जलविद्युत विकासमा अवरोधक कानून र नीति

जलविद्युत नेपालको समृद्धिका लागि एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । नेपालमा जलस्रोत र निजी क्षेत्र नभएको भए आजको दिनमा पनि हामीले १८ घण्टा लोडसेडिङ ब्यहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो । वि.सं. २०४९ मा जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । सुरुसुरुमा निजी क्षेत्रले साना–साना आयोजना बनाउलान् भनी आकलन गरिन्थ्यो । तर, समयक्रममा निजी क्षेत्रको विकास सँगसँगै नेपालमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदाको स्थितिमा मुलुकले जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो । जलविद्युत नै यो देशको पूर्वाधारको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा भइसकेपछि निजी क्षेत्रमा यसमा आकर्षित भयो ।

अहिले त ४००/५०० मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजनाहरू पनि नेपालको निजी क्षेत्रले बनाउन थालेका छन् । आजको दिनमा ११ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । त्यसमध्ये चार हजार मेगावाटका आयोजनाबाट त विद्युत उत्पादन नै सुरु भएको छ । ती आयोजनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी नेपाली जनताकै छ । यस हिसाबले जलविद्युत उत्पादनमा नेपाली जनताको कति ठूलो योगदान छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

लगानी सुरक्षामा आवश्यक कदम

यतिखेर पाँच हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहने आयोजनाहरू पीपीए भएर निर्माण चरणमा छ । दुई/तीन वर्ष भित्रमा यी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइसक्छ । अर्को दुई हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) भएर निर्माण चरणमा प्रवेश गर्दैछन् ।

जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य निकै उज्ज्वल छ जस्तो देखिन्छ । त्यस हिसाबले नेपाली नागरिक र यहाँका लगानीकर्ताहरू यो क्षेत्रमा आकर्षित भएका छन् । अहिले झण्डै २० हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको लाइसेन्स लिएका छन् । १३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका आयोजना बनाउन पीपीए निम्ति आवेदन दिएका छन् ।

नेपालमा जलविद्युत विकासको क्रममा यसबीच अलिक निराशाजस्तो स्थिति पनि बन्यो । लाइसेन्स लिए पनि लामो समयसम्म पीपीए रोकिएको थियो । वि.सं. २०७५ देखि पीपीए बन्द नै भएको जस्तो स्थिति थियो । बीचमा १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलेको थियो । शेरबहादुर देउवा पछिल्लो कार्यकालमा भारत जानुभयो । त्यतिखेर ४३५ मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गरियो । धेरै आयोजनाबाट बिजुली खेर जान लागेको थियो, पीपीए भएपछि हामीलाई केही सान्त्वना भयो ।

निर्यातको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, तर अलमल

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने भनी सम्झौता भयो । बंगलादेशका लागि पनि भारतको बाटो भएर बिजुली बेच्ने सम्झौता भएपछि हामीले जलविद्युत विकासमा फराकिलो बहस गर्न थाल्यौँ । सरकारलाई विद्युत व्यापारको बजार खुलेको र नेपालभित्र खपत हुने बिजुलीको परिमाण पनि बतायौँ । हामीले १५ हजार मेगावाट नेपालमा खपत गरौँ र अर्को १५ हजार मेगावाट छिमेकी देशलाई बेचौँ भन्न थाल्यौँ । सरकारसँग यसबारे धेरैपटक छलफल गर्‍यौँ ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लियो । लक्ष्य पूरा गर्न त्यति सम्भव देखिँदैनथ्यो । हामीले सरकारलाई लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल लगाउनुपर्छ भन्यौँ । किन कि जलविद्युत विकास गर्न आजको दिनमा १६ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय धाउनुपर्छ । वन, जमिन र अन्य समस्या यथावत् छन् । संकटकालको माग यी समस्या समाधान गर्नकै लागि हो । सरकारी पक्षले संकटकाल शब्द चाहिँ नभन्न भन्नुभयो । हाम्रो तात्पर्य जलविद्युत विकास निम्ति हामीलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने हो । कम्तिमा एकद्वारबाटै जलविद्युत विकासको काम होस् भन्ने हाम्रो माग हो । लक्ष्यअनुसार २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न हामीसँग १० वर्षमात्रै समय छ । हामीले सरकारलाई समयावधि र लक्ष्यबीच तादाम्यता मिलाउन भन्यौँ । सरकारले पनि सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, उत्पादित मध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट बिजुली छिमेकी देशमा बिक्री गर्ने लक्ष्य लियो ।

