गोला प्रथा हटाउने योजना छैन : सर्वोच्च अदालत

जस नेपाल

१३ जेठ २०८३

गोला प्रथा हटाउने योजना छैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा लागू गरिएको ‘गोला प्रक्रिया’ हटाउने बारे कुनै पनि औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट पारेको छ।

बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालतले विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा गोला प्रक्रियाको विकल्प सोचिएको भन्ने समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सह-रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतहरूमा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ अनुसार नै मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।

साथै, गोला प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको कुनै आधिकारिक धारणा नरहेको पनि विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि गोला प्रणाली हटाएर इजलास तोक्ने अधिकार पुनः प्रधानन्यायाधीशमै केन्द्रित गरिने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चा केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण जारी गर्दै हाल कायम व्यवस्था यथावत् रहेको जनाएको हो।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –

 

सम्बन्धित खवर

माछा अनुदानमा ७२ लाख बढी भ्रष्टाचार : कृषि कार्यालयका हाकिमसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा

माछा अनुदानमा ७२ लाख बढी भ्रष्टाचार : कृषि कार्यालयका हाकिमसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ ।  जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झासहित तीन कर्मचारी...

गुठीको जग्गा किर्ते गरेको आरोपमा टोखा सरस्वती मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित २७ जना विरुद्ध मुद्दा

गुठीको जग्गा किर्ते गरेको आरोपमा टोखा सरस्वती मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित २७ जना विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । काठमाडौँ  जिल्लाको साङ्ला (टोखा सरस्वती) स्थित निजी गुठी जग्गालाई किर्ते जालसाजी गरी...

बालविकास शिक्षकको नक्कली प्रमाणपत्र फेला, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

बालविकास शिक्षकको नक्कली प्रमाणपत्र फेला, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ । कैलालीको जानकी गाउँपालिका-३ नयाँ लायकपुरस्थित श्री मुक्त कमैया बाल संरक्षण आधारभूत विद्यालयकी...

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ । सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग २०८३ को गठन र कार्यविधिविरुद्ध दायर भएका रिट...