योनीमा भाइब्रेटिङ उपकरण राख्नु बलात्कारसरह : केरला उच्च अदालत

काठमाडौँ । नाबालिकको योनीमा भाइब्रेटिङ उपकरण राखेको घटनामा भारतको केरला उच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । अदालतले यस्तो कार्यलाई शरीरभित्र गहिरो प्रवेश नभए पनि ‘पेनेट्रेटिभ सेक्सुअल असल्ट’ र बलात्कारको कसुर मानिने ठहर गरेको हो । नेपालमा पनि यस्तै विषयलाई समेट्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै नाबालिकको योनीमा कुनै वस्तु राख्नु पनि कानूनअनुसार ‘प्रवेश’ इन्सर्शनको शर्त पूरा हुने केरला उच्च अदालतले ठहर गरेको छ । अदालतले योनि द्वारमा भाइब्रेटिङ उपकरण राख्नु बालबालिकालाई यौन अपराधबाट संरक्षणसम्बन्धी ऐन, २०१२ (POCSO) अन्तर्गत ‘पेनेट्रेटिभ सेक्सुअल असल्ट’ (यौन प्रवेशसहितको यौन हमला) र आइ पि सी अन्तर्गत बलात्कारको अपराध मानिने जनाएको छ । यो फैसला जोशी केजे विरुद्द स्टेट अफ करेला मुद्दामा गरिएको हो ।

न्यायाधीश ए. बदरुद्दिनले यी अपराध स्थापित गर्न शरीरभित्र गहिरोसम्म प्रवेश भएको प्रमाण आवश्यक नपर्ने बताएका छन् ।

मुद्दामा अदालतसमक्ष मुख्य प्रश्न अभियोजन पक्षले ‘इन्सर्शन’ अर्थात् प्रवेश भएको कुरा प्रमाणित गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने थियो । IPC को धारा ३७५(बी) र POCSO ऐनको धारा ३(बी) अन्तर्गत महिलाको वा बालिकाको निजी अंगमा कुनै वस्तु वा शरीरको अंग प्रवेश गराउनु अपराधको आवश्यक तत्व मानिन्छ ।

अदालतले कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘कुनै पनि हदसम्म प्रवेश’ भएको भए उक्त शर्त पूरा हुने स्पष्ट गरेको छ । अदालतका अनुसार लेबिया मेजोरा वा भल्भा अर्थात् योनि वरपरको बाहिरी भागमा कुनै वस्तु राखिएको अवस्थामा पनि कानूनले मागेको ‘प्रवेश’ को शर्त पूरा भएको मान्न सकिन्छ ।

फैसलामा अदालतले लेबिया मेजोरा वा भल्भामा भाइब्रेटिङ उपकरण राख्नु नै उक्त उपकरण योनी क्षेत्रमा प्रवेश गराइएको प्रमाणका रूपमा पर्याप्त हुने उल्लेख गरेको छ । अदालतका अनुसार यस्तो कार्य POCSO ऐनको धारा ३(बी) अन्तर्गत परिभाषित र धारा ४ अन्तर्गत दण्डनीय ‘पेनेट्रेटिभ सेक्सुअल असल्ट’ को श्रेणीमा पर्छ । IPC को धारा ३७५(बी) अन्तर्गत परिभाषित बलात्कारको हकमा पनि यही कानुनी अवस्था लागू हुने अदालतले जनाएको छ ।

यो मुद्दा सन् २०१९ जुलाईमा भएको घटनासँग सम्बन्धित छ । त्यतिबेला पीडिता १७ वर्षकी थिइन् र एउटा कस्मेटोलोजी सेन्टरमा काम गर्थिन् । अभियुक्त त्यहाँ व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत थिए ।

अभियोजन पक्षका अनुसार अभियुक्तले पीडितालाई उपचार कक्षमा लगेका थिए । त्यसपछि भाइब्रेटिङ उपकरणमा लिंग आकारको एक वस्तु प्रयोग गरी पीडिताका केही कपडा हटाएर उक्त उपकरण जबर्जस्ती उनको निजी अंगमा राखेका थिए ।

अभियुक्तले घटनाबारे कसैलाई बताएमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने भन्दै पीडितलाई धम्कीसमेत दिएको अभियोजन पक्षको दाबी थियो ।

पछि यस सम्बन्धी विशेष अदालतले अभियुक्तलाई बलात्कार, पेनेट्रेटिभ सेक्सुअल असल्ट, IPC को धारा ३५४(बी) अन्तर्गत कपडा खोल्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले गरेको हमला तथा धारा ५०६(आई) अन्तर्गत आपराधिक धम्की दिएको कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले उनलाई १० वर्षको कठोर कैद सजाय सुनाएको थियो ।

त्यसपछि अभियुक्तले उच्च अदालतमा अपिल गर्दै अभियोजन पक्षले शरीरभित्र प्रवेश भएको कुरा प्रमाणित गर्न नसकेको दाबी गरेका थिए ।

उनले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पीडितले भाइब्रेटिङ उपकरण आफ्नो योनी क्षेत्रमा दबाइएको कुरा उल्लेख नगरेको तर्क गरेका थिए । साथै, उनले चिकित्सकीय प्रमाणको अभाव र हदम्यादको विषयलाई पनि जोडेर आफ्नो पक्षमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर उच्च अदालतले उनका सबै तर्क अस्वीकार गर्दै पीडितले लगातार भाइब्रेटिङ उपकरण सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा आफूलाई जबर्जस्ती निजी अंगमा राखिएको बताउँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।

अदालतका अनुसार POCSO ऐन र IPC दुवैमा ‘कुनै पनि हदसम्म’ प्रवेश भएको भए कानुनी शर्त पूरा हुने व्यवस्था रहेकाले उक्त बयान नै ‘इन्सर्शन’ अर्थात् प्रवेशको कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छ ।

ट्रायल कोर्टको फैसलामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएको भन्दै उच्च अदालतले अभियुक्तको दोषसिद्धि र १० वर्षको सजाय दुवैलाई कायम राखेको छ ।

यस मुद्दामा अभियुक्तका तर्फबाट अधिवक्ताहरू एमजी श्रीजीत, विद्याजीत एम, बिन्सी जोस, रोजिन देवासी, गोपिका केभी र स्टेट ब्रीफ गजेन्द्र सिंह राजपुरोहितले बहस गरेका थिए भने राज्यका तर्फबाट सरकारी वकिल सजीव पीकेले बहस गरेका थिए ।

स्रोत : बार एण्ड बेन्च