सर्वोच्च अदालतले भन्यो– शेरबहादुर र आरजूलाई पक्राउ नगर्नू

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा छानविनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजू राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले देउवा दम्पत्तिलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

स्वास्थ्योपचारका लागि विदेश गएका देउवा दम्पत्तिलाई सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै ०८२ चैत २२ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउको अनुमति लिएको थियो ।

साथै सरकारले बूढानीलकण्ठस्थित देउवाको घर मर्मतमा समेत रोक लगाएको थियो ।

शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले रिटमा भनेका थिए,‘यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन १६ (१) (ग) बमोजिमको अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा आफूलाई कुनै प्रकारले पक्रने, हिरासतमा राख्ने कार्य नगर्नु नगराउनस र हाम्रो आगजनीबाट नष्ट भएको बूढानीलकण्ठस्थित घरको भग्नावशेष सफा गर्ने काममा कुनै प्रकारले बाधा अवरोध नगर्नू नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ ।’

अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा निवेदकहरुलाई पक्राउ नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा देउवा चुनावताका नै उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । त्यसयता उनीहरु स्वदेश फर्किएका छैनन् । गत चैत २२ मै उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि प्रहरीले रेडकर्नर नोटिसका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, इन्टरपोलले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै रोड कर्नर नोटिस जारी गरेको थिएन ।

यसैबीच भूमिगत अवस्थामा रहेका शेरबहादुर देउवाले पक्राउ पूर्जीविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले अब देउवालाई स्वदेश फर्कन मिल्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

यसबीचमा बालेन सरकारले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ नै गरेको थियो । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वमन्त्री दीपक खड्का लगायतलाई पनि सरकारले पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीहरु सबैजना सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट रिहा भइसकेका छन् ।

देउवालाई पक्राउ नगर्नुपर्ने कारण के ?

सर्वोच्च अदालतले देउवाविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पूर्जी कानूनी प्रक्रिया अनुसार त्रुटिपूर्ण रहेको र जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा सरिसकेको जनाएको छ ।

हालै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने निकाय विशेष अदालत रहेको जनाउँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग अब यस्तो मुद्दामा त्यस्तो पूर्जी जारी गर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पूर्जीको समेत रित नपुगेको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।

अदालतले भनेको छ,‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा कानूनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे वमोजिमको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन ।’

अदालतले थप भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया (Due Process of Law) अवलम्वन भएको देखिन आएन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ को उपदफा २ र ४ को पक्रिया अवलम्वन हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १५क र १६ (१) वमोजिम पक्राउको अनुमति माग गर्दा खुलाउनुपर्ने विवरण र प्रक्रियाहरु पूरा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार र मातहतका अदालतलाई सचेतसमेत गराएको छ ।

हेर्नुहाेस् आदेश-