बालेन सरकारले विद्यालयलाई ‘ब्यारेक’ बनाउन लागेको हो ?

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक पेश गरेका छन् । यो विधेयक पारित भएर ऐन बनेमा अब विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरुलाई नेपाली सेनाले सैन्य तालिम दिने छ । उनीहरुले हतियारसमेत चलाउन सिक्ने छन्।
रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाको परामर्शमा तयार पारेको विधेयकमा विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिने भनिएता पनि ‘विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा समेत जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेवा दलको तालिम उपलब्ध गराउन सकिने’ प्रावधान घुसाइएको छ, जसबाट आन्तरिक द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनालाई समेत राजनीतिक पक्षधरतामा मुछ्ने जोखिम देखिन्छ ।

विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएर शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने निर्णय गरेको बालेन सरकारले अब विद्यालयसम्म बहालवाला सैनिकको नेतृत्वमा तालिम दिने कानून ल्याएर के विद्यालयलाई ब्यारेकमा परिणत गर्न लागेको हो त ? आखिर किन ल्याइँदैछ राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी ऐन ? नेपाल र विश्वका अन्य मुलुकहरुमा यसरी कलिला विद्यार्थीहरुलाई सैन्य तालिम दिने व्यवस्था छ कि छैन ? अब यो ऐन पारित भएपछि विद्यार्थीहरुले कहाँ र कसरी सैन्य तालिम लिन्छन् ?

आउनुहोस् यसबारे संक्षिप्त चर्चा गरौँ–

महेन्द्रकालीन कानून

प्रजातन्त्र मासेर पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरेको १० वर्ष पनि विसं २०२७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय सेवा ऐन २०२७ जारी गरेका थिए ।

चार पृष्ठको उक्त ऐनले ‘राष्ट्रिय सेवा दल’ गठन गर्ने भनेको थियो । यस्तो सेवा दलमा सरकारी विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरु आवद्ध हुन पाउने व्यवस्था थियो ।

सिनियर डिभिजन र जुनियर डिभिजन गरी दुईवटा युनिटमा राखेर विद्यार्थीहरुलाई तालिम दिइए पनि सैनिक सेवाका लागि उनीहरु बाध्य नहुने पञ्चायतकालीन ऐनले व्यवस्था गरेको थियो । तर, तालिम लिएको विद्यार्थीले ऐन विपरीत कार्य गरेमा एक सर रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो ।

राजा महेन्द्रका पालामा बनेको उक्त ऐनको उद्देश्यमा ‘नेपालका छात्रछात्राहरुमा देशप्रति बफादारीको भावना अझ बढी जागृत गराई राष्ट्रिय सेवाभाव विकसित गरी योग्य र अनुशासित नागरिक बनाउन र उनीहरुमा नेतृत्वको क्षमता बढाउन सैनिक तालिम दिनु वाञ्छनीय भएकाले’ भनिएको थियो ।

पञ्चायतकालीन  ऐनले परिकल्पना गरेको ‘राष्ट्रिय सेवा दल’ व्यवहारतः विद्यार्थीमाझ खासै कार्यान्वयनमा आएको देखिएन । ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि यो ऐनलाई खारेज नगरी विभिन्न समयमा संशोधन गरेको पाइयो । पछिल्लोपटक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि ०६६ सालमा यो ऐन संशोधन गरेर जीवितै राखियो । तर, विद्यार्थीहरुलाई सरकारले सैन्य तालिम भने दिएन ।

यसै क्रममा अहिले बालेन सरकारले ‘राष्ट्रिय सेवा ऐन २०२७’ लाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ‘राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०८३’ ल्याउन लागेको हो । बालेन सरकारले नयाँ काम गर्न लागेको नभएर राजा महेन्द्रकै पालाको भिजनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो ।

नेपाली सेनाको चासो

यसअघि नेपाली सेनाले ‘राष्ट्रिय सेवा दल’ बनाएर विद्यार्थीहरुलाई सैन्य तालिम दिइनुपर्ने माग सरकारसँग गर्दै आएको थियो । अहिले सेनाले बालेन सरकारमार्फत् आफ्नो माग पूरा गर्ने मौका पाएको छ । अब यो विधेयक पारित भएमा नेपाली सेनाले हरेक विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिन पाउने छन् । राजनीतिक दलहरु विद्यालयमा छिर्न नपाउने भए पनि सेनाचाहिँ विद्यार्थीमाझ जान पाउने छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘युवा परिचालनसम्बन्धी सेमिनारको आयोजना गर्ने’ भनेको थियो । त्यसैमा टेकेर तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वमा ०७७ बैशाख २४ गते सम्पन्न पीएसओजहरुको बैठक नम्बर ८३० ले राष्ट्रिय सेवा दलको नयाँ विधेयक बनाउने निर्णय गरेको रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहको दाबी छ ।

नेपाली सेनाको सोही पुरानो निर्णयमा टेकेर राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन र विद्यमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो विधेयक तर्जुमा गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले विधेयकको भूमिकामा उल्लेख गरेका छन् ।

भारतको नक्कल, चीनमा बेग्लै व्यवस्था

रक्षामन्त्रीका हैसियतले बालेन शाहले तयार पारेको विधेयकमा भारतमा विद्यार्थीलाई सैनिक तालिम दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

बालेन शाहले दाबी गरेजस्तै भारतको ‘राष्ट्रिय क्याडेट कोर अधिनियम १९४८’ मा विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार विद्यार्थीहरुमा अनुशासन, नेतृत्व क्षमता र राष्ट्रियताप्रति झुकाव बढेको बताइए पनि विद्यार्थीले समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेको र विभिन्न ठाउँमा तालिमका नाममा बोझ बोक्नु परेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । तथापि भारतमा विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिनका लागि नेशनल क्याडेट कोर (एनसीसी) ले कार्य गर्दै आएको छ । बालेन सरकारले भारतको उक्त प्रचलनलाई विधेयकसम्बन्धी प्रस्तावमै चर्चा गरेको छ ।

त्यसो त नेपालको अर्को छिमेकी देश चीनमा पनि विद्यार्थीलाई सैनिक तालिमको प्रावधान रहेको छ । चीनमा त अझ विद्यार्थीले अनिवार्यरुपमै सैन्य तालिम लिनुपर्छ । तर, भारतमा जस्तो ब्यारेक नै खडा गरेर लामो तालिम भने दिइँदैन ।

चीनमा विद्यार्थीलाई एक–दुई हप्ता मात्रै तालिम दिइन्छ तर अनिवार्य रुपमा । उता भारतमा चाहिँ तालिम लिन अनिवार्य नगरिए पनि औपचारिकता र समयको व्यवस्थापन भने चीनको भन्दा झण्झटिलो रहेको छ ।

बालेन सरकारको प्रस्तावमा के छ ?

बालेन सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक हेर्दा यस्तो सैन्य तालिममा बहालवाला सेनाको कमाण्डिङ रहने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

विद्यार्थीलाई सैनिक तालिममा लागि नेपाली सेनाले ‘राष्ट्रिय सेवा दल’ नामक छुट्टै युनिट खडा गर्नेछ । यो सेवा दल नेपाली सेनाको मातहतमा रहने छ । र, यसले सामान्य अवस्था विद्यार्थीलाई र अन्य विशेष परिस्थिति वा आन्तरिक द्वन्द्व (आन्दोलन ?) का बेला जोसुकै नागरिकलाई सैन्य तालिम दिन पाउने छ ।

इच्छुक विद्यार्थीहरुले सैन्य तालिमका लागि आवदेन दिनुपर्ने छ । उनीहरुलाई विभिन्न शिक्षालयहरु (तालिम केन्द्र) खडा गरेर तालिम दिइने छ । सरकारले बजेटमार्फत् रासन र अन्य खर्चको समेत भार बोक्नुपर्ने छ ।

सैनिक तालिमको नेतृत्व गर्ने संरचना अन्तरगत प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक र रक्षामन्त्री संरक्षक रहने छन् ।

त्यस्तै, रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा निर्देशक समिति बन्नेछ, जसमा प्रधानसेनापति, रक्षासचिव, शिक्षासचिव, बलाध्यक्ष र सरकारले नियुक्त गरेको महानिर्देशक सदस्यका रुपमा रहनेछन् ।

हेर्नुहोस् बालेन सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयक–

विपक्षी के भन्छन् ?

बालेन सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयकबारे कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका दलहरुबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।

यसअघि माओवादी पार्टीले देशको रक्षाका लागि सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिइनुपर्ने बताउने गरेको थियो ।

यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने विद्यार्थीहरुलाई युद्धमा लगाउन नपाइने बताउँदै विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सांसद हर्क साम्पाङको प्रतिक्रिया यस्तो छ–

‘बालेन सरकारले “राष्ट्रिय सेवा दल” नामक विधेयक ल्याएको छ ! त्यसमा मेरो आपत्ति सहित संशोधन प्रस्ताव पेश भएको छ ! बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने वाक्य हटाइनु पर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ! फेरि दुनियाँको छोराछोरीलाई सामान्य तालिम दिएर युद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने मनसायले gez z आन्दोलनको झल्को दिन्छ ! अबोध किशोर किशोरीहरुको गिदी सडकमा छरिएको हिजो जस्तो लाग्छ ! यो खाले सोचाइ संवेदनाहीन मान्छेको मात्रै हुन्छ ! हिट्लरी पाराले देश चलाउन खोजे मानिस धेरै मर्नेछन् ! यो सेवा दलको नाममा मान्छे मार्ने अर्को दाऊपेच हुन सक्छ ! यो बारे संशोधन हुनै पर्छ ! त्यो वाक्याँश हटाइनै पर्दछ ! बालेन सरकार… WHAT IS THE PROBLEM WITH YOU ???’