काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा तीन करोड २५ लाखको बालुवा-गिट्टी ठेक्कामा भएको अनियमितता र राजस्व छली प्रकरणमा नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। उक्त प्रकरणबाट स्थानीय सरकारलाई दुई करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समनपुर घाटको बालुवा, गिट्टी र ग्राभेल उत्खनन्, संकलन, बिक्री तथा निकासीको आन्तरिक आय ठेक्कामा गम्भीर भ्रष्टाचार भएको थियो। बोलपत्र आह्वान भएपछि भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., बत्तीसपुतली, काठमाडौँले तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो। ठेक्का स्वीकृत भएपछि कम्पनीलाई पूरै रकम एकमुष्ट जम्मा गरी सक्कल बैंक भौचरसहित ७ दिनभित्र सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो।
तर कम्पनीले मिति २०७६ साल असोज १६ गते मात्र ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जम्मा गरी सम्झौता गर्न निवेदन दिएको थियो। बोलपत्र सूचनाको शर्त विपरीत एक करोड रुपैयाँ दाखिला भइसकेको भनी झुट्टा विवरण उल्लेख गरी टिप्पणी उठाइएको थियो।
नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवले उक्त टिप्पणी स्वीकृत गरी सूचनाको शर्तविपरीत मात्र एक महिनाको लागि १० हजार घनमिटर उत्खननको अनुमति दिएका थिए। तर ठेकेदारले उक्त सीमा उल्लङ्घन गर्दै ५४ हजार ३५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसबाट ठेकेदारले तीन करोड ३२ लाख ६९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लाभ हासिल गरेको देखिएको छ।
मिति २०७६ साल पौष १६ सम्म जम्मा एक करोड नौ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला भएको र ठेक्का अनुसार बुझाउन बाँकी दुई करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापत ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल दुई करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व नबुझाएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको प्रेश विज्ञप्ति अनुसार आरोपितहरू गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादव ,तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाष कुमार ठाकुर,तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय र भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. र त्यसका मुख्य सञ्चालक राधेश्याम साह समेत रहेका छन् ।
आयोगले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा बिगो कायम गरी दफा ३(१) (झ) र (छ) अनुसार कैद, बिगो रकमको दोब्बर जरिवाना तथा थप सजाय माग गरेको छ। नगर प्रमुख यादवलाई दफा २४ अनुसार थप सजाय र ठेकेदारलाई दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनी मेयर पदबाट स्वतह: निलम्बनमा परेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ मा पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । दफा ३३ मा भनिएको छ ‘निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनार नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’
त्यस्तै ऐनकाे दफा ३६ मा मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान समावेश छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –

