कानून आयोगको भूमिका कमजोर पार्ने संशोधन स्वीकार्य छैन : नेपाल बार एशाेसिएशन

काठमाडौं । नेपाल बार एशाेसिएशनले नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आयोगको भूमिका कमजोर बनाउने प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बारको केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकारहरूको संयुक्त बैठकले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रस्तावित संशोधनले नेपाल कानून आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा कानून तर्जुमामा रहेको यसको प्रमुख भूमिकालाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ । साथै कानून निर्माण प्रक्रियामा नेपाल बार एशाेसिएशनको संस्थागत भूमिकासमेत हटाउने प्रयास गरिएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

बारले यस्तो संशोधन कानुनी शासनको आधारभूत मान्यता र कानून निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको जनाएको छ । प्रस्तावित संशोधन यथावत् पारित भए कानून निर्माण प्रक्रियाको संस्थागत सन्तुलनमा असर पुग्ने दाबी गर्दै सरकारले विधेयक पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यसैगरी बारले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि नागरिकस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । देशमा बढ्दो सामाजिक तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति, सद्भाव र नागरिक सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बारले संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठताको स्थापित परम्परा र संवैधानिक मर्मको पालना गर्नुपर्ने धारणा पनि दोहोर्‍याएको छ । साथै यस विषयमा आवश्यक निकासका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाउन प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।