राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार : १० अर्ब १३ करोड बिगो माग, पाँच लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ । राहदानी छपाइसम्बन्धी कथित ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गर्दै दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले थुनछेक आदेश जारी गर्दै प्रतिवादीहरूलाई न्यून धरौटीमा रिहा तथा केहीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लङ्घन गर्दै विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइको ठेक्का प्रक्रिया बदनियतपूर्ण ढङ्गले संशोधन गरी विदेशी कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुर्‍याइएको आरोपमा १६ जना व्यक्ति तथा दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

मुद्दा दायर भएको एक साताभित्रै विशेष अदालतले सोमबार गरेको थुनछेक आदेशअनुसार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । त्यस्तै निर्देशक सुनीलकुमार केसी चार लाख, सोमेश थापा र विपिन प्रसाईं तीन-तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मणिन्द्रकुमार मल्ललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव राजाराम दाहाल र लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको छ । अदालतका अनुसार उनीहरू पहिले नै सरुवा भइसकेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखिएको हो ।

विशेष अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) तथा ७(ग) अनुसार आदेश जारी गरेको हो । दफा ७(घ) अनुसार तत्काल थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएमा बिगो र सम्भावित सजायलाई आधार मानी धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सकिने व्यवस्था छ भने दफा ७(ग) अनुसार तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लंघन गर्दै बोलपत्र प्रक्रिया पटक-पटक संशोधन गरी दुई जर्मन कम्पनी-भेरिडोस र म्युहलबाउरलाई अनुचित लाभ हुने गरी ठेक्का दिइएको दाबी गरेको छ ।

आयोगका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा प्याकेज प्रणाली परिवर्तन, प्राविधिक मापदण्डमा हेरफेर तथा मूल्याङ्कन समितिको संरचना परिवर्तनमार्फत प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको थियो । प्रारम्भिक अनुमानित लागतभन्दा निकै फरक मूल्यमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको र राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानी पुगेको आरोप छ ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा कुल ठेक्का रकमलाई नै बिगो कायम गरेको भए पनि वास्तवमा भुक्तानी केवल पेस्की चरणसम्म मात्र भएको तथ्यसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि पनि दबाबमा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पारेको आरोप उठ्दै आएको छ भने अख्तियारले उनको भूमिकाबारे दोस्रो चरणमा अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ ।

यसैबीच, मुद्दामा संलग्न केही प्रतिवादीहरू अझै फरार सूचीमा छन् भने जर्मन कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

विशेष अदालतले भने थुनछेक आदेश दिँदै प्रतिवादीहरूको प्रारम्भिक प्रमाण, बिगो र कानुनी प्रावधानलाई आधार मानेर धरौटी वा तारेखमा राख्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ आगामी चरणमा हुने स्पष्ट गरेको छ ।