बार आन्दोलित, सर्वोच्च अदालत प्रशानविरुद्ध लालटिन बालिने

अदालतविरुद्ध संसदमा गरिएको भाषणको रेकर्डसमेत हटाउन सभामुखसमक्ष माग, थप आन्दोलनका कार्यक्रम पनि आउने

जस नेपाल

४ जेठ २०८३

बार आन्दोलित, सर्वोच्च अदालत प्रशानविरुद्ध लालटिन बालिने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि पनि रिटहरु दर्ता गर्न नमानेको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएसन (नेबाए) ले आपत्ति जनाएको छ । बारले अदालत प्रशासनविरुद्ध सोमबार आन्दोलनको समेत घोषणा गरेको छ ।

बारका महासचिव बरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा सोमबार जारी वक्तव्य अनुसार मंगलबार नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङगणमा लालटीन बारे सर्वोच्च प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु त्यसपछि घोषणा गरिने जनाएको छ ।

बारले विभिन्न पाँचवटा मागहरु राखेर आन्दोलन गर्न लागेको हो । बारका ५ मागहरु यसप्रकार छन्–

१‍. सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुन्याउने कार्य भएको नेबाए ठहर गर्दछ ।

२. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने का.मु प्रधान न्यायाधीशको आदेश समेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतीमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानून आकर्षित हुने घटना समेत हो भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ ।

३. अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी खुलेआम आजको संसदको बैठकमा छलफल गरिएको विषय अत्यन्त दुःखद् रहेको छ ।

४. आवेश प्रेरित एवम् दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट हुने कुरामा नेबाए स्पष्ट छ ।

५. यस्ता मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन एवम् पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष नेपाल बार एशोसिएशन अनुरोध गर्दछ ।

सम्बन्धित खवर

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको रिट दर्ता आदेशमा मल्लले लिएका तीन कानूनी आधार

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको रिट दर्ता आदेशमा मल्लले लिएका तीन कानूनी आधार

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध परेका रिटहरु दर्ता नगरी...

साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च

साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च

काठमाडौँ । यो हप्ता सर्वोच्च अदालतले सरकारका एकपछि अर्का विवादास्पद निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएको छ...

न्यायालय पुनर्संरचनाको सवाल

न्यायालय पुनर्संरचनाको सवाल

संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनको रफ्तारमा २०७४, २०७९ र २०८२ मा संघीय संसदको निर्वाचन...

अदालतलाई ११ बुँदामा चलाउँदै असिम कार्यदल, प्रतिस्पर्धाबाटै न्यायाधीश छान्ने एजेन्डा

अदालतलाई ११ बुँदामा चलाउँदै असिम कार्यदल, प्रतिस्पर्धाबाटै न्यायाधीश छान्ने एजेन्डा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने...