नेपालमा सुकुमबासीको घर भत्किँदा राष्ट्र संघका विज्ञहरु चिन्तित

जेनेभा । काठमाडौंको नदी किनारका करिडोरहरूबाट हजारौं बासिन्दालाई जबरजस्ती निष्कासन र विस्थापन गरिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

जेनेभाबाट विज्ञहरूले भने, ‘हामी हजारौं मानिसहरू, जसमध्ये धेरै आन्तरिकरूपमा विस्थापित छन् र तीव्र जोखिमको अवस्थामा छन्, पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू बिना नै निष्कासन भइरहेको रिपोर्टहरूबाट गहिरो रुपमा चिन्तित छौं ।’

यसरी चिन्ता व्यक्त गर्ने विज्ञहरुमा पाउला गाभिरिया बेटानकर, कोल्डो कास्ला र एलेना क्यारोलिना डियाज गालन लगायत छन् ।

पाउला गाभिरिया बेटानकर आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक हुन् ।

त्यस्तै, कोल्डो कास्ला पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारको एक घटकका रूपमा पर्याप्त आवास सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक हुन् । उनी गैर-भेदभावको अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक समेत हुन् ।

त्यसै गरी नेपालका सुकुमबासीबारे चिन्ता गर्ने अर्का विज्ञ एलेना क्यारोलिना डियाज गालन चरम गरिबी र मानव अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक हुन् ।

सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून अन्तर्गत नेपालको दायित्व र यसको आफ्नै संवैधानिक सुरक्षाको उल्लङ्घन गर्ने जोखिम बढाउने उनीहरुको चिन्ता छ ।

नेपाल आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICESCR) को पक्ष राष्ट्र हो, जसले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्ध सुरक्षा सहित पर्याप्त आवासको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अन्तर्गत ब्यक्तिलाई उसको आवासबाट निष्कासन असाधारण परिस्थितिहरूमा मात्र हुन सक्छ र यसमा कडा सुरक्षा उपायहरूको पालना गर्नुपर्छ।

यो पनि-

हेल्लो ढाँट सरकार ! सुकुमबासीलाई ‘जेल’ मा किन कोचेको ?

थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल बस्तीका बासिन्दाहरूलाई २४ घण्टाको सूचना मात्र जारी गरेर द्रुत गतिमा भत्काइएको बताउँदै विज्ञहरुले भनेका छन्, ‘यस्तो छोटो सूचनाले अर्थपूर्ण परामर्श र पर्याप्त तयारीको आवश्यकताहरू पूरा गर्न असफल हुन्छ । प्रभावित समुदायहरूलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्छ, उनीहरुसँग परामर्श गर्नुपर्छ र कानुनी उपचार एवं सहयोगमा पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ।’

बल्खु, बाँसीघाट, बालाजु, शंखमुल, धोबीखोला करिडोरसँगैको अनामनगर क्षेत्र र काठमाडौं जिल्लाको कपन क्षेत्रमा विस्थापन जारी रहेको र भत्काउने अभियानका क्रममा दुईजना मृत फेला परेकोमा विज्ञहरू स्तब्ध भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

राष्ट्रसंघका विज्ञहरुको चिन्तालाई उधृत गर्दै समाचारमा जनाइए अनुसार २४ अप्रिलमा मनोहरा बस्तीमा रहेको आफ्नो घरको शौचालयमा १८ वर्षीय एक युवकले आत्महत्या गरे । त्यस्तै मे १ मा बल्खु सुकुम्बासी बस्तीका ६१ वर्षीय एक व्यक्ति बागमती नदीबाट मृत फेला परे, जसलाई आत्महत्या गरेको आशंका गरिएको थियो। जबरजस्ती निष्कासनबाट उत्पन्न निराशाबाट दुवै व्यक्तिले आत्महत्या गरेको देखिन्छ।

‘हामी निष्कासन र दुई शंकास्पद आत्महत्याको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानको लागि आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञहरूले भने, ‘अधिकारीहरूले प्रभावित परिवारहरूलाई तत्काल सुरक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र पर्याप्त क्षतिपूर्ति पनि प्रदान गर्नुपर्छ।’

विज्ञहरूले भनेका छन्,’राज्यहरूले कुनै पनि विस्थापन अघि र पछि पर्याप्त वैकल्पिक आवास, क्षतिपूर्ति, र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा लगायतका आवश्यक सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कमजोर आवास अवस्था भएका आपतकालीन आश्रयस्थलहरूको व्यवस्थाले आधारभूत मानव अधिकारको मापदण्ड पूरा गर्दैन। यो अचानक हुने अप्रत्याशित प्राकृतिक प्रकोप होइन तर सार्वजनिक अधिकारीहरूद्वारा आयोजित समन्वित निष्कासन अभियान हो। यस्तो अवस्थामा राज्यले सबै बासिन्दाहरूलाई पुनर्वास गराउन उचित योजना बनाउनुपर्छ ।

सकुमबासीहरुको निष्कासनले नेपालको संवैधानिक र घरेलु कानुनी सुरक्षाको उल्लङ्घन गर्न सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

यो पनि-

‘होल्डिङ सेन्टर’मा भेटिएकी एक आमाको न्यायको चित्कार

संविधानमा भूमिहीन समुदायका लागि पर्याप्त आवास, उचित प्रक्रिया र पुनर्वासको सुरक्षा समावेश छ । जुलाई २०२४ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि भूमिहीन परिवारहरूका लागि नदी किनारको बस्तीहरू हटाउनुअघि आवास प्रदान गर्न पनि भनेको थियो ।

नेपाल संविधानले राज्यलाई भूमिहीन दलितहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । साथै, आवास, जग्गा वा जीविकोपार्जनमा सहयोग मार्फत सीमान्तकृत समूहहरूको पहिचान र पुनर्स्थापनालाई संविधानले अनिवार्य मानेको छ ।

तर सरकार प्रमाणित पुनर्वास कार्यक्रमबिनै अगाडि बढ्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लङ्घन  गर्नुका साथै बाध्यकारी न्यायिक निर्णयहरूको पनि उल्लङ्घन गर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्र संघका विज्ञहरूले भनेका छन्, ‘हामी नेपाल सरकारलाई तत्काल विस्थापन रोक्न र प्रभावित समुदायहरूसँग संवादमा गर्न आग्रह गर्दछौं । सबै सम्भाव्य विकल्पहरू खोजी गरिनुपर्छ, जसमा स्थलगत समाधान र समावेशी शहरी योजना समावेश छन् ।

कुनै पनि पुनर्वासले आन्तरिक विस्थापन सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तहरू र पुनर्वास सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।

राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले भनेका छन्, ‘मानव मर्यादाको सम्मान, कानूनको शासन र सामाजिक न्यायले सबै प्रतिक्रियाहरूलाई निर्देशित गर्नुपर्छ । राज्यको कारबाहीको परिणामस्वरूप कोही पनि घरबारविहीन हुनुहुँदैन।’

स्रोत : OHCR