सूचना प्रविधिमा जोडिँदै अदालत : झापाबाट धनकुटा इजलासमा भर्चुअल बहस

६ माघ २०८२

सूचना प्रविधिमा जोडिँदै अदालत : झापाबाट धनकुटा इजलासमा भर्चुअल बहस

झापा । उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा मंगलबार पहिलोपटक झापा जिल्ला अदालतबाट भर्चुअल बहस (श्रव्यदृश्य सुनुवाइ)भएको छ ।

धनकुटा इजलासका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र मीना गौतम सेढाईको संयुक्त इजलासमा झापा बार महिला समिति अध्यक्ष एवं झापा बारकी सहसचिव अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेतले अनलाइन बहस कक्षबाट भर्चुअल बहस गरिन् ।

मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीहरु इजलासमक्ष भौतिक उपस्थिति बिनै भर्चुअल बहस गर्ने प्रचलन यसअघि कोभिड–१९ महामारीको समयमा शुरु गरिएको थियो ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतहरुमा ०७७/७८ देखि यो विधि अभ्यासमा ल्याइएको थियो। त्यसयता यसले खासै निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन ।

भर्चुअल सुनुवाईको विधि

भर्चुअल सुनुवाईमा अदालतले युजर आइडी र पासवर्ड सम्बन्धित बार वा कानुन व्यावसायीको इमेल मार्फत जानकारी गराउनेछ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम जारी गरिने पक्राउ पुर्जी, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति, हिरासतमा वा निगरानी कक्षमा राख्ने आदेश, थुनछेकसम्बन्धी कार्य, बयान, बकपत्र र बहस पैरवी नेपालभरमा जहाँबाट पनि उच्च अदालतहरुमा श्रव्यदृश्य (भर्चुअल ) मार्फत बहस गर्न सकिन्छ ।

भर्चुअल सुनुवाइ भइरहेको समयमा पालना गर्नुपर्ने केही नियमहरु छन् । जस्तै– 

  • कानुन व्यवसायीहरु तोकिएको पोसाकमा इजलासको मर्यादा कायम हुने गरी सहभागी हुनुपर्छ ।
  • बहसको समयमा प्रत्यक्ष इजलासमा अनुशासन र मर्यादा कायम राख्नुपर्छ ।
  • बन्द इजलासबाट सुरु हुने मुद्दामा सम्बन्धित कानुन व्यवसायी र मुद्दाको पक्ष स्वयंबाहेक अरूलाई प्रवेश अनुमति दिनुहुँदैन ।
  • मुद्दाको सुनुवाइमा सान्दर्भिक कुराबाहेक अरू केही गर्न पाइनेछैन । मुद्दाको पालो आउने समयको व्यवस्था गरी कानुन व्यवसायी यथा समयमा भिडियो स्क्रिनमा उपस्थित हुनुपर्छ ।
  • इजलासको गतिविधि अन्यत्र सेयर गर्न पाइँदैन ।
  • इजलास बसिरहेका बेलामा तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइँदैन । इजलासमा भएको गतिविधि रेकर्ड गर्न र प्रचार–प्रसार गर्न पाइँदैन ।
  • बहस गर्दा तोकिएको स्थानमा उभिएर प्रत्यक्ष इजलासमा जस्तै बहस गर्ने रीतसँगै गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित खवर

संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन

संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन

वास्तवमा मेरो अध्ययन र ल प्राक्टिसको लामै अवधि भन्नुपर्छ। पुरानो अध्ययन हो मेरो ।...

प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसा : २ सयवटा उजुरी पर्दा एउटा मुद्दा मात्रै पुग्छ अदालत

प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसा : २ सयवटा उजुरी पर्दा एउटा मुद्दा मात्रै पुग्छ अदालत

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनअन्तर्गत कानून व्यवसायी महिला समितिले शुक्रबार ‘प्रविधिबाट हुने लैंगिक...

गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव

गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपालमा राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । आदिवासी जनजाति...

बार भवनमा संविधान संशोधनको बहस

बार भवनमा संविधान संशोधनको बहस

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले संविधान संशोधनबारे अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ । शुक्रबार दिउँसो...