१३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन रोक लगाउन माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा रिट

नयाँदिल्ली । १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै भारतको दिल्ली उच्च अदालतमा जनहित याचिका ‘PIL’ दायर गरिएको छ ।

बालबालिकामा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो लत गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको भन्दै दायर गरिएको उक्त याचिकामा इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ‘MeitY’, मेटा, एक्स ‘X’, अल्फाबेट र स्न्यापच्याट लगायतलाई पक्षकार बनाइएको छ ।

उक्त मुद्दा मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय र न्यायाधीश करियाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि आएको हो । अदालतले अब यस मुद्दाको सुनुवाइ अगस्ट ५ मा गर्ने जनाएको छ ।

तीन वर्षे बालककी आमा कीर्ति दुआ र बालरोग विशेषज्ञ डा. शरद गुप्ताले उक्त जनहित याचिका दायर गरेका हुन् ।

याचिकामा सामाजिक सञ्जालमा गलत तथा यौनजन्य सामग्री निर्वाध रूपमा उपलब्ध हुनु संविधानको धारा २१ अन्तर्गतको जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ । साथै, बालबालिकालाई शोषणबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गर्ने धारा ३९(एफ)को समेत उल्लंघन भएको याचिकाकर्ताको दाबी छ ।

याचिकामा भारत सरकारको २०२५–२६ को आर्थिक सर्वेक्षणलाई समेत उद्धृत गरिएको छ । सर्वेक्षणमा युवामा सामाजिक सञ्जालको लत बढ्दै गएको र त्यससँगै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चिन्ता पनि बढिरहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

याचिकाकर्ताहरूले आर्थिक सर्वेक्षणले डिजिटल लतको समस्या रोक्न केही उपाय सुझाए पनि ती स्वैच्छिक प्रकृतिका मात्र भएकाले गम्भीर समस्या समाधानका लागि अनिवार्य कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

याचिकामा इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय MeitY, महिला तथा बाल विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, मेटा, अल्फाबेट, टेलिग्राम, स्न्याप इंक र एक्सलाई पनि मुद्दामा पक्षकार बनाइएको छ ।

मागहरु यस प्रकार छन् :

१३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने , १३ देखि १६ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि सामग्री नियमन गर्न र किशोर प्रयोगकर्ताका लागि रातको समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा ‘कर्फ्यु’ लगाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, भारतको ‘डिजी यात्रा’ प्रणालीको ढाँचामा अनिवार्य उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न तथा सूचना प्रविधि ऐन, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन र POCSO ऐनजस्ता विद्यमान कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

याचिकाकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सामग्री फिल्टर गर्न तथा बालबालिकाको यौन शोषणसँग सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध गराउने URL हरू ब्लक गर्न समेत अदालतबाट निर्देशन दिन माग गरेका छन् ।

याचिकामा अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, बेलायत, डेनमार्क, ग्रीस र इटालीका कानुनी व्यवस्थाको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । ती देशहरूले अनलाइन माध्यममा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हालै कानुन बनाएको वा कानुनको मस्यौदा तयार गरेको उल्लेख गर्दै भारतले पनि अनिवार्य कानुनी व्यवस्था बनाउँदा ती अभ्यासबाट सिक्न सक्ने याचिकामा तर्क गरिएको छ ।

याचिकामा युवामा सामाजिक सञ्जालको लत र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चिन्ता बढिरहेको देखाउने सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणलाई पुनः उद्धृत गरिएको छ ।

समस्याको गम्भीरता देखाउन याचिकाकर्ताहरूले विदेशका केही पछिल्ला अदालतका फैसलालाई समेत आधार बनाएका छन् । यसमा न्यु मेक्सिकोमा मेटाको जवाफदेहितासम्बन्धी फैसला र लस एन्जलसको एक जुरीले मेटा र गुगलविरुद्ध ‘लत लगाउने डिजाइन’ प्रयोग गरेको विषयमा गरेको फैसला समेत समावेश छन् ।