सांसद यज्ञमणिलाई पूर्वन्यायाधीशको जवाफ- अदालतलाई सडकबाट निर्देशित नगरौं

काठमाडौँ । विशेष अदालतले एमाले नेता विष्णु पौडेललाई साधारण तारिखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि सत्तारुढ रास्वपाका नेताहरु अदालतप्रति आक्रमणमा उत्रिन थालेका छन् । अदालतले सरकारको निर्णय मान्नुपर्ने मनसाय ती नेताहरुले प्रकट गर्न थालेका छन् ।

सत्तापक्षले अदालतको सार्वजनिक आलोचना गर्न थालेपछि न्यायविदले यसमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । न्यायिक प्रक्रियालाई सडकबाट निर्देशित गर्न खोजिएको विज्ञको चिन्ता छ ।

यसै सन्दर्भमा अधिवक्तासमेत रहेका रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टाटस लेखेका छन् –

‘विगतका केही श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारिरहेको छ। न्यायालय पुनरसंरचना बिना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन, साथै आम सर्वसाधारण नागरिकले समेत न्यायको प्रत्याभूत गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। यस कर्मलाई जति ढिला गर्यो त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्दछ र मात्रै देश परिवर्तन गर्न सम्भव छ। यो मेरो आवेगमा आएर बुझेको बुझाई नभई गम्भीर समीक्षाबाट निस्किएको निष्कर्ष हो। जय देश ।’

पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको आपत्ति

अदालतबाट हुने निर्णयलाई लिएर सार्वजनिकरुपमा आलोचना हुन थालेपछि पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले आपत्ति जनाएका छन् । उनले सांसद न्यौपानेको नाम उधृत नगरिकन न्यायालयको पुनर्संरचना शब्द राम्रो सुनिए पनि सडकबाट न्यायिक प्रक्रियालाई निर्देशित गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

न्यायालयको सुधार आवश्यक भएता पनि यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेको स्मरण गराउँदै पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले भनेका छन्, ‘न्याय प्रणालीमा पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ । तर, सुधारको नाममा भएका असल थिति भत्काएर अमुक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ केन्द्रित स्वेच्छाचारी कुराको पक्षपोषण गर्न पुगियो भने अनपेक्षित गम्भीर परिणाम नै पैदा हुनेछ भन्ने पक्षमा पनि हेक्का राख्नु पर्दछ ।’

अदालतलाई रबर स्टाम्प बनाउन खोजिएको आंश‌का प्रकट गर्दै पूर्व न्यायाधीश खतिवडा प्रश्न गर्छन्, ‘कतै कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण, सतही र पूर्वाग्रहपूर्ण कुरामा पनि अदालतले ‘रबर स्टाम्प’ हुनुपर्छ भनिएको त होइन ? न्यायिक प्रकृयालाई सडकबाट निर्देशित गर्न थालियो भने अनपेक्षित दुर्घटना पनि निश्चित छ ।’

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले ‘सामयिक चिन्तन’ शीर्षकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्-

‘अमुक व्यक्ति अदालतबाट तारेखमा छुटे, अमुक व्यक्ति उपरको कसूर ठहर भएन, अमुक विषयमा सरकारको काम कारवाही प्रतिकूल आदेश वा निर्णय गरियो भन्ने आधारमा ‘हंगामा मच्चिएको’ ‘सरकार भर्सेस अदालत भिडन्त सुरु भएको’ ‘अदालतको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने’ भन्ने टिप्पणी हिजोआज बाक्लै सुनिने गरिएको छ । यस्तो कुरा पहिले पहिले पनि सुनिएका थिए ।

राज्यका सबै निकायहरुमा समयानुकूल सुधार गर्नु पर्ने कुरालाई अवश्य नै स्वागतयोग्य कुरा मान्नु पर्दछ । तर अमुक व्यक्ति अदालतबाट किन, के कारणले तारेखमा छुटे ? अमुक व्यक्ति उपरको कसूर किन ठहर भएन ? अनुसन्धान, प्रमाण संकलनको अवस्था कस्तो थियो ? कानूनको पालना गरिएको थियो कि थिएन ? अमुक विषयमा सरकारको काम कारवाही प्रतिकूल आदेश वा निर्णय के कारण र आधारमा गरियो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर पूर्वाग्रहरहित भएर वस्तुगत आधारमा खोजियो कि खोजिएन ? कतै कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण, सतही र पूर्वाग्रहपूर्ण कुरामा पनि अदालतले ‘रबर स्टाम्प’ हुनुपर्छ भनिएको त होइन ? न्यायिक प्रकृयालाई सडकबाट निर्देशित गर्न थालियो भने अनपेक्षित दुर्घटना पनि निश्चित छ ।

हो, न्याय प्रणालीमा पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ । तर सुधारको नाममा भएका असल थिति भत्काएर अमुक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ केन्द्रित स्वेच्छाचारी कुराको पक्षपोषण गर्न पुगियो भने अनपेक्षित गम्भीर परिणाम नै पैदा हुनेछ भन्ने पक्षमा पनि हेक्का राख्नु पर्दछ । हामीलाई ‘अदालतको पुनर्संरचना’ शव्दावली आकर्षक लागेको पनि हुन सक्तछ । तर त्यही आकर्षणको मोहमा परेर ‘शक्तिपृथकीकरणको ठाउँमा’ ‘शक्तिएकीकरण’ गरियो भने अन्तत: परिणाममा पीडित हुने हामी नेपाली जनता नै हो ।’

यो पनि-

अदालतमाथि निरन्तर औँलो ठड्याउँदै एक वकील सांसद

यो जुनीभरि गोला प्रणालीको समर्थन गरिँदैन