नेपालमा यातायात कानून र कार्यान्वयन बीचको खाडल

काठमाडौँ । काठमाडौँका सडकहरूमा बिहानैदेखि बेलुकासम्म अनौठो संसार चलिरहेको देखिन्छ । एकातिर ट्राफिक नियमहरू, लाइसेन्स सर्तहरू र गति सीमाका कडा कानुनी किताबहरू, अर्कोतिर ती सबैलाई बेवास्ता गर्दै दौडिरहेका ओभरलोड बस, तीव्र गतिका माइक्रो र अयोग्य चालकहरूको वास्तविकता ।

कानुनी दृष्टिले हेर्दा, नेपालको सडक यातायात व्यवस्थापनको संरचना कमजोर देखिँदैन । तर वास्तविकता भने फरक छ । देशको प्रमुख कानुनी आधार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९  र त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावलीहरूले सवारी दर्ता, चालक अनुमतिपत्र, ट्राफिक नियन्त्रण, र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्मका विषयलाई विस्तृत रूपमा नियमन गरेका छन् । तर सडकमा देखिने दृश्यले भने कानूनभन्दा धेरै फरक कथा बोलिरहेको हुन्छ ।

दैनिक रूपमा हुने सडक दुर्घटना, यात्रुवाहक सवारीमा हुने ओभरलोडिङ, र तीव्र गतिमा चलाइने सार्वजनिक बसहरूको दृश्यले नेपालमा समस्या कानूनको अभाव हो कि कार्यान्वयनको कमजोरी भन्ने मुख्य प्रश्न उठ्छ ।

कानूनले परिकल्पना गरेको “सुरक्षित सडक”

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको परिभाषा खण्डले “सवारी” भन्नाले यान्त्रिक शक्तिबाट सडकमा चल्ने साधनलाई बुझाउँछ भने “कूल वजन” मा इन्जिन, चेसिसदेखि लिएर दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भार वहन क्षमता समेत समेटिन्छ । यो परिभाषाले नै स्पष्ट गर्छ कि कानूनले सवारीको संरचना, क्षमता र जोखिम सबैलाई नियमन गर्न खोजेको छ ।

तर व्यवहारमा ओभरलोडिङ अझै सामान्य छ- विशेष गरी सार्वजनिक यातायातमा । यो सीधा रूपमा दफा ११६ (सवारीको वजन) र दफा ११७ (मानिस र मालसामानको हद) को उल्लंघन हो । जसले विभागलाई सवारीको वजन र यात्रु संख्याको सीमा तोक्ने अधिकार दिन्छ ।

कानून छ, संरचना पनि छ तर नियन्त्रणमा भने कमजोर

ऐनको सबैभन्दा कडा र महत्वपूर्ण प्रावधानमध्ये  दफा ४७ (चालकको लागि अयोग्यता) हो । जसले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि स्पष्ट योग्यता मापदण्ड तोकेको छ । यसअनुसार २१ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिले ठूलो सवारी चलाउन पाउँदैन भने मझौला र साना सवारीका लागि पनि न्यूनतम उमेर तोकिएको छ ।

साथै, दृष्टि कमजोर भएका, बहिरोपन भएका, स्नायुजन्य रोग (जस्तै छारे रोग, एकाएक रिङ्गटा लाग्ने वा मूर्छा हुने अवस्था) भएका, रातो-हरियो जस्ता रंग छुट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएका तथा हात-खुट्टा शक्तिहीन भएका व्यक्तिहरूलाई चालक अनुमतिपत्रका लागि अयोग्य ठहर गरिएको छ, यद्यपि अपाङ्गताको विशेष अनुकूल सवारीका लागि छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस प्रावधानले मूलतः “योग्यता आधारित ड्राइभिङ प्रणाली” स्थापना गर्ने कानुनी उद्देश्य राख्छ, जसले सडक सुरक्षालाई चिकित्सा, शारीरिक र मानसिक क्षमतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्छ । तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दा, सडकमा अयोग्य चालकहरूको उपस्थिति, लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा देखिने अनियमितता, तथा ट्रायल र मेडिकल परीक्षणको कमजोर र कहिलेकाहीँ औपचारिक मात्र सीमित कार्यान्वयनले यो कानुनी मापदण्डको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ । जसले अन्ततः ऐनले परिकल्पना गरेको सुरक्षित यातायात प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ ।

सवारी आवागमन नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ अन्तर्गत विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जसले सडक अनुशासनलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट संरचना प्रदान गर्दछ। विशेष गरी दफा ११५ ले विभागलाई सार्वजनिक स्थानमा सवारीको गति सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ र तोकिएको सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउन निषेध गर्दछ, साथै एम्बुलेन्स, दमकल तथा बिरामी बोक्ने सवारीका लागि विशेष छुट दिइए पनि ती सवारीले चेतावनी संकेत अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै दफा १३५ ले नेपालमा सवारीलाई बायाँ किनाराबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम स्थापना गर्दै ओभरटेक गर्दा संकेतको आदानप्रदान र सुरक्षित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने कानुनी दायित्व तोकेको छ । पैदल यात्रुको सुरक्षासम्बन्धी दफा १३६ र १३७ ले फुटपाथ उपलब्ध भए सोही मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सडक पार गर्दा जेब्रा क्रसिङ, सबवे वा ओभरहेड ब्रिज जस्ता निर्धारित संरचनाबाट मात्र पार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि, व्यवहारमा यी प्रावधानहरूको पूर्ण पालना नहुँदा पैदल यात्रु जोखिममा परिरहेको देखिन्छ ।

यसैगरी ट्राफिक संकेत र नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ११९ ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ट्राफिक संकेतहरू स्थापना गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व विभागमाथि तोकेको छ, दफा १३८ ले दुर्घटना अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित सवारीको निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रहरीलाई प्रदान गरेको छ, र दफा १३९ ले सवारी धनीलाई आवश्यक जानकारी अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।

तथापि, व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्षमा ट्राफिक संकेत बोर्डहरूको असमानता र कमजोर व्यवस्थापन, दुर्घटना अनुसन्धान प्रक्रियाको ढिलाइ तथा सीमित प्रभावकारिता, र यातायातसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा रिपोर्टिङ प्रणालीको अपूर्णताले यी कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाएको देखिन्छ, जसले अन्ततः सडक अनुशासन र सार्वजनिक सुरक्षाको उद्देश्य प्राप्तिमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाको दर उच्च छ । कानूनले गति सीमा, सवारी फिटनेस, र चालकको जिम्मेवारी स्पष्ट गरे पनि दुर्घटना न्यूनीकरण अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।