गाउँपालिकामा जागिर लगाइदिने भन्दै उपाध्यक्षले घुस मागेपछि…

जस नेपाल

१४ साउन २०८३

गाउँपालिकामा जागिर लगाइदिने भन्दै उपाध्यक्षले घुस मागेपछि…

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरी (कुर्मी) र तत्कालीन एमआईएस अपरेटर सुरेश कहारविरुद्ध ५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार गाउँपालिकामा जागिर लगाइदिने भन्दै घुस लिएको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन एमआईएस अपरेटर कहारको बैंक खाताको चेकमार्फत कार्यालय सहयोगीको नाममा चेक काटी उपाध्यक्ष चौधरीको बैंक खातामा ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको पुष्टि भएको हो ।

अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको ‘न्यायिक असमानताविरुद्ध उपाध्यक्ष कार्यक्रम’ का लागि गाउँपालिकाबाट ६ लाख रुपैयाँ पेश्की लिइएको र उक्त रकममध्ये ५ लाख रुपैयाँ उपाध्यक्षको खातामा सारिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनमा रकम खर्च नगरी घुसस्वरूप रकम लिइएको निष्कर्षसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

आयोगले उपाध्यक्ष चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र घुस रकम जफतको मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै तत्कालीन एमआईएस अपरेटर सुरेश कहारविरुद्ध पनि सोही रकम बराबरको बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना तथा रकम जफतको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खवर

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो...

राष्ट्रपतिसमक्ष मुस्लिम आयोगले गर्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत

राष्ट्रपतिसमक्ष मुस्लिम आयोगले गर्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । नेपालको संविधानको...

सम्मानित अदालतमाथि विश्वास राख्नुपर्छ : गगन थापा

सम्मानित अदालतमाथि विश्वास राख्नुपर्छ : गगन थापा

केही दिन अगाडि सम्मानित अदालतले एउटा निर्णय गरेको छ, जो नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग सम्बिन्धत...

प्रतिनिधिसभाको नयाँ क्यालेन्डरबाट प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै गायब

प्रतिनिधिसभाको नयाँ क्यालेन्डरबाट प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै गायब

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग...