वित्तीय यथार्थवाद : सार्वजनिक वित्तीय सुशासनसम्बन्धी न्यायशास्त्र

काठमाडौं । गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रिमियममा प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा दीर्घकालीन रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट स्वीकारोक्ति व्यक्त गरे । बजेट भाषणका क्रममा आएको यो अभिव्यक्तिले यसको विषयवस्तुभन्दा पनि लोकप्रिय अपेक्षा र विवेकपूर्ण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कानुनी आवश्यकताबीच रहेको तनावलाई उजागर गरेको भन्दै व्यापक ध्यान आकर्षित गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीको यो भनाइ नेपालमा वित्तीय सुशासनसम्बन्धी बहसका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त मानिने बजेटीय (वा वित्तीय) यथार्थवादको सन्दर्भमा पुनः गम्भीर समीक्षा गर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

वित्तीय यथार्थवाद : अवधारणा र विकासक्रम

वित्तीय यथार्थवाद ‘Fiscal Realism’  भन्नाले सार्वजनिक खर्चका प्रतिबद्धताहरूलाई यथार्थपरक राजस्व प्रक्षेपण, वास्तविक लागत तथा दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनसँग मेल खाने गरी निर्धारण गर्ने वित्तीय अनुशासनलाई जनाउँछ । यस सिद्धान्तले अत्यधिक आशावादी अनुमानलाई अस्वीकार गर्दै सरकारहरूले स्रोतविहीन वा दीर्घकालसम्म धान्न नसकिने वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अघि सार्छ ।

आधुनिक वित्तीय यथार्थवादको बौद्धिक आधार उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तरार्ध र बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भका शास्त्रीय सार्वजनिक वित्तका विद्वानहरूसम्म पुग्छ । विशेषतः सी. एफ. बास्टेबल ‘C. F. Bastable’ ले सामान्य परिस्थितिमा सार्वजनिक राजस्व र सार्वजनिक खर्चबीच सन्तुलन कायम रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अवधिमा अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक वित्तका विज्ञहरूले संरचनागत बजेट घाटा र राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित बजेट चक्रका जोखिमबारे चेतावनी दिएसँगै यस अवधारणाले थप महत्व प्राप्त गर्‍यो । त्यसपश्चात् सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विद्वान् एलन सिक ‘Allen Schick’ लगायतका चिन्तकहरूले विश्वसनीय बजेट प्रणालीका आधारभूत उद्देश्यहरूमा नियन्त्रण, जवाफदेहिता र कार्यकुशलतासँगै ‘यथार्थवाद’ पनि अपरिहार्य तत्व भएको धारणा स्थापित गरेका छन् ।

वित्तीय यथार्थवादलाई आलोचकहरूले ‘वित्तीय भ्रम (Fiscal Illusion)’ भन्ने प्रवृत्तिको प्रतिरोधी अवधारणाका रूपमा व्याख्या गर्छन् । वित्तीय भ्रम भन्नाले वास्तविक लागतलाई लुकाउँदै वा भविष्यमा सार्दै तत्काल लोकप्रिय हुने उदार लाभ तथा सुविधा दिने राजनीतिक प्रवृत्तिलाई बुझिन्छ ।

संवैधानिक तथा वैधानिक दायित्व

कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा वित्तीय यथार्थवाद कुनै वैकल्पिक नीति होइन , राज्यले पालना गर्नुपर्ने दायित्व हो । नेपालको संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई क्रमिक रूपमा सुनिश्चित गर्न राज्यलाई निर्देशन दिएको छ । तर यी निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्याख्या जिम्मेवार शासन, सार्वजनिक स्रोत-साधनको दिगो तथा उत्तरदायी उपयोग र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी संवैधानिक अपेक्षासँगै गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लगायतका कानुनी व्यवस्थाले कार्यपालिकामाथि वित्तीय विवेकशीलता  ‘Fiscal Prudence’  कायम राख्ने वैधानिक दायित्व सुम्पिएका छन् । निरन्तर घाटा व्यहोर्दै गएको र पटक-पटक आकस्मिक सरकारी राहत ‘Ad-hoc Bailout’  मा निर्भर रहनुपर्ने स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई यथावत् सञ्चालन गर्नु वित्तीय उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरूको पालना भएको मान्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा हुन्छ । साथै, यसले भविष्यका बजेटमा थप भार पर्ने सम्भावित वित्तीय दायित्व  ‘Contingent Liabilities’ सिर्जना गर्ने जोखिमसमेत बढाउँछ ।

