‘अहिले बिजुलीमा कर लगाउने बेला होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यको करले नकारात्मक असर पार्छ’
संविधानमा नेपाल सोसियल डेमोक्रेटिक देश हो भनिएको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा दुईटा कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ, एउटा- स्वास्थ्य, अर्को शिक्षा । शिक्षा बेलायतको भन्दा धेरै महँगो छ । त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । तर, हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागेको करले मानवीय पुँजीको विकास गर्नलाई चुनौती दिन्छ।
३ असार २०८३
अहिलेको बजेट यो परिवर्तित अवस्थापछि नयाँ पुस्ताले ल्याएको झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ । यो सरकारले ल्याएको बजेटका केही प्रमुख चरित्रहरु देखिन्छन्। त्यो प्रमुख चरित्र के देखिन्छ भन्दाखेरि यसले स्टार्टअपलाई, प्रविधिलाई, एआईलाई विगतका बजेटले भन्दा अलि ज्यादा प्राथमिकता दिएको छ। एउटा डिपार्चर यसले यहाँ दिएको देखिन्छ।
दोस्रो डिपार्चर के देखिन्छ भने विगतका बजेटहरुले कम आय भएका समूहलाई बढी सम्वोधन गर्थे, अलि पपुलर हिसाबको नारा दिने हिसाबमा हुन्थ्यो भने अहिले अलि मध्यम आय भएको ग्रुपलाई यसले अलिकति ‘पुसअप’ गरेको छ। यस हिसाबले दोस्रो डिपार्चर देखिन्छ।
र, तेस्रो डिपार्चर के देखिन्छ भने चारैतिर भ्रष्टाचार छ, करप्सन छ, करप्सनका कारणले प्रोडक्टिभिटी घटेको छ र सबै क्षेत्रको प्रोडक्टिभिटी नेगेटिभ मात्रै छ, सुशासनको कमी यसको एउटा कारण थियो भन्ने हिसाबमा उहाँहरुले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
बजेटमा यी तीनवटा उहाँहरुको (सरकारको) डिपार्चर देखिन्छ। मेरो विश्लेषणमा हेर्दा अरु सबै कुराहरु पुरानै जस्तो देखिन्छ ।
यो राजनीतिक नारा हो
हाम्रो जीडीपी ५७ खर्ब छ। यो बजेट हेर्दाखेरि समग्र जीडीपीको लगभग ३२ प्रतिशत देखिन्छ। विगतका बजेटहरु पनि ३०, ३१, ३२ प्रतिशतकै हाराहारीमा आउँथे। महत्वाकांक्षा हुनेहरुले ३२ प्रतिशततिर लैजान्थे, नभए ३० प्रतिशतमा आउँथ्यो।
खर्च हुने बेलामा जीडीपीको २६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्न। जस्तो- गएकै वर्षको बजेट पनि १७ खर्बभन्दा बढी खर्च भएको छैन । तर, १८ खर्बको टार्गेट थियो। यो पनि अहिले १८ खर्ब होला तर खर्च हुने भनेको १७ खर्बको हाराहारीमा खर्च हुनेजस्तो देखिन्छ।
यो बजेट भनेको पोलिटिकल नारा हो । लिडरसिप हुन्छ, मार्केटमा गएको हुन्छ, भोट मागेको हुन्छ, प्रतिवद्धता गरेको हुन्छ, यो गर्छु, त्यो गर्छु त्यसो गर्छु भन्छ। ५ वर्षपछि फेरि भोट माग्न जानुपर्छ। त्यसैले सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउँछ, यो संसारको चलन हो। यही हिसाबले उहाँ (अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले) ले ल्याउनुभएको छ । यो महत्वाकांक्षी हो। यो पोलिटिकल नारा भएको हुनाले पोलिटिकल दस्तावेजका रुपमा आएको छ।
बजेटको स्वरुप
यस बजेटको चालु खर्च लगभग ६० प्रतिशत छ। पुँजीगत खर्च जम्मा २० प्रतिशत छ। आर्थिक वृद्धिलाई ड्राइभ गर्ने पुँजीगत खर्च हो, त्यो करीब २० प्रतिशतमा मात्रै हामी सीमित छौँ ।
वित्तीय व्यवस्थापन लगभग २० प्रतिशतकै छ, १९.९ प्रतिशत छ । भनेपछि हामीले जति राजस्व उठाउँछौँ, त्यसको साँवा-ब्याज तिर्नलाई समग्र बजेटको २० प्रतिशत त साँवा-ब्याज तिर्न नै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो बजेटको स्वरुप हो।
