मनोज शर्मा ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछन्, तर…

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदको बैठकबाट विहीबार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएमा उनले पूरै कार्यकाल अर्थात् २०८९ सालसम्म प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न पाउने छन् ।

यसअघि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण पूरै कार्यकाल काम गर्नै नपाई प्रधानन्यायाधीशहरु पदमुक्त हुने गरेको थिए । तर, शर्मा भने २०९२ साल असार १२ गते मात्रै ६५ वर्ष पुग्ने छन् । उनी २०२७ साल असार १२ गते जन्मेका हुन् ।

यदि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल बरियताका आधारमा क्रमशः प्रधानन्यायाधीश बनेको भए डा. शर्माले प्रधानन्यायाधीश नै नबनी २०९२ साल असार १२ गते अदालतबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्थ्यो । किनभने, त्यसबेला फुयालले २०८८ साल भदौदेखि २०९२ साल असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश चलाइरहेका हुने थिए ।

रोचक त के छ भने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा कायमै रहेमा न्यायाधीश हरि फुयाल अझै प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना छ । २०८९ साल असार १२ पछि मनोज शर्माको ठाउँमा फुयालले प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछन् ।

फुयालले २०८९ पछि २०९२ साल असोज १८ सम्म करिब ३ वर्ष प्रधानन्यायाधीश चलाए भने त्यसपछि पालो आउने छ डा. नहकुल सुवेदीको । डा.सुवेदी मनोज शर्मापछि पाँचौँ बरियताका न्यायाधीश हुन् । उनको ६५ वर्षे उमेर हद २०९३ साल असारमा मात्रै सकिने छ ।

अब मनोज प्रधानन्यायाधीश बनेको अवस्थामा सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीले भने प्रधानन्याधीश नै नबनी बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । अझै पनि न्यायाधीशका रुपमा पूरै कार्यकाल काम गरेको अवस्थामा सपनाको कार्यकाल २०८५ कात्तिक ३० गते सकिने छ । त्यसैगरी कुमार रेग्मीको कार्यकाल २०८८ साल भदौ ३० मा सकिने छ ।

प्रधानन्यायाधीशको योग्यतम् सूचीको छैठौं नम्बरमा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठले भने आगामी भदौदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छन् ।

तर, यहाँनेर केही गम्भीर प्रश्नहरु भने अनुत्तरित छन् । कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि अब कायममुकायम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशका रुपमा कामलाई निरन्तरता दिनेछिन् या राजीनामा दिनेछिन् ? त्यस्तै, बरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाल पदमा यथावत रहन्छन् या बाहिरिन्छन् ?

तीनजना बरिष्ठ न्यायाधीशहरु अदालतबाट एकसाथ बाहिरिए भने न्यायालयमा एउटा ठूलो भ्याकुम, नैराश्यता र सरकारको छायाँ पर्न सक्ने जोखिम छ ।

यस्तो हुन नदिने शर्मा आफैंले अदालतमा बरिष्ठता नमिचौं पो भन्ने हो कि ?