समझदारीपत्रलाई ‘सन्धि-सम्झौता’ मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको त्यो आदेश

काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै पनि देशसँग गर्ने समझदारीपत्र Memorandum of Understanding (MoU) लाई सन्धि वा औपचारिक सम्झौताको हैसियत दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी मुद्दामा महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ । आदेशले विशेषगरी विदेशी लगानी र द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा अघि बढाइने ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको अनिवार्यता स्पष्ट पारेको छ ।

यो मुद्दा कर्णाली नदीमा प्रस्तावित फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित छ, जसमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा भारतको सरकारी कम्पनी NHPC (National Hydroelectric Power Corporation) को संलग्नता रहेको देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको ‘India–Nepal Joint Vision Statement on Power Sector Cooperation’ लगायतका द्विपक्षीय समझदारीहरूका आधारमा उक्त आयोजना अगाडि बढाउने सरकारी तयारीमाथि प्रश्न उठेपछि मुद्दा अदालत पुगेको हो ।

अदालतले यस्ता समझदारीहरू (MoU) ले सहकार्यको रूपरेखा तयार पार्न सहयोग पुर्‍याए पनि, तिनले स्वतः कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धि वा सम्झौताको हैसियत नपाउने स्पष्ट गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा निम्न प्रमुख कानूनी प्रश्नहरूको परीक्षण गरेको छः

• के आयोजना प्रत्यक्ष वार्ता (direct negotiation) मार्फत दिन मिल्छ वा खुला प्रतिस्पर्धा (competitive bidding) अनिवार्य हो?
• के अपनाइएको प्रक्रिया पारदर्शी र विधिसम्मत थियो?
• के उक्त समझदारी र निर्णयहरू नेपालको संविधान, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानुनी मापदण्डसँग मेल खान्छन्?

मुद्दामा विशेषगरी प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रत्यक्ष समझदारीमार्फत आयोजना दिन खोजिएको, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको बाँडफाँडमा नीतिगत विचलन भएको आशंका, तथा नदीजस्ता राष्ट्रिय स्रोतको प्रयोग गर्दा राज्यले आफ्नो संरक्षणकर्ताको दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो ।

यी प्रश्नहरूको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले जलस्रोतलाई जनताको साझा सम्पत्ति मान्दै यसको उपयोगमा सार्वजनिक हित सर्वोपरी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा जलविद्युत् आयोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र निष्पक्ष छनोट प्रक्रिया अनिवार्य हुने, MoU वा द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा मात्र आयोजना सुम्पिनु कानुनी रूपमा पर्याप्त आधार नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक पर्ने तथा राज्यले यस्ता परियोजनामा जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

साथै, यो आदेशले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र राज्यको संवैधानिक दायित्वसँग सम्बन्धित पक्षलाई समेत स्पष्ट पार्दै जनविश्वासको सिद्धान्त (Public Trust Doctrine) अनुसार प्राकृतिक स्रोत राज्यले जनताको तर्फबाट संरक्षण गर्नुपर्ने, जलस्रोतजस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रयोगमा सार्वजनिक हित, पारदर्शिता र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्ने र कार्यपालिकाका निर्णयहरू पनि संविधान तथा कानुनको दायराभित्रै रहनुपर्ने सिद्धान्तहरूलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश