नसिहत र चेतावनी पाउने बैङ्क सञ्चालक/सीईओ अब अयोग्य, यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट नसिहत र चेतावनी पाउने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक/कार्यकारी प्रमुखहरू पद निम्ति अयोग्य हुने फैसला गरेको छ । अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा अदालतले राष्ट्र बैङ्कलाई यस्ता सजाय पाएका व्यक्तिहरूको अयोग्यता कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला) ले उत्प्रेषण मुद्दा नम्बर ०८०-WO-१५२५ मा २०८१ साल मंसिर १९ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो । निवेदक चौलागाईंले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, प्रभु बैङ्क, ग्लोबल आईएमई बैङ्क, हिमालयन बैङ्क लगायतका बैङ्क तथा तिनका सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसार विभिन्न बैङ्कका सञ्चालक र सीईओहरूलाई व्याजदरमा अनियमितता, निक्षेपकर्ताको हित विपरीत कार्य लगायतका कारणले सचेत गराउने र नसिहत दिने सजाय गरेको थियो । निवेदकले यस्तो सजाय पाएका व्यक्तिहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ड) र दफा १९ अनुसार सञ्चालक पदमा रहन अयोग्य भएको दाबी गर्दै पदमुक्त गर्न परमादेश मागेका थिए ।

यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो लिखित जवाफमा दफा १००(२)(क) अनुसार मात्र चेतावनी/नसिहत दिइएको र पदबाट हटाउने (खण्ड ङ) जस्तो कडा सजाय नदिइएको बताएको थियो । यसै आधारमा उनीहरूलाई अयोग्य ठहर गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको थियो ।

प्रभावित बैङ्कहरू (प्रभु, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन आदि) ले पनि आफ्ना सञ्चालकहरू कम्पनी ऐन र बैङ्क ऐनअन्तर्गत योग्य रहेको, निर्वाचित/मनोनित भएका र कुनै अयोग्यता नभएको दाबी गरे। उनीहरूले सजायलाई ‘सञ्चालनगत त्रुटि’ मात्र भन्दै पदमुक्त गर्नुपर्ने आधार नभएको बताएका थिए।

अदालतको तर्क र कानुनी विश्लेषण

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दै महत्वपूर्ण कानुनी निष्कर्ष निकालेको छ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले पहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० लाई हेर्दै भनेको छ कि, यो दफाअन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभिन्न किसिमका सजाय गर्न सकिन्छ। खण्ड (क) देखि (घ) सम्म सचेत गराउने, नसिहत दिने, निलम्बन गर्ने, जरिवाना गर्ने जस्ता सजाय छन् भने खण्ड (ङ) मा मात्र सञ्चालकलाई पदबाट हटाउने वा कर्मचारीलाई अवकाश दिने आदेश दिन सकिने व्यवस्था छ।

रिट निवेदकले राष्ट्र बैङ्कले सजाय गरेका व्यक्तिहरू स्वतः बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८(१)(ड) बमोजिम सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख बन्न अयोग्य हुने जिकिर गरेका थिए । तर अदालतले सुरुमा यो तर्कलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेन । राष्ट्र बैङ्कले खण्ड (ङ) बाहेकका अन्य सजाय मात्र गरेको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त गर्नुपर्ने भन्ने माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १८(१)(ड) ले `नियमनकारी निकायले कानून विपरित कार्य गरेको भनी कारवाही गरेको` व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहर गर्छ। अदालतको तर्क छ; राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो ऐनको दफा १०० बमोजिम गरेको सजायलाई यो प्रावधानभन्दा बाहिर राख्न मिल्दैन । 

अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि सजायको प्रकृति जस्तोसुकै भए पनि (सामान्य ,सचेत गराउने होस् वा अन्य) त्यसले अयोग्यता सिर्जना गर्छ। त्यस्तै कानूनले सबै सजायलाई एकै वर्गमा राखेको अवस्थामा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिखित जवाफमा जिकिर लिएजस्तो सजायलाई `सामान्य` र `विशेष` प्रकृतिको भनी वर्गीकरण गरी सचेत गराउने वा नसिहत दिने जस्ता सजाय `सामान्य` प्रकृतिको भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ड) बमोजिमको अयोग्यता सृजना नगर्ने भन्न नमिल्ने गरी अदालतले तर्क गरेको छ ।

अन्त्यमा अदालतले रिट निवेदकको मुख्य मागअनुसार तत्काल पदमुक्त गर्ने परमादेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गर्न गराउन सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउने तथा सोको पालना भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको  छ ।

सर्वोच्चको आदेश :