रविको मुद्दा फिर्ता लिने महान्याधिवक्ताको निर्णयमा बारको विरोध

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग संशोधन (फिर्ता) गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयप्रति विरोध जनाएको छ ।

एशोसिएशनका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले आज (शुक्रबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयमा नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको लेखेका छन् ।

रविविरुद्धको अभियोग फिर्ता लिने उक्त निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरित रहेको बारले जनाएको छ ।

‘यस प्रकारको छनौटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायापलिकाको अवधारणामा नै असर पुऱ्याउँदछ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानूनको शासनको उल्लङ्घन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ ।’

अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिँदा फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकोले कानूनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयमा बारको विरोध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरेको छ ।

बारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति –

यो पनि –

जब रविको मुद्दामा सविता आफैं ‘न्यायाधीश’ बनिन्…