अस्पतालमा ‘लामा’ को बिगबिगी !

काठमाडौँ । निजी अस्पतालहरुमा अहिले स्वास्थ्य वीमाको सुविधा छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने बिरामीहरुलाई सरकारले बीमाको सुविधाबाट बञ्चित गरिदिएको छ । सरकारी अस्पतालमा बीमा सुविधा त छ, तर बिरामीको अत्यधिक चाप र उपकरणको अभावले उपचार असहज बन्दै गएको छ । यही मौकामा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले सामान्य बिरामीलाई पनि महंगो बेडमा जबजरजस्ती भर्ना गरेर शुल्क असुल्ने र विरामीले बीचैमा घर जान खोजेमा बिरामीकै दोष देखाउँदै ‘लामा फारम’ भराउने गरेका छन् ।

‘लामा’को बिगबिगी बिराटनगरका अस्पतालहरुमा बढी देखिएको छ । धरानको सरकारी अस्पतालमा पनि लामा प्रकरण उल्लेख्य छ।

के हो LAMA ?

Leave Against Medical Advice (LAMA) भनेको बिरामी वा उनका आफन्तले डाक्टरको सल्लाहविपरीत अस्पतालबाट बिदा लिएर जानु हो। डाक्टरले थप उपचार, अवलोकन वा भर्ना आवश्यक ठाने पनि बिरामी स्वेच्छाले अस्पताल छोड्छन्। यो DAMA (Discharge Against Medical Advice)सँग मिल्दोजुल्दो अवस्था हो। अस्पतालले यसलाई दस्तावेजीकरण गरी बिरामी वा परिवारको जिम्मेवारीमा छोड्ने गरेको हुन्छ।

LAMA को स्थिति र कारणहरु

नेपालका अस्पतालहरूमा हरेक सय बिरामीमध्ये ५ देखि १८ सम्मले डाक्टरको सल्लाहविपरीत घर फर्किने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालदेखि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्मका अध्ययनले देखाएअनुसार NICU जस्ता संवेदनशील विभागमा समेत १८ प्रतिशतसम्म नवजात शिशुहरू LAMA मा गएका छन् ।

नेपालका विभिन्न अध्ययनअनुसार इमर्जेन्सी विभागमा LAMA दर ४ देखि ६ प्रतिशत सम्म देखिएको छ, जबकि NICU जस्ता संवेदनशील विभागमा यो अझ बढी छ।

नेपालका प्रमुख अस्पतालहरूमा गरिएका अध्ययनले यो समस्या गम्भीर रहेको देखाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (TUTH) को इमर्जेन्सी विभागमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार कुल इमर्जेन्सी भिजिटको करिब ५.९६ प्रतिशत मा LAMA देखिएको थियो।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको एक अध्ययनले यो समस्याको गम्भीरता उजागर गरेको छ। कुल ६११ NICU भर्नामध्ये ११० (१८ प्रतिशत) नवजात शिशु LAMA/DAMA मा गएका थिए।

मुख्य कारणहरूमा आर्थिक समस्या सबैभन्दा ठूलो रहेको देखियो; उपचार खर्च धान्न नसक्नु ५८ प्रतिशतभन्दा बढी केसमा मुख्य जिम्मेवार थियो। दोस्रो प्रमुख कारण बिरामीको अवस्थामा सुधार महसुस भएर थप बस्न नचाहनु थियो, जसले करिब २१ प्रतिशत मुद्दालाई समेट्छ ।

अन्य महत्वपूर्ण कारणहरूमा ICU बेडको अभाव, गम्भीर अवस्थाको बावजुद निरन्तर उपचार नचाहनु, अस्पताल बसाइले थप संक्रमणको डर (कोभिड महामारीपछि झन् बढेको), घरेलु कारण, धार्मिक/सांस्कृतिक विश्वास, खराब प्रगति र जानकारीको कमी रहेका छन्।

यी तथ्यांकले स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् कि आर्थिक असमानता र स्वास्थ्य पूर्वाधारको कमीले यो समस्या बढाएको छ।

बालबालिकाको हकमा पनि स्थिति चिन्ताजनक छ। एउटा अध्ययनअनुसार पेडियाट्रिक वार्डमा ४.२ प्रतिशतसम्म LAMA दर देखिएको थियो।

Leave Against Medical Advice (LAMA) को नामले चिनिने यो प्रवृत्ति विशेष गरी आर्थिक अभाव र अस्पतालको मनपरीसँग जोडिएको छ । तर, LAMA प्रकरणमा बिरामी मात्रै दोषी छन् या अस्पतालको पनि दोष छ ? उपचार सेवामा भएको लापरवाहीका कारण विरामीको असन्तुष्टिले पनि यो प्रकरण बढेको हो कि ? यस विषयमा भने अनुसन्धान भएको छैन ।

