बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि र निर्देशिका साउन मसान्तभित्र

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई साउन मसान्तभित्र आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन तयार गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले साउन १ गते जारी गरेको ‘बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका समयमै स्वीकृत गरी स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कार्यविधिबाट थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

मार्गदर्शनअनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ । बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया भने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर मात्र अघि बढाउन भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म त्यस्ता आयोजनाका लागि छुट्याइएको वैदेशिक स्रोत तथा नेपाल सरकारको ‘म्याचिङ फण्ड’ खर्च रोक्का रहने स्पष्ट गरेको छ । पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौता भएका आयोजनामा भने मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मार्गदर्शनमा वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाले नियमित रूपमा सोधभर्ना माग गर्नुपर्ने र आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले त्यससम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । निर्धारित समयभित्र सोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको निकासा रोक्का हुने तथा आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मन्त्रालयको सहमतिविना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न निर्देशन दिएको छ । विपद्, मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णय वा असाधारण अवस्थाबाहेक पहिलो त्रैमासिकमा थप बजेट निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मार्गदर्शनमा अनावश्यक परामर्श सेवा नलिन, ठूला तथा जटिल आयोजनाबाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त नगर्न तथा ऐन, नियम, नीति वा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्नसमेत परामर्श सेवा प्रयोग नगर्न भनिएको छ । साथै पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, भ्रमण, तालिम, गोष्ठीलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन जोड दिइएको छ ।

नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद तथा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिन र आवश्यक परे मुख्य व्यापारिक केन्द्रभन्दा बाहिरका न्यूनतम सुविधा भएका भवन मात्र भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी सबै निकायलाई मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन तथा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने भए कम्तीमा सात दिनअघि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गरी खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्न, खर्च नभएको अनुदान रकम समयमै फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्दै उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । साथै प्रत्येक दुई महिनामा हुने बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा अनिवार्य सहभागी हुन तथा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पुँजीगत खर्च सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि मन्त्रालयले सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ ।