सर्वोच्चले भन्यो: दीपक भट्टलाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउनु

जस नेपाल

२१ वैशाख २०८३

सर्वोच्चले भन्यो: दीपक भट्टलाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउनु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दीपक भट्टलाई थुनामा राख्नुको कानुनी कारण खुलाएर अदालतमा उपस्थित गराउन विपक्षी निकायहरूलाई ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको छ ।

व्यवसायी दीपक भट्टको हकमा उनकी पत्नी आयुष्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यो निर्णय सुनाएको छ ।

अदालतले दीपक भट्टलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै विपक्षी निकायहरूलाई भट्टलाई थुनामा राख्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी आधारसहित बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। यो ‘कारण देखाऊ आदेश’ हो ।

सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले आदेश जारी गरेको हो। रिट भने गत वैशाख १८ गते दर्ता भएको थियो ।

विपक्षी बनाइएका निकायहरूमा काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र महानगरीय प्रहरी प्रभाग छन् ।

भट्टलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै पत्नी आयुष्मा नेपालले रिट दायर गरेकी थिइन् । अदालतले थुनाको वैधता जाँच गर्न कारण मागेको हो ।

अब विपक्षी निकायहरूले दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदै थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी आधार स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । भट्टमाथि हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्तिको स्रोत र वैधता छानबिन गरिरहेको छ भने सीआईबीले सेयर बजार अनियमिततासम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यो आदेशसँगै भट्टको हिरासतको वैधानिकता अब अदालतको प्रत्यक्ष जाँचमा आउने भएको छ ।

 

सम्बन्धित खवर

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम...

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

काठमाडौँ ।  यो साता अदालतको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको थियो-प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस । संवैधानिक परिषद्ले...

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, विक्रम सम्बत् २००९ सालमा वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको...

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनु पर्ने भो । यहाँहरुमध्ये धेरै मित्रहरुलाई जसलाई जानकारी छ वा...