विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रिया सहज : राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी लगानी फिर्ता (रिपट्रिएशन) लाई थप सहज बनाउने महत्वपूर्ण कानूनी सुधार गर्ने  घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा भने, `विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी लिए मात्र पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।`