रविको मुद्दा फिर्ता प्रकरण : महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण छ भनेपछि अदालतले भन्यो– पेस गर्नू

११ माघ २०८२

रविको मुद्दा फिर्ता प्रकरण : महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण छ भनेपछि अदालतले भन्यो– पेस गर्नू

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रकरणबारे बहस भयो । विभिन्न जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध परेका सम्पत्ति शुद्धीरकण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगहरु फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयविरुघ परेका तीनवटा रिटमाथि अदालतले सुनुवाई गरेको हो ।

माघ ६ गते र दर्ता भएको रिटमाथि यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिनुको कारणबारे प्रमाणहरु र निर्णयको सक्कल कागज पेस गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश जारी भएको थियो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न आइतबार विपक्षी महान्यायाधिवक्तालाई समेत बोलाएको थियो ।

अदालतको आदेशअनुसार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफूले गरेको निर्णय र रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिएको निवेदनसमेत बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।

महान्याधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि आइतबार साँझ ५ बजेसम्म गर्मागर्मी बहस भएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा भएको बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रविको अभियोग आफूले विना आधार संशोधन गरेको नभई त्यसमा नयाँ प्रमाण भेटिएको बताएकी थिइन् ।

भण्डारीले प्रमाण आफूसँग प्रमाण छ भनेपछि अदालतले ती प्रमाणहरु पेस गर्न भनेको छ । त्यसपछि बल्ल अन्तरिम आदेश दिने या नदिनेबारे छलफल हुने रिट निवेदकमध्येका बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जस नेपाललाई बताए ।

यो पनि-

महान्यायाधिवक्ताज्यू, जीबी राईले संगठित अपराध गरेका होइनन् ?

 

सम्बन्धित खवर

प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसा : २ सयवटा उजुरी पर्दा एउटा मुद्दा मात्रै पुग्छ अदालत

प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसा : २ सयवटा उजुरी पर्दा एउटा मुद्दा मात्रै पुग्छ अदालत

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनअन्तर्गत कानून व्यवसायी महिला समितिले शुक्रबार ‘प्रविधिबाट हुने लैंगिक...

गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव

गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपालमा राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । आदिवासी जनजाति...

बार भवनमा संविधान संशोधनको बहस

बार भवनमा संविधान संशोधनको बहस

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले संविधान संशोधनबारे अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ । शुक्रबार दिउँसो...

प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसासम्बन्धी छलफल

प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसासम्बन्धी छलफल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन, कानून व्यवसायी महिला समितिले ‘प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसासम्बन्धी...