जाँचबुझ आयोगले वैधता पायो, सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ का घटनाहरुको जाँचबुझका लागि सरकारले गौरबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधता पाएको छ ।

आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विपीन ढकालले गत कात्तिक १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । आयोगको खारेजीका लागि उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै परेको रिट शुक्रबार अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेज भएसँगै अब आयोगको बैधानिकतामाथिको प्रश्न समाधान भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानविनका लागि पूर्वन्यायायाधीश गौरीबहादुरको अध्यक्षतामा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर प्रसाद भण्डारीको सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकबाहेक अन्यसँग लगभग वयान लिइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शुत्रबार रिट खारेज गरेता पनि केही निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।