मानसिक अस्पतालमा बिरामीको हत्या भए सरकार दोषी !

भारत । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका या मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका बिरामीलाई सामान्यतयाः उपचारार्थ मानसिक अस्पतालमा राखिन्छ । तर, उपचार क्रममा मानसिक अस्पतालमा रहेका एक बिरामीले अर्को बिरामीको हत्या गरे कसलाई दोषी ठहर गर्ने ?

भारतको एक अदालतले यस्तै एक पेचिलो मुद्दामा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । यरवदा मानसिक अस्पतालमा भएको मानसिक बिरामीको हत्यासम्बन्धी एक मुद्दामा बम्बई हाइकोर्टले महाराष्ट्र सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको हो ।

उक्त अस्पतालमा उपचाररत नूरजान समशुद्दीन भानवडियालाई सोही अस्पतालको निगरानी कक्षमा राखिएका दीपक सुरावसे नामक अर्का मानसिक बिरामीले सन्‌ २०१३ नोभेम्बर २० मा कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए ।

उक्त हत्या मामिलामा परेको मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनीष पिताले र श्रीराम वी. शिरसातको डिभिजन बेञ्चले राज्य सरकारलाई नूरजानकी विधवा र दुई बच्चाको भरणपोषण निम्ति २२ लाख भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

अदालतमा पेश गरिएको प्रमाणमा उल्लेख भएअनुसारस घटना भएको दिन अस्पतालको निगरानी कक्षमा ७२ बिरामीलाई राखिएको थियो । तर, वार्डमा रात्रिकालीन ड्यूटीमा जम्मा तीन जना स्वास्थ्य सहायकमात्र उपस्थित थिए ।

भारतको स्टेट मेन्टल हेल्थ रूल्स, १९९० अनुसार, प्रत्येक पाँच बिरामी बराबर एक स्वास्थ्य सहायक खटाइनुपर्छ । आदेशमा लेखिएको छ, ‘वार्डमा स्वास्थ्य सहायकको सङ्ख्या निकै कम रहेको जगजाहेर भयो । यस अतिरिक्त मानसिक अस्पतालमा बिरामीका निम्ति न्यूनतम आवश्यक सुविधा पनि उल्लङ्घन भएको पाइयो । यसबाट प्रतिवादी राज्यले येरवाडा मानसिक अस्पतालमा बिरामीको उचित रेखदेख गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।’

अदालतमा अस्पताल प्रशासनले आफूहरूका तर्फबाट कुनै कमजोरी नभएको तर्क गरेको थियो । तर, अदालत उक्त तर्कसँग सहमत भएन । न्यायाधीशहरूले सरकारी अधिकारीहरूलाई सुरावसे जस्ता हिंस्रक बिरामीलाई अन्य बिरामीबाट अलग नराखेको भन्दै दोषी ठहर्‍याएको हो ।

‘मृतकको मौलिक अधिकार र रिट निवेदनकर्ताको अधिकार उल्लङ्घनमा राज्य स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार छ, किन कि मृतक निजको परिवारमा कमाउन सक्ने एकमात्र सदस्य थिए,’ अदालतले आदेशमा लेखेको छ ।

अदालतले आश्रितलाई क्षतिपूर्ति दिन सडक दुर्घटनामा गरिने दाबीमा प्रयोग हुने सूत्रको सहारा लिएको छ । साथै आयकर फिर्ता र बच्चाहरूको मानसिक विकलाङ्गतालाई पनि क्षतिपूर्तिको आधार बनाएको छ ।