त्यसपछिका दिनमा फेरि चीनतिर पनि बिजुली निर्यात गर्ने चर्चा चल्यो । सौर्य ऊर्जा उत्पादनका कुराहरू पनि छन् । यो हिसाब त उल्लेखित लक्ष्यमा जोडिएकै छैन । तथापि यस्तो लक्ष्य राख्नु नै सकारात्मक कुरा हो, नेपाली जनताहरू जलविद्युतमा लगानी गर्न साँच्चै नै उत्साहित भए । यहाँ त ऊर्जा क्षेत्रको कुरामात्र भएन, नेपालका सबै उद्योग पनि जलविद्युत विकाससँगै चलायमान हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरियो । लक्ष्यअनुसार आयोजना विकास गर्न ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । ६२ खर्बको हिसाबले १० वर्षमा वार्षिक झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी हो । जलविद्युत विकासमा आवश्यक भनिएको लगानी नेपालको वार्षिक विकास बजेटभन्दा पनि धेरै हुन आउँछ । त्यसरी खर्च गर्दा नेपालमा हाल सुस्त भएका सबै उद्योगहरू चलायमान हुन्छ, रोजगारी सृजना गर्छ र देशको अवस्था हामीले कल्पना गरे भन्दा फरक हुन्छ भन्ने चर्चा हुन थालेको थियो । नेपालका लगानीकर्ता मात्र होइन, संसारभरका लगानीकर्ताहरू, आपूर्तिकर्ता र डिजाइनरहरूले नेपालमा चासो व्यक्त गर्न थालेका थिए । यसबीच १६ देशका त राजदूतहरूले नै हामीसँग भेट गर्नुभयो । हामी पनि नेपालको जलविद्युत विकासमा आकर्षित छौँ, अब कसरी जाने भन्ने खालको कुरा भयो ।

सरकारले यो लक्ष्य राम्रो सोचका साथ ल्यायो । तर, त्यो पूरा गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार चुकेजस्तो देखियो । हामी त उत्साहका साथ अघि बढ्यौँ । समस्याहरूबारे पनि सरकार जानकार छ । वन, जग्गादेखि प्रसारणलाइन बनाउनसम्म समस्या छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती त्यत्तिकै छ । अहिले १६ वटा मन्त्रालय धाएर कागजात व्यवस्थापन गर्नै पाँच वर्ष लाग्यो भने १० वर्षमा परियोजना कसरी तयार गर्ने ? ‘हामीले यी यी कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ’ भनी सरकार नै बोलेको छ । यसो भएपछि ‘सरकारले अब त केही गर्छ’ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ ।

बजेटबाटै बाधा

२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघिल्लो सरकारले अघि सार्‍यो, हामीले स्वागत गर्‍यौँ । त्यसैबीच बजेट आयो । बजेटमा टेक एण्ड पे का आधारमा जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गरिने लेखियो । अर्को, उत्पादन र खपत समायोजन हुनेगरी पीपीए गर्ने लेखियो । अब हामी अलमलमा पर्‍यौँ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा बेच्ने भनिएको छ, कम्तिमा त्यसरी बेच्ने बिजुली त उत्पादन गर्नुपर्‍यो । १३ हजार ५०० मेगावाट बिजुली स्वदेशमा खपत गर्ने भनिएको छ । यस हिसाबले उत्पादन र खपतलाई आधार मान्ने हो भने २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली त उत्पादन गर्नैपर्‍यो । तर, टेक एण्ड पे को कुराले अब यो देशमा ऊर्जा विकास हुँदैन कि भन्ने भएको छ । ‘तपाईँहरू बिजुली उत्पादन गर्नुस्, हामीलाई चाहिएको बेलामा मात्रै खरिद गर्छौँ, नचाहिए किन्दैनौँ’ भनेपछि त लगानीकर्ताले लगानी नगर्ने भए । बैंकले पनि लगानी नगर्ने भयो ।