चिकित्सकको सल्लाह र अनुमतिविना अस्पताल छाडेर जानु पक्कै पनि बिरामीकै लागि जोखिमपूर्ण कार्य हो । बिरामीहरुले यस्तो कार्य सकभर गर्नु हुँदैन । तर, उपचारका क्रममा गम्भीर लापरवाही भयो या अनावश्यक रुपमा अस्पतालमा राखेर बिरामीलाई ठग्ने नियत देखियो भने त्यसको कानूनी उपचार बिरामीले पाउनैपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानले नै नेपाली नागरिकलाई उपचारको हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता र मेडिकल काउन्सिल ऐन तथा आचार संहिताले समेत उपचारमा गरिने लापरवाहीलाई दण्डनीय मानेको छ ।

कानुनी तथा चिकित्सकीय पक्ष

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कोड अफ एथिक्स एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्ट २०१७ ले सक्षम बिरामीको उपचार अस्वीकार गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जसमा भनिएको छ कि मानसिक रूपमा स्वस्थ वयस्क बिरामीले कुनै पनि निदान वा उपचारका लागि सहमति दिन वा अस्वीकार गर्न सक्छन्, र त्यस्तो अस्वीकारलाई सम्मान गर्दै दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ११ ले स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रदान गर्दा सुसूचित सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

LAMA को हकमा अस्पतालले बिरामी वा उनका अभिभावक/कानुनी प्रतिनिधिलाई उपचार नगर्दा हुन सक्ने जोखिम, जटिलता र सम्भावित परिणामबारे पूर्ण जानकारी दिएर LAMA फारममा सही गराउनुपर्छ। यो दस्तावेजीकरणले डाक्टर र अस्पताललाई कानुनी जिम्मेवारीबाट हदैसम्म मुक्त गर्छ, तर पूर्णरूपमा उन्मुक्ति दिँदैन।

यदि LAMA पछि बिरामीको मृत्यु वा गम्भीर जटिलता भएमा परिवारले उपचारमा लापरवाही भएको आरोप लगाएर विवाद वा मुद्दा दायर गर्न सक्छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विभिन्न अध्ययनहरूले पनि औंल्याएअनुसार LAMA मन्जुरीले मात्र स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्ण कानुनी सुरक्षा दिँदैन; यदि लापरवाही प्रमाणित भएमा जिम्मेवारी कायम रहन्छ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास

नेपालजस्तो विकासशील देशमा स्वास्थ्य बीमा सीमित छ, आर्थिक बोझ ठूलो छ र ठूला अस्पतालहरूमा बेड तथा विशेष उपकरणको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा LAMA ले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र समानतालाई नै गम्भीर प्रश्न गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि LAMA/DAMA ठूलो चुनौती बनेको छ। विश्वव्यापी रूपमा अस्पताल डिस्चार्जको १ देखि २ प्रतिशतमा यो देखिन्छ, तर इमर्जेन्सी विभागमा यो दर ०.०७ देखि २० प्रतिशत सम्म पुग्न सक्छ।

अमेरिका, युरोप र अन्य विकसित देशहरूमा पनि आर्थिक समस्या, उपचारमा असन्तुष्टि र सामाजिक कारणहरू मुख्य रहेका छन्।

अध्ययनहरूले देखाएअनुसार LAMA गरेका बिरामीमा पुनः भर्ना दर १२ गुणा बढी हुन सक्छ र मृत्युदर पनि उल्लेखनीय रूपमा उच्च हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले समाधानको बाटो देखाएका छन्। अमेरिकाको Vizient Patient Safety Organization जस्ता संस्थाहरूले पूर्वसक्रिय हस्तक्षेप , सहानुभूतिपूर्ण संवाद रसल्लाह विपरीत डिस्चार्ज कार्यविधि लाई जोड दिएका छन्।

UAE मा स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्पष्ट LAMA नीति लागू गरेका छन्, जसमा जोखिमबारे पूर्ण जानकारी, दस्तावेजीकरण रहानि न्यूनीकरण दृष्टिकोण समावेश छ। धेरै देशहरूमा प्रभावकारी काउन्सेलिङ, स्वास्थ्य बीमाको विस्तार र घरेलु स्वास्थ्य सेवाको विकासले LAMA दर घटाएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा यो समस्या झन् जटिल छ किनकि आर्थिक असमानता र पूर्वाधार अभावले गर्दा NICU जस्ता संवेदनशील विभागमा १८ प्रतिशतसम्म दर देखिएको छ।

