सर्वोच्चमा सुकुम्बासीबारे आज पनि सुनुवाइ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध दायर भएका तीनवटा महत्वपूर्ण रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ भइरहेको छ ।

थापाथली, मनोहरा, सिनामंगललगायत क्षेत्रबाट सयौं परिवार विस्थापित भएपछि उठेको यो मुद्दाले आवास अधिकार र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणबीचको सन्तुलनलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ । अदालतले सरकारलाई निष्कासन प्रक्रिया, कानुनी आधार र प्रभावितहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था बारे स्पष्ट जवाफ पेश गर्न पटक(पटक निर्देशन दिइरहेको छ ।

पहिलो मुद्धा :मुद्दा नं. ०८२-WO-११९५ (गोपाल रन पहेली समेत)

२०८३ वैशाख ११ गते गोपाल रन पहेली लगायतले दायर गरेको यो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय भूमि आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । थापाथली बस्तीबाट जबरजस्ती हटाइएका सुकुम्बासीहरूले आवास अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै डोजर अभियान रोक्न र वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

अदालतले २०८३/०१/१४ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो र २४ गतेसम्म निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

दोस्रो मुद्धा :मुद्दा नं. ०८२-WO-११९७ (वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी)

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०८३ वैशाख १४ गते दायर गरेको यो रिटमा नेपाल सरकार (प्रधानमन्त्री कार्यालय), गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मुद्दाले प्रधानमन्त्रीबाट जारी निर्देशनअनुसार सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गर्न र देशभरिका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको आवास अधिकार संरक्षण गर्न माग गरेको छ ।

१५ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि यो मुद्दा पनि अन्य दुई मुद्दासँगै जोडिएर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

तेस्रो मुद्धा:मुद्दा नं. ०८२-WO-१२३७ (माजिद अन्सारी समेत जना ४) 

२०८३ वैशाख १७ गते माजिद अन्सारीसहित चार जनाले दायर गरेको यो रिट काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीबाट जबरजस्ती हटाउने कार्यविरुद्ध छ ।

प्रतिवादीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी छन् ।

अदालतले २१ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनर्वासको योजना माग गरेको छ । यो मुद्दा पनि अन्य दुईसँगै एकीकृत रूपमा हेर्ने क्रममा छ ।

तीनवटै मुद्दामा अदालतले सरकारलाई सुकुम्बासी हटाउने प्रक्रिया, निर्णयका कागजात र विस्थापितहरूलाई आवास, खाना, स्वास्थ्य तथा बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था गरेको विवरण पेश गर्न भनिरहेको छ ।

मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ र आगामी पेशीहरूमा थप छलफल हुने भएको छ ।