सरकार र विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरियो । पछि सरकारले ‘टेक एण्ड पे शब्दलाई बजेटबाट हटाइएको छ’ भन्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै बजेट पारित गर्ने क्रममा यही भन्नुभयो । त्यसपछि सांसदहरूले बजेट पास गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म अन्योलमा राखियो । टेक एण्ड पे को प्रावधान हटेको हो कि, होइन कि ? आज पनि टेक एण्ड पे नै छ कि टेक अर पे भयो ? टेक अर पे गर्न प्राधिकरण अघि बढ्नै खोज्दैन । उहाँहरूले ‘टेक एण्ड पे हटाउन हामीलाई कसैले लेखेर दिएको छैन’ भन्नुहुन्छ । उता यस्तो प्रावधान ल्याएको सरकार छैन, अर्को सरकार आइसकेको छ ।

दलहरूको नीति के ?

सरकारले वास्तवमा के गर्ने हो त ? अब चुनावको माहोल लागेको छ । चुनाव क्रममा नेपालका सबै पार्टीले देशको विकासका लागि ऊर्जा प्रमुख क्षेत्र हो भन्छन् होला । सबैले ऊर्जालाई नै देश विकास गर्ने आधार मान्ने हो भने विद्युत खरिद सम्झौताको सहज मोडलमा सहमत हुनुपर्‍यो नि ! सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो ।

अब हुने चुनावपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ नै ! झन् धेरै दलहरू उदाउने देखिन्छ । तर विकासको नीति परिवर्तन हुनुभएन । स्थिर नीति भएमात्र हामी जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्छौँ । बजेटमा त्यो खालको कुरा आयो, हाल गठित सरकारका अर्थमन्त्रीले यसबीच सुधारका थुप्रै घोषणा गर्नुभयो । लागु गर्ने भनिएको छ । हामीले वि.सं. २०४९ को ऐनअनुसार जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएका हौँ । ऐनमा प्रष्टसँग जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन स्वामित्व ५० वर्षसम्म विकासकर्तालाई हुने भनी लेखिएको छ । अब अहिले लाइसेन्सको म्याद ३०/३५ वर्षमात्रै हुने भनिएको छ ।

टेक एण्ड पे र टेक र पे को कुरामा हामीले सरकारलाई दुई/तीनवटा कुरा भनेका छौँ । सरकारले उत्पादित बिजुली किनिदिन्छु भनेकाले हामीले जलविद्युतमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्‍यौँ, आजको दिनसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । पीपीए नभएका आयोजनामा नै झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । आजको दिनमा पीपीए नगरिदिने हो भने हाम्रो पाँच/सात खर्ब रुपैयाँ डुब्छ ।

जनताको लगानी डुबाउन पाइँदैन

सरकारले उत्पादित बिजुली नकिनिदिने हो भने खर्च भएको रकम फिर्ता दिएर सबै परियोजना सरकारले लिनुपर्‍यो । त्यसपछि बनाउन मन लागे सरकारले नै बनाए भैगयो । मन नलागे विदेशीलाई दिए पनि हुन्छ । नबनाए सरकारकै कुरा भयो । तर, जनतालाई डुबाउन त पाइँदैन । नत्र, आयोजना विकास निम्ति बाटो खोलिदिनुपर्‍यो । अहिले विद्युत प्राधिकरण नै उत्पादित बिजुलीको एकल खरिदकर्ता हो । उसले नकिन्ने भन्यो भने यति धेरै लाइसेन्स लिइसकेका लगानीकर्ता कहाँ जाने त ? कि त विकल्प दिनुपर्‍यो । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । त्यसपछि सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ को कुरा गर्न मिल्छ । नत्र त किन्ने निकाय एउटै हुने, तर उसैले नकिनिदिए हामीसँग कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन ।

सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ को नीतिमा अलमल गर्ने हो भने स्थिति भयावह हुन्छ । थुप्रै लगानीकर्ताले जीवनदेखि नै हार खानुपर्ने स्थिति निम्तिन्छ । धेरै लगानी भइसकेको छ । त्यसकारण सरकारले यो स्थितिलाई विशेष रूपले हेर्नुपर्छ । हामीले निरन्तर यही भनिरहेका छौँ । हामीले यतिधेरै लगानी गरिरहेका छौँ ।

