मुद्दा ई-फाइलिङमा कपी-पेस्ट हस्ताक्षर प्रयोग नगर्न निर्देशन

काठमाडौँ । सूचना-प्रविधिको विकाससँगै केही दशकयता विकासशील मलुकमा पनि विद्युतीय शासन (ई-गभर्न्यान्स) बढ्दो छ । यतिसम्म कि; अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पनि फाइल बोकेर कुदिरहनु पर्दैन, विद्युतीय माध्यमबाटै रितपूर्वक मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ ।

तर, सूचना-प्रविधिको प्रयोग गर्दा न्याय सम्पादनजस्तो संवेदनशील काममा प्राविधिक छिद्रहरूका कारण समस्या हुने गरेको सुनिन्छ । यही समस्या समाधान गर्नेगरी भारतको एक उच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ ।

केरल उच्च अदालतले ई-फाइलिङ (विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दर्ता) मार्फत दर्ता गरिने निवेदन वा कागजातहरूमा हस्ताक्षर कपी-पेस्ट गर्ने अभ्यासप्रति कडा चेतावनी दिएको हो । अदालतले यस्तो कार्य ‘अदालतका लागि इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ नियम (केरल), २०२१’ को उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश एम.ए. अब्दुल हकिमले अधिवक्ता र सम्बन्धित पक्षहरूले हस्ताक्षर स्क्यान गरेर अन्यत्र टाँस्ने (कपी-पेस्ट) गरी कागजात अपलोड गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका हुन्‌ ।

अदालतको निर्देशन

अदालतका अनुसार, यदि २०२१ को नियम बमोजिम डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध छैन भने, कागजातका प्रत्येक पृष्ठमा निवेदक र उनीहरूका अधिवक्ताले अनिवार्य रूपमा भौतिक रूपमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र ती कागजात स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्नेछ ।

अदालतले भनेको छ, ‘नियमअनुसार अधिवक्ता वा पक्षहरूले हस्ताक्षर कपी-पेस्ट गरिएका कागजात स्क्यान र अपलोड गर्न पाउने छैनन् । विद्युतीय माध्यमबाट फाइल गरिने सबै निवेदनहरू स्क्यान गर्नुअघि सम्बन्धित पक्ष र अधिवक्ताद्वारा भौतिक रूपमा हस्ताक्षरित हुनुपर्छ ।’

यसका साथै, रजिस्ट्री वा अदालतले आवश्यक ठानेको खण्डमा प्रमाणीकरणका लागि अधिवक्ताहरूले सक्कल हस्ताक्षरित कागजातहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने निर्देशन पनि जारी भएको छ ।

किन आयो यस्तो आदेश ?

अदालतले एउटा निवेदन र शपथपत्रमा हस्ताक्षर र छापहरू भौतिक रूपमा गर्नुको साटो कपी-पेस्ट गरिएको फेला पारेपछि यो आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले रजिस्ट्रीलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै हस्ताक्षर कपी-पेस्ट गरिएको आशंका लागेमा त्यस्ता निवेदनहरू स्वीकार नगर्न भनेको छ । यदि कुनै शंका उत्पन्न भएमा अधिवक्ता वा पक्षले सक्कल कागजात पेस गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् ।

यो आदेश ‘म्याट एग्रो प्रोडक्ट्स प्रालि’ ले आफ्नो बैंक खातासँग जोडिएको फोनपे वालेट रोक्का गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा आएको हो ।

अदालतले साइबर ठगीका मामिलामा नक्कली व्यक्तिहरूले निवेदन दर्ता नगरुन् भन्नका लागि पनि यस्तो प्रक्रियागत सुरक्षा अपनाउनु आवश्यक रहेको पनि बताएको छ ।