टेलिकमको बिलिङ प्रणाली भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतद्वारा सुनिल पौडेलसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी वार्षिक मर्मत सम्भार (एएमसी) ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित सबै प्रतिवादीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अख्तियारले नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एशियाइन्फोबीच ८ जनवरी २०२३ मा भएको ‘अपग्रेडेड एएमसी’ सम्झौतामा ५ प्रतिशत छुट नलिई राज्यलाई हानि पुर्‍याएको दाबी गर्दै सुनिल पौडेलसहित १४ जना व्यक्ति तथा दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर अदालतले उक्त सम्झौता सन् २०११ को मूल सम्झौताभन्दा फरक प्रकृतिको रहेको, त्यसमा प्रणाली स्तरोन्नति (अपग्रेडेसन), अतिरिक्त हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर, डेटा माइग्रेसन र फाइभ–जी सेवासम्बन्धी कामसमेत समावेश भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा एशियाइन्फोले नेपाल टेलिकमलाई अतिरिक्त सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराएको, विभिन्न चरणमा वार्ता र प्राविधिक अध्ययनपछि सम्झौता गरिएको तथा त्यसबाट नेपाल टेलिकमलाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने वा प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख छ ।

अदालतले सुनिल पौडेल, संगीता पहाडी, प्रतिमा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, देवेन्द्र खतिवडा, विनिता श्रेष्ठ, अमूल प्रधान, राजीवकुमार केसी, हेमप्रभा कर्ण, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, परसमा भट्टराई तथा एशियाइन्फो र अर्निको इन्टरनेशनल प्रालिका प्रतिनिधिहरूविरुद्धको अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको छ ।

अख्तियारले उक्त मुद्दामा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको थियो ।

हेर्नुहाेस् फैसला –