यसमा राजस्व उहाँले १४ खर्बको उठाउने भन्नु भएको छ। अहिलेसम्म १२ खर्बको मात्रै अनुमान गरिएको थियो, १३ खर्बको अनुमान गरिएको छ। विगतमा जीडीपीको २१ प्रतिशतसम्म राजस्व उठेको थियो, त्यो २१ प्रतिशत पुग्छ कि पुग्दैन, थाहा छैन । १४ खर्बको राजस्व अनुमान गरिएको छ। तर यसका निश्चित सीमाहरु छन् ।
यसमा अलिकति सिरियस के छ भने ५ खर्ब ४७ अर्बको ऋण छ । त्यो ऋणमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण छ भने २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण छ। आन्तरिक ऋणमा आन्तरिक बैंकिङ सेक्टरको एक्सेस लिक्विडिटीलाई तान्ने होला। तर बाह्य क्षेत्रको ऋणले हाम्रो ‘करेन्सी डिप्रिसिएसन’ भएको, गत वर्षभन्दा अहिले तिर्दाखेरि विदेशी मुद्रामा पेमेन्ट गर्नुपर्ने कारणले वैदेशिक ऋण तिर्नुपर्ने समस्याका रुपमा लिएर जान्छ कि जस्तो देखिन्छ।
बजेटका केही सकारात्मक पक्ष र प्रश्नहरु
यो बजेटका केही पोजेटिभ पक्षहरु छन् । चार वर्षदेखि तलब बढाएको थिएन, यसले तलब बढाइदियो, स्वभाविकै हो। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा न्यूनतम तलब नेपालको छ। यो सरकारले प्रयास गर्यो, त्यसलाई मैले धन्यवाद दिन्छु। किनभने, मूल्यवृद्धि हेर्यो भने चार वर्षमा हेर्दा १७.३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि देखिन्छ । यो लगभग २१ प्रतिशतको (तलबवृद्धि) सुरुको तहलाई १० प्रतिशत, कार्यसम्पादनलाई १० प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा नहेर्ने हो भने २१ प्रतिशतको तलब वृद्धि गर्ने भन्नु भएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने हो। यसले उपभोक्ताको मागलाई पनि बढाएर जान्छ, ‘एग्रिगेट डिमान्ड’लाई ‘बुस्टअप’ गर्न लिएर जान्छ। र, सधैँभरि कर्मचारीलाई पेलेर मात्रै विकास हुँदैन। किनभने, तलब थोरै भयो भने भ्रष्टाचार बढ्छ। त्यसैले यो एउटा सकारात्मक पक्षका रुपमा मैले लिएको छु । पारिश्रमिक अब ४० हजारदेखि लिएर १ लाख माथिसम्म पुग्यो ।
अर्को, स्टार्टअप र नवप्रवर्द्धनलाई निकै प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटीको स्थापना गर्ने, एआईलाई प्राथमिकता दिने, स्युचाटारमा एआईको छुट्टै कम्प्युटिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, निकै पपुलर नाराहरु छ। एआई ड्राइभ गरेर डिजिटल इकोनोमीमा जाने, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, विकसित देशहरुको अनुभव हेर्यो भने जीडीपीको ४४ प्रतिशत खर्च गरेर मात्रै त्यो हिसाबको एआईको डेभलपमेन्टलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ, हेर्न बाँकी छ।
कर प्रणालीमा ‘डिपार्चर‘ : अब कुरा आयो एउटा अर्को डिपार्चर– ट्याक्सेस सिस्टम । कर प्रणालीमा डिपार्चर छ यो वर्ष। आयकरमा छुट दिएर १० लाखसम्म पुर्याइयो। नारा थियो बाहिरबाट, प्राइभेट सेक्टरले सबै… । सबैभन्दा छिटो आवाज प्राइभेट सेक्टरले उठाएको थियो- १० लाख पुर्याउनु पर्छ। युनिभर्सिटीको पनि कम्प्लेन थियो। किनभने, ट्याक्स कमिसनमा म पनि थिएँ र त्यतिखेर दिएको सुझावमा आयकरको छुट इन्डियामा १२ लाख भन्दा माथि छ भनेदेखि हाम्रो १० लाख पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले (अर्थमन्त्री) ले सहजै त्यो १० लाख पुर्याइदिनु भयो। र व्यक्तिगत आयकरको दरलाई चाहिँ माथिल्लो ३९ प्रतिशतलाई झारेर २९ प्रतिशतमा ल्याउनु भयो। यो ट्याक्स कमिसनले नै सिफारिस गरेको थियो।
