सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा लिखित जवाफपछि मात्रै सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन र कामकारबाहीको वैधानिकता चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदनमा विपक्षीको लिखित जवाफ पेस भएपछि मात्रै अर्को सुनुवाइको पेसी तोक्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासमा बिहीबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि आयोगतर्फबाट लिखित जवाफ पेस नभएको देखिएपछि अदालतले अर्को पेसी तोक्ने आदेश गरेको हो ।

रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालका अनुसार पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह ठकुरीले दायर गरेको रिटमा आयोगको लिखित जवाफ प्राप्त नभएकाले जवाफ आएपछि मात्रै थप सुनुवाइ अघि बढाइने भएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन र त्यसले थालेको छानबिनको संवैधानिक तथा कानुनी वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह ठकुरी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, लिगल इनोभेसन एन्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय र मानबहादुर लामिछानेले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई उजुरी लिने तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कामकारबाही तत्काल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशपछि आयोगले असार ३२ गते सूचना प्रकाशित गर्दै अदालतको आदेशको पालना गर्दै आफ्नो कामकारबाही अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको जनाएको थियो ।

पूर्ण इजलासको पछिल्लो आदेशमा नेपाल सरकारतर्फका विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न बाँकी समय दिइएको र आयोगविरुद्ध दायर रिटसँग सम्बन्धित अवहेलनाको निवेदनलाई समेत साथै राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।