शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर हट्यो

जस नेपाल

५ साउन २०८३

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर हट्यो

काठमाडौँ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै अहिलेका लागि समता कर हटाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

“यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।

तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित उक्त व्यवस्था ल्याइएको बताउए ।

उनले नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको र नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न आफूहरुको प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट रहेको बताए ।

“सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसमा सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ”, प्रधानमन्त्री शाहले भने, “विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

सम्बन्धित खवर

राहदानी ऐन २०७६ संशोधन :  विश्वव्यापीकरण सुहाउँदो व्यवस्था ल्याउने परराष्ट्र मन्त्रीको दाबी

राहदानी ऐन २०७६ संशोधन :  विश्वव्यापीकरण सुहाउँदो व्यवस्था ल्याउने परराष्ट्र मन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ । सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन ‘राहदानी ऐन, २०७६’ लाई संशोधन...

कोशी प्रदेशसभामा आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक पेस

कोशी प्रदेशसभामा आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक पेस

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,...

औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारद्वारा ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा

औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारद्वारा ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै लगानीकर्ताको मनोवल उच्च...

एमाले हुँ भन्दाभन्दै सचिवालयले हटाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा

एमाले हुँ भन्दाभन्दै सचिवालयले हटाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौँ । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल साह ०७९ मा एमालेबाट निर्वाचित मेयर...