आयोगको सदस्य म पनि थिएँ। त्यसमा हामीले के भनेका थियौँ भने माथिल्लो स्ल्याब एकदमै महँगो भयो र महँगो हुँदाखेरि ट्याक्सलाई चिटिङ गर्दा ब्ल्याक मनी (लुकाउने कार्य बढ्यो) । ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्यो भने ६१ लाख तपाईँसँग हुन्छ, ट्याक्स तिरेन भने १ करोड हुन्छ । भनेपछि, मान्छे लुकाउन र चिट गर्न थाल्छ। त्यसकारणले माथिल्लो स्ल्याबलाई घटाइदिनु पर्छ भनिएको थियो, त्यसलाई एकदमै सकारत्मक लिएका छौँ, उहाँले त्यसरी घटाइदिनुभयो, त्यो ट्याक्स कमिसनकै सुझाव थियो।
आयकरको छुटले निम्त्याउन सक्ने समस्या : आयकरको छुट १० लाखमा दिँदाखेरि यसले केही समस्याहरु सिर्जना गर्छ। जस्तो- इन्डियाको १२.७५ लाखको हिसाब हेरेर उहाँले १० लाख गर्दिनु भयो। तर इन्डियामा एउटा सचिवको तलब २ लाख ५० हजार भारु हुँदो रहेछ। २ लाख ५० हजार तलब हुँदा १२ महिनाको कति हुन्छ, त्यसलाई गुणन गर्नुस् । त्यो गर्दाखेरि इन्डियामा लगभग ५० प्रतिशत आयमा उहाँहरुले ट्याक्स तिर्नु हुन्छ । इन्डियाको अधिकृतको तलब ५६ हजार भारुदेखि लिएर सचिवसम्म जाँदाखेरि २ लाख ५० हजार भारुसम्म हुँदो रहेछ भने १२ महिनाको त्यो आय गणना गर्दाखेरि सबै ट्याक्स ब्र्याकेटले भेट्छ र उहाँहरुले ट्याक्स तिर्नु हुन्छ। तर, नेपालमा ट्याक्स यसरी १० लाख गराइदिनु भयो कि मुख्यसचिवले पनि ट्याक्स तिर्न सायद पर्दैन कि ?
नेपालको र संसारको सबैभन्दा सहज करको स्रोत भनेको आम्दानीको स्रोत हो, आयकर हो। आयकरलाई चिटिङ गर्न मिल्दैन, सेल्स ट्याक्सलाई चिटिङ गर्न मिल्ला। किनभने, तलबको सोर्समै कर लागेको हुन्छ । कि तलब खान्न भन्नु पर्यो, हैन भने म चिट गर्छु भनेर पाइन्न।
विकसित देशमा हेर्यो भने आयकर पहिलो प्राइमरी सोर्स हुन्छ । हाम्रो नेपालमा पहिला त तेस्रो/चौथो थियो, अहिले आएर भ्याट पछि दोस्रो ठूलो स्रोत हाम्रो आयकर छ । त्यो १० लाख बनाइदिँदाखेरि तलब बढाउनु ठिक हो, तर तलब बढाउँदा पनि ट्याक्स नआउने भयो। यसबाट जनतालाई फाइदा भयो, कर्मचारीहरुलाई फाइदा भयो, तर राजस्व उहाँले १४ खर्ब उठाउन चाहिँ सक्नुहुन्न। यो एउटा चुनौतिका रुपमा देखिन्छ।
भन्सार दरबारे : कच्चा पदार्थ र भन्सार दरमा अलिकति सहजता ल्याउनु भएको छ। तयारी भन्दा र र-मेटेरियलको एक स्तर तल कर गर्दाखेरि कम्पिटेटिभ दर भयो भनेदेखि ब्ल्याक मार्केटिङ हुँदैन। भन्सारबाटै डाइरेक्टली आयो भने त्यसले चाहिँ राजस्व दिन्छ भनेर भन्ने उहाँको कुरा हो।
३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्कलाई खारेज गरिएको छ। त्यो नियमभन्दा विपरीत थियो। किनभने, भन्सारमा पनि अन्तशुल्क लगाइदिने, त्यो इन्टरनेसनल मूल्यले मान्दैनथ्यो। उहाँहरुले त्यसलाई वास्तवमा एसेप्ट गर्दिनु भएको छ । केही कुराहरु सह्रानीय छन्।
मन्त्रालय घटाउने निर्णय : मन्त्रालय २२ वटाबाट १८ मा झारिएको छ। ३१ वटा निकायलाई खारेजी, ६ निकायलाई हस्तान्तरण र १८ निकायलाई पुनःसंरचना भनिएको छ।
मन्त्रालय खारेजचाहिँ डिल्लीराज खनालको खर्च पुनसंरचना आयोगले मन्त्रालयलाई घटाउने भनेको थियो, त्यो हिसाबले उहाँले घटाएको होला।
