अदालतमा आज : सर्वोच्चमा जेनजी आन्दोलनको असर, अधिवक्ता परीक्षा आवेदन खुल्यो, घुससहित आईटी अफिसर पक्राउ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा ९३ मुद्दाको फैसला भएको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रभावले सर्वोच्चको वार्षिक मुद्दा फछ्र्योट लक्ष्य प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । एक लाख घुससहित आईटी अधिकृत पक्राउ, कानून व्यवसायी लाइसेन्स परीक्षाको नयाँ परीक्षा कार्यक्रम र आचारसंहिता, सुनसरी घटनामा न्यायिक छानबिनको माग र दाङको ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा आजका प्रमुख अपडेट हुन् । आउनुहोस् विस्तृतमा हेरौँ मंगलबार दिन भरका न्यायिक गतिविधि के के भए ?

भिडियाेमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ :

मंगलबार सर्वोच्चमा ३९५  पेसी तोकिदा ९३ मुद्दामा फैसला

सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार ३९५ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएकामा ९३ वटा मुद्दामा फैसला भएको छ ।

अदालत प्रशासनका अनुसार आज ५९ वटा आदेश जारी भएका छन् भने ७२ वटा मुद्दा स्थगित भएका छन् । त्यसैगरी १४३ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइएका छन् भने २७ वटा मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेका छन् ।

आज सर्वोच्च अदालतमा कुल १२ वटा इजलास सञ्चालन भएका थिए । तीमध्ये २ वटा एकल इजलास र १० वटा संयुक्त इजलास रहेका थिए । एउटा मुद्दाको कैफियतमा भने अन्य लेखिएको छ । यसबारे थप विवरण उल्लेख गरिएको छैन ।

मिसिल क्षतिले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छ्यौट लक्ष्य प्रभावित

गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्योट गर्न सकेन ।

अदालतले लक्ष्य राखेको १९ हजार छ सय उनानसी मध्ये ११ हजार चार सय उनान्सततरी मुद्दा मात्रै टुंग्याउन सफल भएको छ ।

आगजनीबाट मिसिलमा अकल्पनीय क्षति पुगेपछि लामो समय इजलास सञ्चालन हुन नसकेको र मिसिल व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा न्याय सम्पादन प्रक्रियामै असर परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

म्यागङ गाउँपालिकाका आईटी अधिकृत एक लाख घुससहित पक्राउ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत बिरेन्द्र तामाङलाई एक लाख रुपैयाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको छ ।

आयोगका अनुसार तामाङले भुक्तानी रकमको कमिसन माग्दै सेवाग्राहीलाई पटक-पटक दुःख हैरानी दिई घुस/रिसवत माग गरिरहेको सूचना र उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। आयोगबाट खटिएको टोलीले निजलाई सेवाग्राहीबाट १ लाख घुस लिइसकेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजुबाट गत साउन १८ गते नियन्त्रणमा लिएको हो ।

घुससहित पक्राउ परेका तामाङलाई विशेष अदालतको आदेशबाट घुस/रिसवत भ्रष्टाचार मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।

३५ औँ अधिवक्ता तहको परीक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक, १५ नजिर तोकिए

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायीको लाइसेन्स परीक्षाको कार्यक्रम र परीक्षा आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । परिषद्ले मोबाइल, स्मार्टवाच, ब्लुटुथलगायत कुनै पनि विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान नपाइने जनाएको छ ।

बहुवैकल्पिक परीक्षामा प्रश्नपत्रको ‘की’ उत्तरपुस्तिकामा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने र उल्लेख नगरे परीक्षा रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रश्नपत्र परीक्षा सकिएपछि अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ । परिषद्ले मस्यौदा लेखन परीक्षाका लागि देवानी, फौजदारी र रिटसम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने १५ वटा नजिरको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ । नजिर बारे जान्न यहाँ लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा : सुनसरी घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न माग

प्रतिनिधिसभामा सुनसरी घटनाको विषयले प्रवेश पाएको छ । विभिन्न दलका सांसदहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु उठेपछि बोल्न दिइएको समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

उनले सो घटनाका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा अफबाह फैलाउने पक्षलाई कारबाही गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद राईले राज्य प्रत्येक नागरिकको संरक्षक हुने भएकाले सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गरी राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका पक्षमा सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सुनसरी घटनापछि फैलिएको अराजक गतिविधि सबैको प्रयासपछि साम्य भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यस किसिमका घटना पुनः दोहोरिन नदिन र त्यसमा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई विधिको शासन कायम गर्न निष्पक्ष  छानबिन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाली कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) सांसद बलावती शर्माले सुनसरीमा भएको घटनालाई सबैले मिलेर नियन्त्रणमा ल्याउन गरेको प्रयास निकै सर्हानीय भएको भन्दै उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरे ।

सांसदहरूले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, पीडितलाई न्याय दिलाउन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै घटनाबारे फैलाइएका अफवाह नियन्त्रण गर्न र सरकारले जिम्मेवार ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध १ करोड ४१ लाख राजस्व हिनामिनाको आरोप

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा भएको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर योगी, राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी र सगुन कन्स्ट्रक्सन, बुटवल, रूपन्देही भनिने सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रा.लि. साथै   कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का तथा प्रतिनिधि विकास पुन (विरास पुन) को आपसी मिलेमतोमा उक्त अनियमितता भएको हो ।

आयोगका अनुसार स्थलगत निरीक्षण र प्राविधिक प्रतिवेदनबिनै ठेकेदारलाई एक करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको दोस्रो किस्ता मिनाहा गरी राजस्व हिनामिना गरिएको थियो । आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध सोही बराबरको बिगो, कैद र दोब्बर जरिवानाको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ ।