सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण

जस नेपाल

३० वैशाख २०८३

सर्वोच्चको मौनताप्रति बारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता वा दरपिठ नगरेकोमा नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा विगत केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस भएका निवेदन प्रशासनले दर्ता नगरेकामा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।

 

“कानूनअनुसार इजलाससमक्ष सम्बन्धित शाखामा निवेदनसहितको फाइल पेस गरेकामा सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता वा दरपिठ दुवै नगरी मौनता साधी आएको भनी यस एसोसिएसनमा निवेदन दर्ता हुन आएको हुँदा यसका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अदालत सदैव खुला र निष्पक्ष रहनुपर्नेमा निवेदन दर्तामै आलटाल गरिएमा अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला भनी प्रश्न खडा भएको जनाएको छ ।

“संविधान प्रदत्त अधिकार र न्यायमा अवरोध नहोस् भनी अविलम्ब दरपिठ निवेदनउपर निकास दिन एवं न्याय प्रशासन निष्पक्ष छ भन्ने जनभावना स्थापित गर्न तथा न्यायको प्रवाह निरन्तर रहोस् भनी यस एसोसिएसन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

संसदमा न्यायालयविरुद्ध बोलेकोप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण

संसदमा न्यायालयविरुद्ध बोलेकोप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले संसदको रोष्टममा उभिएर न्यायालयविरुद्ध बोलेपछि...

संसदभित्रै न्यायालयको चिरहरण : सपनाले के न्याय सम्पादन गर्छिन्, अब सरकारले न्याय दिन्छ !

संसदभित्रै न्यायालयको चिरहरण : सपनाले के न्याय सम्पादन गर्छिन्, अब सरकारले न्याय दिन्छ !

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार सत्तारुढ दलका सांसदबाट सम्मानित अदालत र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना...

ट्रेड युनियन अधिकार : सर्वोच्चमा पुगेको संवैधानिक प्रश्न

ट्रेड युनियन अधिकार : सर्वोच्चमा पुगेको संवैधानिक प्रश्न

काठमाडाैँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन संरचना हटाउने प्रयास गरेपछि, यो विषय ...

इन्दिरा गान्धीको हंस : कसको शक्ति ठूलो ? सरकार कि न्यायपालिका ?

इन्दिरा गान्धीको हंस : कसको शक्ति ठूलो ? सरकार कि न्यायपालिका ?

काठमाडौँ । संबैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयपछि प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको नियुक्तिले कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता,...