डेढ दर्जन रास्वपा नेतासहित ४९ ‘पब्लिक फेस’ माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा संलग्नता देखिएका भन्दै करिब डेढ दर्जन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेतासहित ४९ जना ‘पब्लिक फेस’ माथि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेकाे छ।

प्रतिवेदनकाे बुँदा नम्बर ३० अनुसार आन्दोलनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता तथा समर्थकका रूपमा देखिएका विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएको देखिएको छ।

उक्त परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै भाद्र २३ र २४ गतेका घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, साथै निजहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित तथा उत्तेजित भई कुनै असर वा प्रभाव परेको वा नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने कार्य भएको वा सोको दुरुत्साहन भएको वा नभएको विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको आयोगको निष्कर्षमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा करिब डेढ दर्जन रास्वपा सांसद तथा नेताहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा पर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ। सूचीमा रास्वपाका गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, शोभ शर्मा, पुरुषोत्तम यादव, आशिका तामाङ, शिव यादव, हरि ढकाललगायतका नाम उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, अन्य ‘पब्लिक फेस’ का रूपमा रक्षा बम, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, निश्चल बस्नेत, सुसिला कार्की, ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उज्ज्वल बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीलगायतका व्यक्तिहरूको नाम पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले यी व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको स्पष्ट गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको घटना, अभिव्यक्ति र सम्भावित प्रभावका आधारमा विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

हेर्नुहाेस् प्रतिवेदनकाे बुँदा नम्बर ३० :