कानून विपरीतका अनेक माग

लगानी गर्दागर्दै कानूनमै नभएका अनेक माग राख्न थालिएको छ । निःशुल्क शेयरदेखि ‘खोला प्रयोग गरेबापत बैंक ग्यारेन्टीसहित यति र उति रकम चाहियो, नत्र आयोजना बनाउनै दिँदैनौँ’ भनी अवरोध गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा कम्तिमा राज्य छ भन्ने ग्यारेन्टी त गर्नुपर्‍यो नि ! जेन–जी विद्रोह भयो, निजी क्षेत्रमा पनि आक्रमण भयो, त्यो विद्रोहको क्रममा भएको फरक कुरा हो । तर, आज पनि त्यही कुरा भइरहँदा एक खालको नीति त बनाइदिनुपर्‍यो नि ! निजी क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने भनी सुरक्षा नीति आउनुपर्‍यो । हामीले सरकारलाई यो कुरा बारम्बार भन्न खोजिरहेका छौँ ।

नीति बनाउने कुरा गर्दा जलविद्युत आयोजनाले शेयर (आइपीओ) जारी गर्न पेश गरेको फाइल नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अल्झाइएको छ, त्यो पनि ३० महिनादेखि । आइपीओ जारी हुने कि नहुने त सरकारले भनिदिनुपर्‍यो नि ! दर्ता गरेको तीन वर्षपछि मात्रै जारी हुने भनिदिए त्यसैअनुसार योजना बनाउँथ्यौँ । वा, यस्ता खालका आयोजनाहरू आइपीओमा जान पाइँदैन भनिदिनुपर्‍यो । एकातिर सरकारले अल्झाउने, अर्कातिर कतै निःशुल्क शेयर त कतै पैसामा माग्न थालिएको छ । दुईवटै तरिकाले दिन सकिँदैन । पैसा लिएर पनि दिन सकिँदैन, किन कि त्यसरी दिन थाल्दा हजारौँ मानिस पैसा बोकेर सेयर किन्न आउँछन् । आइपीओ नै जारी भएको छैन भने त्यस्तो समूहलाई सेयर कसरी दिने ?

स्थिर कानून चाहियो

हामीले त लगानी व्यवस्थापन गर्न यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो भनेकै छौँ । ऊर्जामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूसम्मलाई यही कुरा भनेका छौँ । त्यसकारण स्थिर कानून बनाइदिनुपर्‍यो । लगानीमैत्री कानून बनाइदिनुपर्‍यो । जनताको भनिएको अहिलेको सरकार यही मर्मसाथ बनेको हो भने जनताको लगानी त सुरक्षित गरिदिनुपर्‍यो नि ! न सरकारले सुन्छ, न सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ । पाँच/सातवटा आयोजना बन्द भइसकेको छ । अब के गर्ने ? स्थिर सुरक्षा नीति बनाउनुपर्‍यो नि ! कानूनमार्फत नै सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्‍यो ।

जलविद्युत विकासमा समस्या थुप्रै छन् । यी समाधान गर्न अबको १०/२० वर्षपछि हामी कहाँ पुग्ने भन्ने तय गरी स्थिर कानून बनाउनुपर्छ । भारतमा बिजुली बेच्ने त भनेका छौँ, तर निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म प्रसारणलाइन बनाउन पाएको छैन । निजी क्षेत्रलाई यसमा कसरी संलग्न गराउने भनी नीति बनाउनुपर्छ । नेपालको सम्भावित विद्युत बजार मानिएको भारतले आणविक ऊर्जाका ठूला परियोजना बढाउँदैछ । अडानी समूहले हालै उत्तरप्रदेशमा १८ सय मेगावाटको आणविक ऊर्जा उत्पादन केन्द्र बनाउन लागेको खबर सार्वजनिक भएको छ । हामीले यहाँ उत्पादित बिजुली त्यहीँ बेच्ने सपना देखेका छौँ । तर, सम्भावित बजारले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबन्ध गर्न थालिसक्यो । ठूलो परिमाणमा त्यस्तो ऊर्जा त्यही उत्पादन हुन थाल्यो भने हामीकहाँ उत्पादन हुने बिजुली कता पठाउने त ?