हालको स्वास्थ्य बीमा मोडेल दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नरहेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्भवतः अनपेक्षित रूपमा विवेकपूर्ण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड र विगतका नीतिगत निर्णयहरूबीच रहेको अन्तरलाई उजागर गरेका छन् । वर्षौँदेखि घाटा सञ्चित हुँदै जाँदा र प्रणालीको दुरुपयोग भइरहँदा पनि सरकारले यस्तो निष्कर्षमा पुग्न यति लामो समय लाग्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लामो समयदेखि विभिन्न संरचनागत समस्यासँग जुधिरहेको छ । विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च हुनु, अनावश्यक उपचार तथा कृत्रिम रूपमा बढाइचढाइ गरिएका दाबी ‘Inflated Claims’ लगायतका दुरुपयोगका उच्च घटना देखिनु, साथै स्वस्थ व्यक्तिहरूबीच बीमा नवीकरणको दर न्यून रहनु यस योजनाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै गरिब तथा लक्षित वर्गलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र योगदानमा आधारित तहगत ‘Tiered’ स्वास्थ्य बीमा प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यसहित योजनाको पुनःसंरचनाको घोषणा गरेको छ ।

सुधारतर्फको यो पहल सकारात्मक मानिए पनि यसको समय र प्रस्तुतिकरणले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । योजना लगभग अस्थिर हुने अवस्थासम्म पुग्दासमेत सरकारले समयमै प्रभावकारी हस्तक्षेप किन गर्न सकेन ? विगतमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता अहिले सार्वजनिक वित्तको कठोर यथार्थसँग ठोक्किएको देखिन्छ । सबैका लागि सहज र सर्वव्यापी स्वास्थ्य बीमाको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने तर पछि त्यसलाई वित्तीय रूपमा सम्भव नभएको स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपाली शासन प्रणालीमा बारम्बार देखिने आरम्भमा महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्ने र वास्तविक आर्थिक भार देखिन थालेपछि चुपचाप यथार्थतर्फ फर्किने प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ ।

कानुनी दृष्टिले हेर्दा यस्ता नीतिगत परिवर्तनहरूले संसदीय निगरानीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाउँछन् । सार्वजनिक लेखा समिति तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसअघिको स्वास्थ्य बीमा मोडेलका संरचनागत कमजोरी, कार्यान्वयनका त्रुटि तथा त्यसबाट सार्वजनिक वित्तमा परेको प्रभावबारे गहन परीक्षण गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि कानुनी तथा एक्चुरियल मूल्याङ्कनले जिम्मेवारी निर्धारण गर्न मात्र होइन, भविष्यमा अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाहरूमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन पनि महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्न सक्छ ।

यो घटनाक्रमले नेपालमा विकसित हुँदै गएको सार्वजनिक वित्तीय सुशासनसम्बन्धी न्यायशास्त्र ‘Jurisprudence of Fiscal Governance’  का लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अध्ययनको विषय प्रस्तुत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अदालतहरू तथा कानुनी विद्वान्हरूले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको कार्यान्वयनलाई वित्तीय दिगोपनसँग सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छन् । यथार्थभन्दा बाहिरको बजेट निर्माणले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै भविष्यमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समेत जोखिममा पारेर अन्ततः संवैधानिक उद्देश्यहरूको प्राप्तिलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

सीमित स्रोतसाधन र उच्च विकास आवश्यकताहरू भएको नेपालजस्ता मुलुकका लागि वित्तीय यथार्थवाद अपनाउनु सामाजिक कल्याणसम्बन्धी दायित्वबाट पछि हट्नु होइन, बरु ती दायित्वहरूलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वशर्त हो ।

नेपालले आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । तर यस्तो लक्ष्यको सफलता घोषणात्मक प्रतिबद्धताभन्दा पनि वित्तीय यथार्थवादको कठोर कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।