काठमाडौँ । सडक दुर्घटना, हिंसात्मक घटना र शंकास्पद मृत्युका घटनाहरु समाजमा दैनिकजसो भइरहेका हुन्छन्। यस्ता घटनामा डाक्टरले तयार पारेको मेडिको-लिगल रिपोर्टले अदालतमा सत्य पत्ता लगाउन र न्याय निरुपण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्छ। तर, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, पूर्वाधारको कमी र प्रणालीगत कमजोरीका कारण यो महत्वपूर्ण सेवा नेपालमा अझै अपूर्ण अवस्थामा छ।
सडक दुर्घटनामा घाइते व्यक्तिको चोट विवरणदेखि शंकास्पद मृत्युको पोस्टमार्टमसम्म, मेडिको-लिगल सेवाले न्यायको आधार तयार पार्छ।
नेपालमा दैनिक सयौं मेडिको-लिगल केसहरू दर्ता हुन्छन्। तर, उपलब्ध सेवा र पूर्वाधारले भने न्याय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सकेको छैन।
यस लेखमा मेडिको-लिगलको अर्थ, नेपालको सन्दर्भ, कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाहरूबारे जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
के हो मेडिको-लिगल ?
मेडिको-लिगल (Medico-Legal) चिकित्सा विज्ञान र कानूनको जटिल अन्तरसम्बन्ध हो। ल्याटिन शब्द ‘Medicus’ (चिकित्सक) र ‘Legalis’ (कानुनी) बाट व्युत्पन्न यो शब्दले चिकित्सकीय ज्ञान र प्रमाणलाई अदालती प्रक्रियामा निर्णायक बनाउँछ।
सडक दुर्घटनामा घाइतेको चोटको प्रकार निर्धारण गर्ने रिपोर्टदेखि शंकास्पद मृत्युको पोस्टमार्टमसम्म; यी सबैमा मेडिको-लिगल सेवाले न्यायको जग बसाल्छ।

नेपालमा दैनिक सयौं घटनाहरू हुन्छन् जसमा यो सेवा अपरिहार्य छ। सडक दुर्घटना (RTA), घरेलु हिंसा, बलात्कार, विषाक्तता वा चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दाहरूमा डाक्टरको रिपोर्टले मात्र दोषी पहिचान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र निर्दोषको बचाउ गर्न सक्छ। तर विशेषज्ञ अभाव र पूर्वाधारको कमीले यो क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण छ।
मेडिको-लिगलका मुख्य क्षेत्रहरू
मेडिको-लिगललाई मुख्य रूपमा दुई ठूला पक्षमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, चिकित्सा विधिशास्त्र वा फोरेन्सिक मेडिसिन भनिन्छ जसले वैज्ञानिक प्रमाण संकलन गर्छ। यसमा मृत्युको कारण पत्ता लगाउने पोस्टमार्टम (autopsy), चोटपटकको विस्तृत जाँच, यौनजन्य हिंसाको परीक्षण, उमेर निर्धारण, यातना पीडित जाँच र मादक पदार्थ सेवन परीक्षण पर्छन्।
दोस्रो, चिकित्सा कानूनले चिकित्सकीय अभ्यासलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्छ। यसमा बिरामीको सहमति , गोपनीयता, चिकित्सकीय लापरबाही र स्वास्थ्यकर्मीको व्यावसायिक दायित्व समेटिन्छ।
त्यसैगरी मेडिको-लिगल केस (MLC) भनेको यस्तो चोट, रोग वा अवस्था हो जसमा कानून प्रवर्तन निकाय (प्रहरी) ले जिम्मेवारी पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। नेपालका अस्पतालका इमर्जेन्सी विभागमा १० देखि १३ प्रतिशत केसहरू MLC हुन्छन्। एउटा अध्ययनअनुसार (Katwal et al., २०२२ )सडक दुर्घटना ( RTA) मात्र ३४ देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने शारीरिक आक्रमण दोस्रो ठूलो कारण हो।
MLC का प्रमुख प्रकारहरूमा सडक दुर्घटना र अन्य चोटपटक,यौनजन्य हिंसा (बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार), विषाक्तता र मादक पदार्थ सेवन, शंकास्पद वा अप्राकृतिक मृत्यु (पोस्टमार्टम आवश्यक),उमेर विवाद, यातना पीडित जाँच र चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दा जस्ता विषयहरु पर्दछन् ।
डाक्टरले MLC मा विस्तृत, तथ्यपरक र वैज्ञानिक रिपोर्ट लेख्नुपर्छ। यो रिपोर्ट अदालतमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग हुन्छ। गलत वा अपुरो रिपोर्टले निर्दोषलाई जेल पठाउन सक्छ भने अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन सक्छ।
नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा मेडिको-लिगल अभ्यासको सुरुवात सन् १९६० को दशकतिर भएको हो। सुरुमा डाक्टरहरूले वीर अस्पतालमा पोस्टमार्टम गर्न थाले। १९७० को दशकमा Institute of Medicine (IOM) मा फोरेन्सिक मेडिसिनको औपचारिक पढाइ सुरु भयो। तर व्यावसायिक रूपमा यो क्षेत्र तीन दशकभन्दा कम पुरानो मानिन्छ।
आज नेपालमा ५० भन्दा कम सक्रिय फोरेन्सिक विशेषज्ञ छन् ;३ करोडभन्दा बढी जनसंख्याको लागि यो निकै न्यून हो। धेरैजसो MLC काम एम.बी.बी.एस डाक्टर वा छोटो तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपालमा Medico-Legal Society of Nepal (MeLeSoN) ले SOP, तालिम र वकालत मार्फत सुधारको प्रयास गरिरहेको छ।
नेपालजस्तो देशमा जहाँ दुर्घटना र हिंसाका घटनाहरू बढ्दै छन्, मेडिको-लिगल सेवाले मात्र वैज्ञानिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छ। यो क्षेत्र बलियो नभएसम्म पीडितले पूर्ण न्याय पाउन मुस्किल छ र निर्दोषहरूले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ।
नेपालमा मेडिको-लिगलको कानुनी आधार
नेपालको कानुनी तथा स्वास्थ्य प्रणालीमा मेडिको-लिगल सेवा (MLC) ले चिकित्सा र न्यायबीचको पुलको काम गर्छ। सडक दुर्घटनाबाट घाइते भएका पीडितदेखि बलात्कारका घटनासम्म ;यी सबैमा डाक्टरको रिपोर्टले अदालतमा निर्णायक प्रमाणको भूमिका खेल्छ। तर व्यावहारिक रूपमा यो क्षेत्र अझै अपर्याप्त छ।
नेपालको कानुनी प्रणाली अन्तर्गत मेडिको-लिगल सेवालाई मुख्य रूपमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जसअन्तर्गत अपराध सम्बन्धी मुद्दामा चिकित्सकीय प्रमाणको महत्वलाई जोड दिइन्छ। यसले चोटपटक, मृत्यु, यौनजन्य हिंसा जस्ता घटनामा वैज्ञानिक प्रमाण संकलनको आवश्यकता औंल्याउँछ।
त्यसैगरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन तथा आचारसंहिता, २०१७ ले चिकित्सकहरूको व्यावसायिक दायित्व निर्धारण गर्छ। आचारसंहितामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएअनुसार यौन हिंसा, शारीरिक आक्रमण, पोस्टमार्टम, उमेर निर्धारण जस्ता MLC जाँच प्रशिक्षित वा विशेषज्ञ चिकित्सकबाट मात्र हुनुपर्छ।
नेपाल सरकारले मेडिको-लिगल सेवालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सकीय कानुनी (मेडिको-लिगल) सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषदबाट २०७५ साल चैत्र ४ गते स्वीकृत यो निर्देशिकाले स्वास्थ्य संस्थालाई MLC सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति, पूर्वाधार (जस्तै शवगृह, परिक्षण कक्ष)), मापदण्ड, रिपोर्ट ढाँचा र अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ।

मेलेसन ( MeLeSoN ) को भूमिका
Medico-Legal Society of Nepal ( MeLeSoN) ले सन् २०१५ मा स्थापना भएयता यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यो संस्थाले तालिम कार्यक्रम, Standard Operating Procedures (SOP) विकास, दिशानिर्देशहरू निर्माण र स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा निरन्तर काम गरिरहेको छ।
पहिचान नखुलेका शवहरूको व्यवस्थापन, DNA कानूनको आवश्यकता, पीडितलाई दोषारोपण रोक्ने नीति र फोरेंसिक मानवविज्ञान जस्ता विषयमा MeLeSoN ले नियमित सेमिनार, CME कार्यक्रम र वकालत गर्दै आएको छ। यसले नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग समन्वय गरी मेडिको-लिगल सेवालाई राष्ट्रिय स्तरमा एकरूपता दिन प्रयास गरिरहेको छ।
नेपालजस्तो हिंसा, दुर्घटना र अपराधका घटनाहरू बढ्दो देशमा मेडिको-लिगल सेवा बलियो नभएसम्म पूर्ण न्याय र पीडितको सम्मान सम्भव छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा छुट्टै शाखा स्थापना गरी बजेट, पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गर्नु अहिलेको अत्यावश्यक कदम हो।
मेडिको-लिगल केस (MLC) प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ?
-पहिचान चरण: अस्पतालको इमर्जेन्सी वा OPD मा बिरामी आउँदा डाक्टरले इतिहास, शारीरिक जाँच र क्लिनिकल फाइन्डिङ्सबाट MLC निर्धारण गर्छन् (जस्तै: आक्रमण, दुर्घटना, शंकास्पद मृत्यु)।
-सूचना र रिपोर्टिङ: MLC पुष्टि भएपछि प्रहरीलाई तुरुन्त सूचित गरी आधिकारिक मेडिको-लिगल रिपोर्ट लेखिन्छ। निर्देशिकाअनुसार निर्दिष्ट ढाँचामा रिपोर्ट तयार पारिन्छ।
-विस्तृत जाँच: आवश्यकता अनुसार शव परीक्षण , डिएनए नमूना संकलन , फोटोग्राफी,विष विज्ञान परीक्षण, यौनजन्य अपराध जाँच किट परीक्षण आदि वैज्ञानिक प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। यी काम विशेषज्ञ वा प्रशिक्षित डाक्टरबाट हुनुपर्ने निर्देशिकाको मर्म हो।
-अदालती प्रक्रिया: रिपोर्ट अदालतमा पेश हुन्छ। मुद्दाको प्रकृतिअनुसार डाक्टरलाई विशेषज्ञ साक्षीको रूपमा बोलाई बकपत्र लिइन्छ। गलत रिपोर्ट दिएमा चिकित्सकलाई पनि कानुनी कारबाही हुन सक्छ।
कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि धेरैजसो जिल्ला अस्पतालमा MBBS डाक्टरहरूले नै यी संवेदनशील काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्देशिका २०७५ ले पूर्वाधार र प्रशिक्षणको मापदण्ड तोकेको छ, तर कार्यान्वयनमा कमी छ। Medico-Legal Society of Nepal ( MeLeSoN) ले SOP विकास र तालिम मार्फत सुधारका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि प्रशिक्षित चिकित्सकबाट मात्र MLC जाँच गर्न जोड दिएको छ, तर विशेषज्ञको संख्या अत्यन्त न्यून छ।
नेपालमा मेडिको लिगल सेवाको वर्तमान अवस्था
नेपालमा स्वास्थ्य नीति मुख्य रूपमा सामान्य उपचारमा केन्द्रित छ। मेडिको-लिगल सेवालाई कानूनी वैधता दिइए पनि प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन । प्रहरी, अदालत र कानून व्यवसायीहरू सक्रिय हुन्छन्, तर मानव शरीरको चोट, पीडा वा मृत्युको वैज्ञानिक व्याख्या गर्न सक्ने जनशक्ति उनीहरूमा हुँदैन। फलस्वरूप चिकित्सकको रिपोर्ट अनिवार्य हुन्छ, तर सेवा भने गुणस्तरीय छैन।
अधिकांश अस्पतालहरूमा शव परीक्षणका लागि आवश्यक शवगृहको अभाव छ भने छुट्टै मेडिको -लिगल परिक्षण कक्षको व्यवस्था गरिएको छैन जसले गर्दा व्यस्त इमर्जेन्सी वा OPD विभागमै संवेदनशील जाँचहरू गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले प्रमाण संकलनको गुणस्तर र गोपनीयता दुवैमा कमी गराउँछ।
घाउ जाँच फारम तथा प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पार्ने जिम्मेवारी प्राय पारामेडिक्स ,स्वास्थ्य सहायक, सामुदायिक चिकित्सा सहायकहरूले निर्वाह गर्छन्। यी स्वास्थ्यकर्मीहरूको पाठ्यक्रममा मेडिको-लिगल सम्बन्धी पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान समावेश गरिएको हुँदैन, जसले गर्दा रिपोर्टहरू अपुरा र अदालती प्रमाणका रूपमा कमजोर हुने गरेका छन्।
एम.बी .बी. एस तहमा फोरेन्सिक मेडिसिन विषय अनिवार्य छ, तर अधिकांश मेडिकल कलेजहरूमा व्यावहारिक अभ्यासको अवसर नहुँदा विद्यार्थीहरू सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र बोकेर पास हुन्छन्। लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएपछि थप तालिमबिना नै उनीहरूले दैनिक MLC सेवा दिन बाध्य हुन्छन्। यो एक प्रकारको जबरजस्ती अभ्यास बनेको छ।
देशभर ५२ जना फोरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञ दर्ता भए पनि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका ५० भन्दा कम छन्;करिब ३ करोड जनसंख्याको लागि यो अत्यन्त न्यून संख्या हो (Atreya et al.,२०२२ )।
२० भन्दा बढी मेडिकल कलेजहरूमा फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग छन्, तर कानुनी व्यवस्थाका कारण विशेषज्ञहरूले सरकारी अस्पतालबाहेक अन्यत्र पूर्ण सेवा दिन पाउँदैनन्। नतिजा, एकातिर विशेषज्ञहरू वेरोजगारीको अवस्थामा छन् भने अर्कोतिर अपर्याप्त ज्ञान भएका सामान्य डाक्टरहरूले जटिल MLC केसहरू व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ।
नेपाल सरकारले २०७५ सालमा चिकित्सकीय कानूनी (मेडिको लिगल) सेवा सञ्चालन निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपालमा ‘मेडिको-लिगल सोसाइटी अफ नेपाल (MeLeSoN) पनि गठन भई त्यसले समेत काम गर्दै आएको अवस्था छ ।
यो पनि-

