प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि विभागीय कारवाहीको सिफारिस, खापुङ सरकारी सेवामा अयोग्य

जस नेपाल

१३ जेठ २०८३

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि विभागीय कारवाहीको सिफारिस, खापुङ सरकारी सेवामा अयोग्य

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्ररही महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की समेतलाई जेनजी आन्दोलनको दोषी ठहर गर्दै विभागीय कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले अन्य प्रहरी कमाण्डरहरुलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–

तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं २९ मा नाम लेखिएका र सेवामा रहेका नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम बिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जीवन के. सी., राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भाद्र २३ गते बानेश्ववर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रकृया पु-याई विभागीय कारवाही गरी सो को जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७ (२) बमोजिम यस आयोगलाई दिन।’

त्यसैगरी अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

यो पनि-

केपी ओलीदेखि TOB सम्म : मानवअधिकार आयोगबाट कोको डामिए ? (१६ बुँदामा हेर्नुहोस्)

सम्बन्धित खवर

राहदानी ऐन २०७६ संशोधन :  विश्वव्यापीकरण सुहाउँदो व्यवस्था ल्याउने परराष्ट्र मन्त्रीको दाबी

राहदानी ऐन २०७६ संशोधन :  विश्वव्यापीकरण सुहाउँदो व्यवस्था ल्याउने परराष्ट्र मन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ । सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन ‘राहदानी ऐन, २०७६’ लाई संशोधन...

कोशी प्रदेशसभामा आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक पेस

कोशी प्रदेशसभामा आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक पेस

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,...

औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारद्वारा ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा

औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारद्वारा ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै लगानीकर्ताको मनोवल उच्च...

एमाले हुँ भन्दाभन्दै सचिवालयले हटाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा

एमाले हुँ भन्दाभन्दै सचिवालयले हटाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौँ । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल साह ०७९ मा एमालेबाट निर्वाचित मेयर...