नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन, अब योजना आयोगका उपाध्यक्षले नेतृत्व सम्हाल्ने

काठमाडौँ । सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन गरेसँगै प्रतिष्ठानको नेतृत्व संरचनामा परिवर्तन भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले प्रतिष्ठानको बोर्डको पदेन अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् । यससँगै राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच नीतिगत तथा प्राज्ञिक सहकार्य थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल राजपत्रको भाग–३ मा प्रकाशित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश (दोस्रो संशोधन), २०८३’ अनुसार बोर्डको संरचनामा हेरफेर गरिएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बोर्डमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदेन सदस्य रहनेछन् भने नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने दुई सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

संशोधित व्यवस्थापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षतामा तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापासहित बोर्डको पहिलो बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।

प्रतिष्ठानका सहायक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद विकका अनुसार नयाँ संरचनाले राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच नीति निर्माण, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) का रूपमा परिचित प्रतिष्ठानले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिलाई आधार मानेर विभिन्न नीतिगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानले नेपालको सामरिक मामिला, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी अध्ययन गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

यसका साथै निजामती तथा सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक सुधारका विषयमा समेत सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको रहेको छ ।

नेपाल सरकारले विसं २०७५ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क तथा समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्दै आएको छ ।