विदेशमा लगानी लैजानेबारे : नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने अर्को नयाँ नीति छ। अहिलेसम्म त के भयो भने नयाँ पुस्ताका छोराछोरीहरु यहाँ बस्न चाहँदैनन्। पढ्न पनि बाहिर जाने, काम गर्न पनि बाहिर जाने । युरोप अमेरिका जाने। व्यापारीहरु दु:ख-सुखले काम गरिराखेका थिए। अब व्यापारीको दोस्रो पुस्ता पनि सायद बाहिर जाने बाटो यसले खोल्दिन्छ।
इन्भेस्टमेन्टलाई सोसल गर्नलाई बाहिर जानेलाई लगानी छोडिसकेपछि हाम्रा छोराछोरीहरु काम गर्न बाहिर जाने, पढ्न बाहिर जाने, व्यापारीका छोराछोरीहरु लगानी गर्न बाहिर जाने बाटो चाहिँ यसले खोल्दिएको छ। त्यसले इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई कति सकारात्मक असर गर्छ, त्यो कुरा वास्तवमा हेर्न बाँकी छ।
वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको व्यवस्था इकोनोमिक रिफर्म कमिसनले सुझाएको थियो, त्यो कमिसनको सुझावलाई उहाँले स्वीकार गर्दिनु भएको छ। अर्को, उधारो सम्बन्धी कानून भनेको थियो, त्यो उहाँले गर्दिनु भएको छ। त्यो वास्तवमा इकोनोमिक रिफर्म कमिसनकै काम हो।
‘रिमोट वर्क‘ लाई वैधानिकता : ‘रिमोट वर्क’को कामलाई पनि कानुनमा ल्याउनु पर्छ। अमेरिकाको मान्छे नेपालको होटेलमा बसेर अमेरिकाकै काम गर्छ भने नेपालको टुरिजम बढ्छ भने त्यसलाई किन ‘लिगलाइज’ नगर्ने ? त्यो भयो भने हाम्रो पर्यटनको विकास हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो।
विद्युत प्राधिकरणको पुनर्सरचना : अर्को, विद्युत प्राधिकरणलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने भन्नु भाछ। त्यो रिस्ट्रक्चरिङमा एउटा उत्पादनको सब-डिभिजनमा लाने, अर्को प्रसारणको लाने, अर्को वितरणमा लाने । कसरी जान्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
दुरसञ्चारको निजीकरण : दुरसञ्चारको ३३ प्रतिशत सेयरलाई नजीकरण गर्ने भन्नु भएको छ। नेसनल सेक्युरिटीको हिसाबले राष्ट्रको एउटा सञ्चार माध्यम आफ्नै हुनु पर्छ। सोसियल डेमोक्रेटिक हिसाबले हेर्दाखेरि सेक्युरिटीको हिसाबले, आर्मीको हिसाबले, इन्फर्मेसन लिकेजको हिसाबले आफ्नै कन्ट्रोलमा राखेको भए हुन्थ्यो भन्छु म । उहाँहरुले उहाँहरुले गर्न लाग्नु भएको छ, त्यसको प्रभाव के आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
आर्थिक वृद्धिको बहस : ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भन्नुभएको छ । नेपालको औषत वृद्धिदर भनेको ५ प्रतिशत हो। यही हिसाबले ७ प्रतिशतको वृद्धिदर चाहिँ आउँदैन। किनभने, निजीक्षेत्र लगानी मैत्री वातावरण नै छैन, उ डराइराखेको छ । चेन्जिङ मोमेन्ट (जेनजी आन्दोलन) को जुन डिस्ट्रक्सन भयो, त्यसपछि के हो के हो, उसले लगानी नै गर्न खोजेको छैन।
विगत ७ वर्षको तथ्यांक हेर्यो भने प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट देखि जीडीपीको दरसम्म घट्दै गएको छ। सरकारको अहिले अलिकति मार्जिन बढेको होला, तर समग्र लगानीमा सरकारको औषत ३० प्रतिशत मात्रै योगदान हुने, तर प्राइभेट सेक्टरको ७० प्रतिशत हुने हुँदा अब त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी लिएर आउँछ ? प्राइभेट सेक्टर कन्भिन्स भएर, उसले सुरक्षाको अनुभूति गरेर हाम्रो लगानी फिर्ता आउँछ भनेर काम गर्यो भने आर्थिक वृद्धि ५/६ प्रतिशतसम्म जाला, नभए ३/४ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहने हो।
सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि राजनीतिक नारा हो । डा. बाबुराम भट्टराईले ८ प्रतिशतको भ्यागुते उफ्राइ भन्थे, अहिले चाहिँ स्वर्णिमजीले ७ प्रतिशत भन्नुभयो। यो पोलिटिकल दस्तावेज भएको हुनाले स्वभाविकै हो । मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतमा आउँछ। पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइस बढेको छ । युद्ध हुने बित्तिकै हाम्रो उत्पादनको लागत उच्च हुन्छ। लागत उच्च हुनेबित्तिकै ६ प्रतिशतको ‘इन्फ्लेसन रेट’ स्वत: बढ्छ ।
आर्थिक वृद्धिमा १०४० मेगावाट थप्छु भन्नु भएको छ, त्यसले ग्रोथलाई बढाउने होला।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर : केही कुराहरु संवैधानिकरुपमा असर पर्ने भनिएको छ । नेपाल सोसियल डेमोक्रेटिक देश हो भनिएको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा दुईटा कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ, एउटा- स्वास्थ्य, अर्को शिक्षा ।
शिक्षा बेलायतको भन्दा धेरै महँगो छ । त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । तर, हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागेको करले मानवीय पुँजीको विकास गर्नलाई चुनौती दिन्छ। र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर पार्छ।
अहिले बिजुलीमा कर लगाउने बेला होइन : उर्जा भनेको कच्चा पदार्थ हो। अमिरका र इरानको युद्ध छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बढ्यै छ। यस्तो बेलामा मान्छे पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट डाइभर्ट भएर इलेक्ट्रिसिटीतिर गइरहेका छन्। तर हाम्रो किचनसँग ५ प्रतिशतको ट्याक्स जोडिएको छ। यो हुने बित्तिकै यसले उत्पादन लागत उच्च हुन्छ । उत्पादन लागत उच्च हुने बित्तिकै यसबाट ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन, यो डाइभर्ट हुन्छ।
यो समस्या कहाँबाट आयो भन्दाखेरि १० लाखसम्म आयकर फ्री गर्दिने, वैकल्पिक स्रोत इलेक्ट्रिसिटीमा कर लगायो भने आउँछ भनेको होला। तर, इलेक्ट्रिसिटीमा ट्याक्स लाउने बेला अहिले होइन। योबेला होइन ।
अहिले हामी क्राइसिसमा छौँ । किचन महँगो छ । पेट्रोलियम प्रोडक्ट महँगो छ । योबेला इलेक्ट्रिसिटीमा ट्याक्स लाउने बेला होइन ।
वर्ल्ड बैंक र आइएमएफले हामी ट्याक्स रिफर्म कमिसनमा हुँदा यी दुईवटा कुरामा पेलेको थियो। इलेक्ट्रिसिटीमा पनि ट्याक्स लाउनु पर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि लाउनु पर्छ भनेर भन्थ्यो। तर, यी दुइटा कुराहरुले बजेट काउन्टर प्रोडक्टिभ छ जस्तो लाग्छ।
बजेटमा केही डिपार्चर भएको छ । केही कुराहरु बजेट रिभोलुसनमा आएको छ । सुशासनलाई प्रायोरिटी राखेको छ। यसले मध्यम पुस्तालाई बढ्ता सम्वोधन गरेको छ । ‘इक्विटी’ चाहिँ त्यति छैन। तर, बजेटले यी कुराहरुमा डिपार्चर गरेको छ, यसलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ।
( प्रा.डा. ज्ञवाली त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख हुन् । नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलममा ज्ञवालीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजी हुन् )
यो पनि-
ताजा अपडेट
सम्बन्धित खवर
‘नारा लेख्न हारवर्ड पढ्न जरुरी छैन’
म ५० नपुगेको मान्छे हुँ । युनिभर्सिटीमा पढाउँछु । थेसिस सुपरभाइज गर्छु । कमेन्ट...