LAMA बिरामीको स्वायत्तता को सम्मान हो, तर यो सूचित र जिम्मेवार निर्णय हुनुपर्छ। डाक्टर, अस्पताल प्रशासन, सरकार र समाजले मिलेर काम गरेमा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो चुनौतीलाई कम गर्न सकिन्छ।

अकारण आइसीयूमा भर्ना

मोरङमा बिरामीको भवितव्य निकै दर्दनाक देखिएको छ । गाउँमा बालबालिका वा वृद्धवृद्धा कोही बिरामी पर्‍यो भने परिवारजन आत्तिनु स्वाभाविकै हो । त्यसपछि उनीहरुले खोज्छन् एम्बुलेन्स ।
एम्बुलेन्सले राजमार्ग नजिकैका स्वाथ्य क्लिनिक, निजी वा पालिकाका अस्पतालमा बिरामीलाई पुर्‍याउँछन् । तर, त्यहाँ न जनशक्ति हुन्छ, न उपकरण । ती स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई धरान वा बिराटनगर लैजान भन्छन् । र, बिरामीलाई शहरका अस्पतालमा पुर्‍याइन्छ ।

बिराटनगरको कोशी अस्पताल र धरानको वीपी प्रतिष्ठानमा भीडभाड थामिनसक्नु हुने गरेको छ । बिराटनगरमा बिरामीको ध्यान सुनील शर्माको नोबेल अस्पताल वा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीको बिराट अस्पतालतर्फ जान्छ ।

मोरङका प्रायः एम्बुलेन्स चालकहरु बिचौलियाको भूमिकामा रहन्छन् । उनीहरुले आफ्नो कन्ट्याक्ट भएको अस्पताललाई ‘राम्रो’ बताउँदै बिरामी त्यहाँ पुर्‍याउँछन् ।

अस्पतालभित्रै फार्मेसी रहेता पनि एम्बुलेन्स चालकले बाहिरको फार्मेसीका व्यापारीलाई बिरामीका आफन्तसँग भेट गराउँछन् र सहयोगीका रुपमा झुक्याएर औषधि त्यहीँबाट लिनुपर्ने बाध्यता बनाइदिन्छन् ।

उता इमर्जेन्सीका डाक्टरले भन्छन् – तपाईको बिरामीलाई आइसीयुमा भर्ना गर्नुपर्ने देखियो, दिनको साढे १२ हजार रुपैयाँ बेडचार्ज लाग्छ । भर्ना शुल्क ४ हजार, डाक्टरको शुल्क १३ सय आदि आदि । ल्याब, फार्मेसी सबै गर्दा दिनको ७० हजार जति खर्च लाग्छ ।

बिरामीका आफन्तले डाक्टरलाई सोध्छन्, ‘डा साहेब, जनरल बेडमा राखेर अब्जर्भेसन गर्दा हुँदैन र ? अचेत नभएको र गम्भीर नदेखिएको विरामीलाई पनि आइसीयुमै राख्नुपर्ने हो र ? त्यत्रो बिल त तिर्न सकिँदैन, महंगो रहेछ ।’

डाक्टरले मेडिकल साक्षरता नभएका बिरामीका आफन्तको इमोसनमा खेल्दै भन्छन्, ‘बिरामीको रगतमा इन्फेक्सन देखिएको छ, अक्सिजनको लेभल पनि कम छ । जनरल बेडमा राम्रो केयर हुँदैन, आइसीयुमा त राख्नैपर्छ ।’

बिरामीका आफन्तले विवश भएर दैनिक ७० हजारसम्म बिल आउने उपचार पद्दतिमा सहमति जनाउँछन् । जबकि बिरामीलाई घरैमा राखेर पनि उपचार गर्न सकिने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

यसरी मनपरी र जबर्जस्ती ढंगबाट निजी अस्पतालको बेडमा पुर्‍याइएको बिरामीलाई आफन्तहरुले केही दिनसम्म बेडबाट निकालेर घर लैजान सक्दैनन्, डाक्टरले अनुमति नदिउञ्जेल बेडमै राखिराख्नुपर्ने हुन्छ । यदि कसैले बीचैमा बिरामीलाई घर लैजान चाह्यो भने उसलाई अपराधीजस्तै करार गरेर ‘लामा फारम’ भराइन्छ र भनिन्छ– ‘मेडिकल सुझावविपरीत विरामीलाई लगिएको ।’

तर, ‘बेडमा राख्नुपर्ने आवश्यकता विपरीत बिरामीलाई बेडमा राखेर लुटिएको’ विषयमा चाहिँ उपभोक्ताको अधिकार खोई ? यो प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।

हेर्नुहोस् बिराटनरगरको एक निजी अस्पतालले कारण नखुलाई बिरामीलाई ICU राखेर भराएको LAMA फारम-