हामीसँग जे छ – नीतिगत सुधार गरेर उपयोगमातर्फ लाग्नुपर्‍यो । समयमै गर्न सकिएन भने ढिलो हुनेछ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगाबाट बिजुली किन्ने भनेको छ । हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सकेनौँ भने उसले ‘मैले त किन्छु भनेकै थिएँ, तिमीहरूले उत्पादन गर्न सकेनौ’ भनिदिन्छ । लोडसेडिङ हटाउन अहिले पनि हामीले वर्षमा पाँच/सात महिनासम्म भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । कम्तिमा आफूलाई बाह्रै महिना आवश्यक पर्ने बिजुली त हामी नै उत्पादन गरौँ न ! आत्मनिर्भर होऔँ । संसारमा ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत हुने प्रकृतिका उद्योगहरू थुप्रै छन् । त्यस्ता उद्योगहरूलाई हामी बिजुली दिन सक्छौँ भनी कानून र नीति बनाऔँ । त्यस्ता उद्योगलाई यहाँ आउन आह्वान गरौँ । नेपालमै बढी भन्दा बढी बिजुली खपत गरौँ । बढी भएको बिजुली बेचौँ । सरकारले बेच्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई मार्गप्रशस्त गरौँ । निजी क्षेत्रले उत्पादन र बिक्री दुबै गर्छ । यसतर्फ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अघि बढाइदिइहालेको खण्डमा जलविद्युत क्षेत्रको विकास हामीले सोचेभन्दा पनि बढी हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

ऐनका आधारमा लाइसेन्स म्याद दिएर कार्यविधिको तगारो

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा लाइसेन्सको म्याद ५० वर्ष हुने भनिएको छ । अब अहिले कार्यविधि परिवर्तन गरी ३५ वर्षमा झार्न खोजिएको छ । हामीले कार्यविधिभन्दा ऐन ठूलो हो भनेका छौँ । ऐनमै विद्युत व्यापारका कुरा छ, तर कार्यविधिमा छैन । दिन चाहे सक्ने कुराहरू छन् ।

वातावरणका मामिलामा धेरै समस्याहरू छन् । ईआइए/आइईई ऊर्जा मन्त्रालयबाटै गरिदिने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्‍यो भनिरहेका छौँ । रूखकटानमा त्यस्तै समस्या छ । हामी आइईई गर्छौँ, मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन्छ । त्यसैको आधारमा रुख काट्न दिए भइहाल्यो नि ! फेरि रुख गणना गरेर क्याबिनेटमा किन पुग्नुपर्ने ? हामीले एउटा आयोजना बनाउँदै गर्दा, ईआइए/आइईई पास गर्दै गर्दा कति जग्गा लिने भन्ने प्रष्ट लेखिएको हुन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर त्यति जग्गा दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो ।

अहिले प्राधिकरणसँग पनि त्यस्तै समस्या छ । हामी पीपीए गर्छौँ, बैंकले लगानी गर्छ । लगानी गरेपछि बैंकले सम्बन्धित आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएपछि प्राधिकरणले किनिदिन्छ भन्ने सोच्छ । तर, कतिपय आयोजनाहरू कन्टिजेन्सीमा चलिरहेका छन्, बैंकलाई साँवाब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । राज्यले बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी त लिनुपर्‍यो नि ! कि विद्युत विकासको कुनै गर्नु भएन ।

ट्रान्समिसन लाइनमा ढिलाइ अपराध हो

प्राधिकरणले समयमै बनाइदिनुपर्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिएको छैन, त्यो हाम्रो गल्ती होइन । उसले बनाउनुपर्ने कुरा नबनाएर हाम्रो बिजुली नकिन्नु भनेको त अपराध हो नि ! सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्‍यो, हामी बनाउँछौँ । निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी नीति बनाउनुपर्छ ।

