अदालतका कर्मचारीलाई ‘सुपर जज’ र प्रशासनलाई ‘सुपर जुडिसियरी’ बनाइँदैछ : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्‌ बैठकबाट सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा हिजो (मङ्गलबार) प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । डा. शर्माले हिजै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्‌ । तर, सिफारिस प्रक्रियादेखि नै शर्माको नाममा विवाद भयो ।

संवैधानिक परिषद्‌ले शर्मालाई गरेको सिफारिसमा प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतका कानूनविदहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे ।

संवैधानिक परिषद्‌ले वरिष्ठता मिचेर शर्माको नाम सिफारिस गरेकाले त्यसको संवैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदियो । दरपीठविरुद्धको रिट पनि दर्ता नगरेपछि कानून व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएशनले दिउँसै लालटिन बालेर ‘न्याय खोजेको’ भन्दै प्रदर्शन गर्‍यो ।

शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै सर्वोच्च अदालत पनि तरङ्गित बनेको छ । साविक वरीयता अनुसार प्रधानन्यायाधीश आकाङ्क्षी सपना प्रधान मल्ल बिदामा बसेकी छिन्‌ । अर्कातर्फ, नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश डा.  शर्माले तीनजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई हटाउने चाहना प्रकट गरेका छन् ।

डा. शर्मा देशको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्दा न्याय क्षेत्रमा निम्तिएको तनावबारे जस नेपालसँग कुरा गर्दै रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पछिल्लोपटक अदालतका कर्मचारीलाई ‘सुपर जज’ र प्रशासनलाई ‘सुपर जुडिसियरी’ बनाउन खोजिएको भन्दै रोष प्रकट गरे । अहिले अदालतमा ‘संवैधानिक कु’ भएको उनको तर्क छ ।

प्रस्तुत छ – वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

तपाईंले सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको रिट दरपीठ गरियो ? कहिले रिट दिनुभएको थियो ?

संवैधानिक परिषद्‌ले वैशाख २४ गते प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो, मैले २५ गते बिहानै १० बजे सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेँ ।

रिट दरपीठ गर्दा सर्वोच्च प्रशासनले के भन्यो ?

दरपीठ आदेशमा केही न केही त लेखिन्छ । तर, त्यसमा कुनै केही कुरा छैन । निवेदकको के मौलिक हक हनन भएको हो भनी खुलाउन नसकेको कुरा लेखियो ।

यो रिट निवेदक एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हो । सामान्य नागरिक भए पनि न्यायपालिका भनेको न्यायाधीशको लागि जागिर खानलाई, वकीललाई बहस गरेर शुल्क लिनको लागि बनाइएको संस्था होइन । यो भनेको एउटा ‘पब्लिक इन्स्टिच्युसन’ हो । यो आम नागरिकको लागि हो, आम नागरिकको न्यायका लागि हो । आम नागरिकको अधिकारको रक्षाका लागि हो । संविधानको सर्वोच्चताको रक्षाका लागि हो ।

यदि राज्यका कुनै निकायबाट कुनै स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप भयो भने त्यो जुडिसियल रिभ्यु (न्यायिक पुनरावलोकन) को विषय हो । त्यो चाहिँ एउटा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन्छ । राज्यको कदमले न्यायिक पुनरावलोकनबाट उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यो न्यायिक परीक्षणको विषय हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसक्नुभयो, यो समग्र प्रक्रियाबारे तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो ?

अहिले जसरी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भयो, त्यो सिफारिस बदनियतपूर्ण छ, स्वेच्छाचारी छ, संविधानको मर्म र भावनालाई मिचेर सिफारिस गरिएको छ भन्ने विषय प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक पुनरावलोकनको, न्यायिक परीक्षणको विषय हुन्छ ।

कुनै पनि स्टेट एक्सनको संवैधानिकता परीक्षण हुन सक्छ । त्यो संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने एउटा लेजिटिमेट, एउटा संवैधानिक निकाय भनेको अदालत हो । भनेपछि अदालतमा त्यसको परीक्षण गर्न पाउनु पर्‍यो । अब रिट दर्ता हुँदैमा त्यो रिटै जारी हुन्छ हुने कुरा त्यो पछिको कुरा हो । तर त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको विषय त हो ।

मैले आफ्नो रिटमा भनेँ कि यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै स्वेच्छाचारी छ, संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूल छ । संविधानको धारा १२९ (प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति) को मेकानिकल प्रयोग हुन सक्दैन । त्यो त न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस हैन नि । न्यायपरिषद्ले त एउटा लिस्ट पठाउने मात्रै हो । तर यसको अर्थ त्यसबाट स्वेच्छाचारी तरिकाले कसैलाई पनि ‘पिक एण्ड चुज’ गर्न पाइँदैन ।

त्यसमा योग्यतम को छ ? वरिष्ठतम को छ ? नेपालको न्यायपालिकाको एउटा हाइ ट्रेडिसन ( उच्च परम्परा) छ । उच्च परम्परा के छ भने न्यायपालिका स्थापना भएयता ७० वर्षभन्दा बढी अवधिको इतिहासमा अहिलेसम्म वरिष्ठता मिचिएको छैन ।

यसबीच धेरै संविधान परिवर्तन भए । तर वरिष्ठताको अलिखित कानून चाहिँ कहिल्यै पनि परिवर्तन भएन, वरिष्ठता संविधानमा लेखिए पनि नलेखिए पनि । तर संविधान परिवर्तन भयो । छ-सातवटा संविधान परिवर्तन भए, तर वरिष्ठताको अलिखित नियम कहिल्यै पनि परिवर्तन भएन ।

संवैधानिक परम्पराहरू संविधानको लिखित प्रावधान जत्तिकै शक्तिशाली हुन्छन् । संविधानमा यो लेखेको छैन भन्नु काइते कुरा हो । यो मुलुकी ऐन तहको व्याख्या हो । संविधानको व्याख्या त्यसरी गरिँदैन ।

मुलुकी ऐनको र संविधानको व्याख्या फरक विषय हो । त्यसकारण अहिले केही कानून व्यवसायीहरूले जे तर्क दिएका छन्‌ नि, यो मुलुकी ऐनवाला वकीलहरूका तर्क हुन् । किनभने त्यसsf पछाडिको परम्परा के हो ? इतिहास के छ ? त्यो बुझ्नुपर्छ ।

अदालत भनेको ‘रिटन टेक्स्ट’ मात्रै होइन । त्यहाँको परम्परा र सिद्धान्त पनि हो ।

हिजो मात्रै नयाँ प्रधानन्यायाधीशले हामीले फैसला गर्दा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू हेर्ने हो भन्नुभएको छ । के तपाईँले हालेको रिट कानून वा मान्य सिद्धान्तभित्रै थियो ?

मान्य सिद्धान्त अन्तर्गत नै हो । संविधानको धारा १२६ मा पनि त्यो कुरा भनेको छ । अदालतले न्याय गर्दाखेरि संविधानको टेक्स्ट मात्रै होइन, कानूनको टेक्स्ट मात्रै होइन, त्यसको शाब्दिक व्याख्या मात्र गर्ने होइन । त्यसको पछाडिको तर्क के हो, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । मान्य सिद्धान्तहरुको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।

जस्तो- अमेरिकाका एक प्रख्यात संविधानका विशेषज्ञ छन्, उनले अमेरिकी संविधानबारे ‘इन्भिजिबल कन्स्टिट्युसन’ (अदृश्य संविधान) पुस्तक नै लेखेका छन्‌। उनले भने कि अमेरिकाको दृश्य संविधान त सानो छ, तर त्यसको अदृश्य चाहिँ धेरै ठूलो छ । त्यसमा पनि २५० वर्षको इतिहासमा के के भयो, कोर्टले के के डिसिजन दियो…।

दरपीठ गरिसकेको रिट विरुद्धको अर्को रिट कर्मचारीहरुले दर्ता गर्नैपर्ने अनिवार्य हो कि होइन ?

अनिवार्य छ । अहिलेसम्म नेपालको न्यायिक इतिहासमा दरपीठ उपरको निवेदन दर्ता नै नभएको, त्यसमाथि सुनुवाइ नै नभएको यो पहिलो घटना हो । चाहे त्यो ज्ञानेन्द्रकाल होस् या पञ्चायत काल, दरपीठ उपरको निवेदन जहिले पनि दर्ता हुने गरेको छ । त्यसमा सुनुवाइ हुने गरेको छ ।

जस्तो- शाही आयोगवाला रिट पनि दरपीठ भएको थियो तर पछि अदालतले त्यो दरपीठ आदेश बदर गरेर दर्ता गर्ने आदेश दियो । तर, अहिलेचाहिँ न्यायको ढोका बन्द गरियो ।

भनेपछि अदालतमा कर्मचारी हावी भएका हुन् ?

ठ्याक्कै । न्यायिक प्रक्रियामा कुन मुद्दा हेर्ने/नहेर्ने भन्ने कुरा अब कर्मचारीको हातमा पुग्यो । यो त कस्तो अवस्था भयो भने कर्मचारी नै ‘सुपर जज’का रूपमा उपस्थित भए । किनभने, अब कुन मामिला बेन्च समक्ष पुग्ने/नपुग्ने गेटकिपरको भूमिका, एउटा स्टोन वालिङ (ढुंगे पर्खाल) को भूमिका कर्मचारीबाट खेलियो ।

नागरिक र बेन्चका बीचमा अदालत प्रशासन र कर्मचारी पर्खालका रूपमा उभियो । उसले चाहेको दर्ता हुने भयो, त्यो मामलामा सुनुवाइ हुने भयो । उसले नचाहेको मामला सुनुवाइ नहुने भयो ।

अब यसले भविश्यमा हुने न्याय सम्पादन र न्यायको पहुँचमा कति असर पार्छ जस्तो लाग्छ ?

यसले त भयंकर असर पार्छ नि ! यो त गलत परम्परा भयो । अब त के छ भने गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू इजलासमा नपुग्नुको मतलब संविधानको धारा १३३ को १,२ र ३ लाई निष्क्रिय तुल्याउनु हो । यो त रजिस्ट्रारको, त्यहाँको कर्मचारीको स्वेच्छामा निर्भर हुने भयो, उनीहरूको मर्जीमा निर्भर हुने भयो नि !

त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार नै अवरुद्ध हुने भयो नि ! यो त एउटा ‘संवैधानिक कु’ को अवस्था हो ।

कर्मचारीतन्त्रको अन्तर्गत न्यायाधीश हुने कि न्यायाधीशको अन्तर्गत कर्मचारीतन्त्र हुने ? जब कि ‘इन्डिपेन्डेन्टली जस्टिस डेलिभर’ हुन सकोस् भनेर न्यायाधीशलाई तमाम किसिमको सेफगार्ड छ । उसको तलब सुविधा घटाउन पाइँदैन । महाभियोगबाट बाहेक उसलाई पदबाट हटाउन गर्न पाइँदैन । यहाँनेर कर्मचारी या प्रशासनिक कुरा आयो ।

न्यायिक निर्णयको विषय प्रशासनिक निर्णयको विषय होइन । प्रशासनले यो तय गर्न पाउँदैन । यो पूर्णतः बदनियतपूर्ण हो र न्यायको ढोका बन्द गरिएकै हो ।

यसलाई न्याय प्रशासनभित्र कर्मचारी प्रशासन र न्यायाधीशको समानान्तर सत्ता भन्न सकिन्छ ?

समानान्तर पनि भएन, यो त ‘सुपर जुडिसियरी’ भयो । कर्मचारी प्रशासनले आफूलाई ‘सुपर जुडिसियरी’को रूपमा प्रस्तुत गर्ने भयो । ढोकाबाटै मामिला फर्काइदिने भयो । उसैले फैसला गरिदिने भयो ।

मामलाको सुनुवाइ नै नहुने भयो भनेपछि त ऊ त ‘सुपरजज’ को रूपमा र ‘सुपर जुडिसियरी’को रूपमा आयो ।

के कारणले यस्तो भइरहेको होला ?

यसो हुनुको केही कारण देख्छु । हाम्रो न्याय प्रशासनको कर्मचारीलाई कानून मन्त्रालयले चलाउँछ । उनीहरूको सरुवा बढुवाको कुरा होला । त्यसैले उनीहरूको जवाफदेहिता न्यायपालिकाप्रति हुँदैन, मन्त्रालयप्रति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा खतरनाक ट्रेन्ड सुरु भएको छ ।

अब यसको समाधान चाहिँ के त ?

अब न्याय प्रशासनलाई पनि डेमोक्रेटाइज गर्नुपर्‍यो । संविधान र कानून अनुकूल बनाउनुपर्‍यो । स्वेच्छाचारी हुन दिनु भएन ।

कर्मचारी प्रशासनले त प्राविधिक आधारमा ढाँचा मिल्यो कि मिलेन, म्याद नाघेको छ/छैन लगायत हेर्ने हो । अब त उसले त्यसको कन्टेन्टमै पसेर इजलासले गर्नुपर्ने निर्णय र फैसला गरिदिने भयो ।

ठीक छ, दरपीठ आदेश अहिलेसम्म बदर त हुँदै आएको छ । तर अब आजको भोलि नै स्टे अर्डर लिएर एउटा क्षतिको अवस्था छ भने एउटा ‘ट्याक्टिस’ के गरिन्छ भने पहिले दरपीठ गर्दिने । अब त्यो महिनौँ लड्कियो । त्यो बेलासम्म त्यो रिटको औचित्यै समाप्त भइसक्छ ।

यही रिटमा पनि दरपीठ उपरको भोलि नै दर्ता भए पनि त्यसको सुनुवाइ भएर सारा कुरा गर्नलाई त महिनौँ लाग्न सक्छ । तबसम्म यो प्रक्रिया सिद्धिसकेको हुन्छ ।

भनेपछि गम्भीर बदनियत के छ भने हाम्रो अदालत नै दरपीठ अदालतमा रूपान्तरित भएको छ । कर्मचारीले निर्णय गर्न थालेको छ । यसबाट महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको ‘टाइमली डिस्पोजल अफ जस्टिस’ नै हुन पाइराखेको छैन । त्यसकारण यो निकै धेरै खतरनाक प्रक्रिया हो । अमेरिकामा पनि यस्तो छैन नि ! सबै फाइनल गर्ने न्यायाधीशले नै हो । रजिष्ट्रारको काम त्यो हुँदै होइन ।

यसलाई न्यायाधीशहरूले टिम बसेर अदालतभित्रैबाट केही समाधान गर्न सक्छन्‌?

मैले धेरै मुद्दामा यो भनेको छु । ‘प्रशासनले दरपीठ बदर त गर्दिन्छ, तर न्यायाधीशले यसमा एउटा गाइडलाइन बनाउनुपर्‍यो’ भन्छु, तर कसैले गर्दैन । प्रशासनले त जुडिसियल सेल्फ रेस्ट्रिक्ट अपनाउँछ । न्यायाधीशको असक्षमता र कमजोरीका कारणले पनि कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने हो । सरकारमा मन्त्रीको पीए या सचिवहरू हावी भएजस्तै अवस्था हो । मन्त्री कमजोर हुँदा त्यस्तो अवस्था निम्तिन्छ । अदालतमा ठ्याक्कै त्यस्तै भइरहेको छ ।