सेनालाई आयोगको यक्ष प्रश्न– सिंहदरबार जल्दा किन मूकदर्शक ? २४ गते राति कसले परिचालन गर्‍यो ?

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनको ३२ नम्बर बुँदामा नेपाली सेनाको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

भदौ २४ गते दिउँसो सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनजस्ता नेपाली सेनाको सुरक्षा दायित्वभित्र रहेका भवनहरुमा आगजनी हुँदा सेनाले जोगाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । तर, सेनाले भने संविधानतः परिचालन गर्ने निकाय (सरकार) को निर्देशन नआएका कारण उक्त दिन परिचालित हुन नपाएको तर्क गरेको छ । आयोगले नेपाली सेनालाई सोधेको छ– उसोभए भदौ २४ गते राति १० बजेपछि कसको आदेश वा निर्णयमा सेना परिचालन गरियो ?

आयोगको प्रतिवेदनमा सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भनिएको छ, ‘७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्य–मुख्य सबै संरचनाहरु र देशकै ठुला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दा समेत कहीँकतैबाट राज्य वा सरकारको आभास नभएको अवस्थामा २४ गते राति १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिन्छ । तर, त्यसरी सेना परिचालन हुँदाचाहिँ सरकारको यो मितिको यस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो भन्ने सो बयानहरुमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि भनी पहिला नै निर्णय भई सोहीअनुसार सो भवनको सुरक्षार्थ उक्त स्थानमा खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगरेको अवस्था देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे के भनिएको छ ? हेर्नुहोस् ३२ नम्बर बुँदा–

भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । तर व्यवहारतः त्यस्तो सहयोग नभएको सो दिनको परिस्थितिबाट देखिन्छ ।

२४ गते प्रदर्शनकारीहरुबाट संघीय संसद् भवन बानेश्वर, पुरातात्विक महत्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशैभरिका सरकारी कार्यालय भवनहरु, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरुको निवास, निजी व्यवसायिक भवनहरु लगायतमा तोडफोड आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा सबै सुरक्षा निकायहरु मूकदर्शक बनिरह्यो ।

नेपाली सेना व्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड, आगजनीका घटनाहरु हुने थिएनन् भनी राष्ट्रका सबै वृत्तहरुमा चर्चा चलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधान सेनापतिलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुलाई बयानका लागि बोलाएकोमा नेपाली सेनाको तर्फबाट सहयोग नभएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्षसमक्ष बुझाइसकेपछि सेनाले आयोगमा बन्द सवाल मार्फत (प्रधान सेनापति समेतले लिखित बयान बुझाइएको पाइन्छ ।

सेनाले समयमा नै जवाफ नदिँदा वा बयानमा उपस्थित नहुँदा आयोगले सेनाबाट जुन प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो सो भने पूरा हुन नसकेको देखिन्छ ।

पछि बन्द सवालमार्फत प्राप्त सेनाको बयानमा नेपाली सेना कानूनबमोजिम मात्र परिचालन हुने, संविधानमा नै सेनाको परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था भएको र सो दिन सरकारले सेना परिचालन सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन । सेनाले त्यस्तो कुनै आदेश प्राप्त नगरेको कारण सेना परिचालन नभएको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्य–मुख्य सबै संरचनाहरु र देशकै ठुला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दा समेत कहीँकतैबाट राज्य वा सरकारको आभास नभएको अवस्थामा २४ गते राति १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिन्छ ।

तर, त्यसरी सेना परिचालन हुँदाचाहिँ सरकारको यो मितिको यस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो भन्ने सो बयानहरुमा उल्लेख भएको पाँइदैन ।

सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि भनी पहिला नै निर्णय भई सोहीअनुसार सो भवनको सुरक्षार्थ उक्त स्थानमा खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगरेको अवस्था देखिन्छ ।

त्यस्तै गरी २३ गते र २४ गते दिनभरि सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हुन नसकेको भनिएकोमा २४ गते राति १० बजेबाट सरकारको निर्णयविना नै परिचालित भएको अवस्था देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरुपता देखिएन ।

सेनाबारे आयोगको सिफारिसमा के छ ?

आयोगको सिफारिस खण्डको चौथो नम्बर बुँदामा नेपाली सेनाबारे बोलिएको छ । जसमा भनिएको छ–

अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरुको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ, सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरु देखिएको, जन अपेक्षाअनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिने ।

सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

यो पनि-

केपी ओलीदेखि TOB सम्म : मानवअधिकार आयोगबाट कोको डामिए ? (१६ बुँदामा हेर्नुहोस्)

पश्चातदर्शी कानून बनाएर केपी ओलीसमेतलाई ६ महिना कैद गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस (प्रतिवेदनसहित)

डेढ दर्जन रास्वपा नेतासहित ४९ ‘पब्लिक फेस’ माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि विभागीय कारवाहीको सिफारिस, खापुङ सरकारी सेवामा अयोग्य

‘Gen Z आन्दोलन’ भित्रै थियो हिंसात्मक योजना ? मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले खोल्यो चकित पार्ने तथ्य

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङ ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता’ : आयोग

ओलीलाई कारबाही गर्ने भूतप्रभावी कानून !