एकातिर ट्रान्समिसन लाइन समयमै नबनाइदिएर बिजुली किनिराखेको छैन, अर्कातिर थुप्रै कारणले गर्दा हामीले समयमा बिजुली उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । दुईवटा आयोजना त बाढीले लग्यो । आयोजना बनाउन भारतबाट बिस्फोटक ल्याउनुपर्छ । कहिले दिने, कहिले नदिने खालको छ । यसरी ढिलाइ हुँदा व्यापारिक विद्युत उत्पादन मिति (आरसीओडी) थपिदिन भन्छौँ । हामीले दुई वर्ष थपिदिन भनेकै तीन वर्ष भइसकेको छ । अस्ति मन्त्रीज्यूलाई पनि ‘वि.सं. २०७७ मा ईआइए पास गर्‍यो, आजको दिनमा रुख काट्न पाएको छैन भने कसरी आयोजना बन्छ ?’ भनेँ ।

यस्ता नीतिगत अवरोध छन् । यी अवरोध हटाउन एउटा/एउटा परियोजना हेरेर हुँदैन, समग्र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । हाम्रो बेसलाइन सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने हो । नीतिगत सहजीकरण नभएसम्म सम्भव छैन । त्यसैले, ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल लगाउने हो भने यस्ता खालका संकुचित कानून केही समयका लागि निष्क्रिय हुन सक्छ । काम गर्न सहज हुन्छ ।

आयोजना विकासमा वातावरणीय न्याय

आयोजना विकास गर्दैगर्दा हाम्रो देशमा हराभरा र स्वच्छता कायमै रहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण खोलानालाबाट विद्युत उत्पादन गर्दा नचाहिने समयमा आवश्यकताभन्दा बढी र चाहिने समयमा कम पानी आउन थालेको छ । बर्खामा पानी नपर्ने र हिउँदमा बाढीले आयोजना नै बगाउने समस्या बढ्दैछ । विद्युत प्राधिकरणले १०० वर्षदेखि अध्ययन गरेका खोलाहरूमा भनेजति पानी आएको छैन ।

त्यसैले हामीले सरकारलाई कम्तिमा एक हप्ताअघि विद्युत उत्पादन क्षमता घटाउने/बढाउनेबारे घोषणा गर्न दिन भनेका हौँ । वातावरणीय हिसाबले जलविद्युत आयोजनाले नदीमा १० प्रतिशत पानी छाड्नैपर्छ । ‘आज पानी आएन, त्यसैले म आठ प्रतिशत पानीमात्रै छाड्छु, बाँकी पानी पथान्तर गरी बिजुली उत्पादन गर्छु’ भन्न पाइँदैन । हामीले तोकिएको पानी नदीमा छाड्नैपर्छ । आयोजना विकास क्रममा एउटा रुख काट्दा १० वटा रोप्नुपर्छ भनिएको छ । ईआइए र आइईईमा लेखिएका कुरा आयोजना विकास क्रममा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरूमा छुटकारा पाइँदैन, पाउनु पनि हुँदैन । छोटो समयमा पैसा आइहाल्छ भनेर त्यतातिर लाग्नुहुँदैन । हामीले त्यसो गरेका छैनौँ । एक हजारवटा आयोजनामध्ये एक/दुईवटाले त्यसो गरेका छन् भने त्यो फरक कुरा हो । उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

यस मामिलामा सरकारसँग हाम्रो माग के हो भने बिजुली उत्पादन क्षमता घटाउँदा जरिवाना लगाउनु भएन । ‘यो महिनामा यति बिजुलीमात्रै दिन सक्छु’ भन्ने घोषणा कम्तिमा एक साताअघि नै गर्न दिनुपर्छ । भनेजति बिजुली दिन सकेनौँ भने हामीलाई जरिवाना लगाइन्छ । सुख्खाले गर्दा पानी नै परेन भने त कसरी दिने ? ३० वर्षपछि खोलाको बहाव यस्तो हुनेछ भनी अहिले नै ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । उत्पादन क्षमता बढाउँदा/घटाउँदा अग्रिम घोषणा गर्न दिनुपर्छ । खोला नै सुख्खा बनाएर बिजुली उत्पादन गरी बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त जायज हुँदै होइन ।

(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कार्कीले जसनेपालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

भिडियाेमा पनि हेर्नुहाेस्: