मापदण्ड नबनेसम्म अदालतको लाइभ प्रसारण नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । अदालतका सुनुवाइमा पारदर्शिताको नाममा बिना मापदण्ड हुने प्रत्यक्ष प्रसारणले पक्ष, अधिवक्ता र न्यायपालिकाप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीशद्वय  विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाले बुधबार अधिवक्ता जीवन कुमार शाहीसमेतको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

मुद्दा नं. ०८२-WO-१६४९ मा निवेदकले विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरलगायतले नियामक संरचनाबिना लाइभ स्ट्रिमिङ गरेको कारण जनमानसमा द्विविधा र पूर्वाग्रह सिर्जना भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

इजलासले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम नीति, निर्देशिका वा मापदण्ड तयार भई लागू नहुँदासम्म निम्न विषय/मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ :

• प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषय/मुद्दा  ।
•  बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषय/मुद्दा  ।
•  मुद्दाका पक्ष, विपक्ष वा तिनका कानून व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न र प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेको विषय/मुद्दा  ।
•  अदालत/इजलासले नै प्रत्यक्ष प्रसारण उपयुक्त नरहेको भनी  ठहर्याएका विषय/मुद्दा  ।

यसैगरी, प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका कामकारबाहीलाई अनुचित रूपमा सम्पादन, तोडमोड वा दिग्भ्रमित पार्ने गरी बनाइएका भिडियो क्लिपसमेत प्रसारण नगर्न/नगराउन र यस्ता सामग्री प्रसारण/प्रकाशन भइसकेका भए रोक्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत निर्देशन दिएको छ ।

यसैसाता भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि अदालती कारवाहीको भिडियो क्लिप काटेर प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

हेर्नुहोस् भारतीय अदालतको आदेशसम्बन्धी समाचार–

‘अदालतहरू २४ घण्टे मनोरञ्जन च्यानल होइनन्’

बुधबार नेपालको सर्वोच्च अदालतले  पनि लाइभ स्ट्रिमिङसम्बन्धी नीति/निर्देशिका बनाउने गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त मापदण्ड लागू नहुँदासम्म माथिका शर्तहरू पालना गर्न भनेको छ ।

हेर्नुहोस् नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश –