निर्वाचन आचारसंहिता : आयोगले यसरी गर्दैछ कारबाही

अहिले निर्वाचनको माहोल भएको हुनाले निर्वाचन आयोगतर्फ केही प्रश्नहरु तेर्सिनु अथवा यसमा आयोगको बढी भूमिका हुनुपर्छ भनेर जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविकै हो ।

म एकपटक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत थिएँ । बजेट बनाउने बेलामा सधैँ राष्ट्रिय योजना आयोगले गाली खानु पर्दथ्यो । बजेट विषयगत मन्त्रालयको हो । विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम बनाउने र बजेट अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गर्ने अनि डकुमेन्टलाई अन्तिम रुप दिने चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले हो । तर, बाहिरको बुझाइ के थियो भने यो सप्पै काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने हो ।

अहिले निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि मलाई के भन्न मन लाग्यो भने यो निर्वाचन हामी सबैको सामुहिक जिम्मेवारी हो । यसमा विभिन्न स्टेक होल्डरहरु हुन्छन् । नेपाल सरकार एउटा स्टेक होल्डर हो । निर्वाचन आयोग अर्को स्टेक होल्डर हो । राजनीतिक दल अर्को स्टेक होल्डर हुन् भने आम सञ्चार जगत पनि एउटा महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हो ।मतदाता पनि आफ्नो ठाउँमा स्टेक होल्डर हुन् । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक निकायका रुपमा आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ । हामीले परिणाम देखिने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

निर्वाचन आयोगमा बेला–बेलामा निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी समीक्षा हुने गर्छ । अहिले त हरेक दिनजसो आचारसंहिता पालनका सन्दर्भमा आएका उजुरी, कल सेन्टरमा आएका जिज्ञासा लगायतका विषयवस्तुमा छलफल हुन्छ । गृहमन्त्रालयमा जस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि साइबर सेक्युरिटी सेल छ । यी सबैमा आएका जिज्ञासा र उजुरीलाई समेटेर हामी समीक्षा गर्छौँ ।

जुन–जुन उजुरी सम्वोधन गर्नुपर्ने खालका छन्, ती उजुरीहरुलाई हामीले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं । जस्तो– प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, साइबर ब्यूरो लगायतका निकायहरुमा हामीले ती उजुरीहरु पठाउँछौँ ।

निर्वाचन आयोगले सिधै पत्राचार गर्नुपर्ने किसिमका उजुरीहरुमा उम्मेदवार होस् कि दल होस् नि अथवा कुनै संघ संस्था होस्, तिनलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाउँछौँ ।

कारबाहीका दुईवटा पाटा हुन्छन् । कारबाही कानूनी प्रक्रियासंगत हुन्छ । पहिले हामी तथ्यको जाँच गर्छौँ । दाबी पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेर्छौँ । दाबी पुग्दोरहेछ भने दण्डात्मकतिर जानुपर्ने होला । दण्डात्मकमा जानु पर्ने रहेनछ, सुधारउन्मुख रहेछ र ततक्षण नै रोक्नुपर्ने वा रोक्न सकिने अवस्था रहेछ भने हामी त्यसमा अगाडि बढ्दैनौँ ।

मैले यहाँहरुलाई जानकारी गराएँ, हिजो (माघ १४ गते) को मितिसम्म २१ वटा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र केही संघ संस्थाहरुलाई स्पष्टीकरणका लागि पत्राचार गरेका छौँ । ५ वटाको जवाफ आइसकेको छ । बाँकी जवाफ आउने क्रममा छ ।

हाम्रो समाजमा जुनखालको कुरा बढी विक्री हुन्छ, त्यही कुराबाट हामी कतै न कतै प्रभावित हुँदारहेछौँ ।  उदाहरणका लागि– म चानचुन ११ महिना रुकुम पश्चिम जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा थिएँ । म जानेवित्तिकै शंकाको घेरामा परेँ । यो कसको मान्छे हो ? कसरी आएको हो ? काम कस्तो गर्ला ? कसलाई सपोर्ट गर्ला ? कसलाई पेल्ला ? यस्तोखालको शंका शुरु भयो । तर, पछि उहाँहरु आफैं मेरो काम देखेर प्रशंसा गर्नतिर लाग्नुभयो ।

त्यसकारण, समाजमा राम्रा नराम्रा दुबै पक्षहरु छन् । ब्युरोक्रेसीमा पनि ५ प्रतिशत खराब होलान्, १० प्रतिशत असल होलान्, बाँकी ७९/८० प्रतिशत ढुलमुल हुन् । तीमध्ये ४० प्रतिशतलाई अलि राम्रो काम गर्नेले आफूतिर डोर्‍याउन सक्छ, बाँकी ३०/४० प्रतिशत कराउनेतिर लाग्छन् । त्यसकारण समाजलाई कतातिर ‘ड्राइभ’ गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति ‘ड्राइभर’को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

(प्रेस काउन्सिल नेपालले विहीबार आयोजना गरेको पत्रकार आचार संहिताको कार्यान्वयन, निर्वाचन र मिडियाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीद्वारा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश ।)

भिडियो-