गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध १ करोड ४१ लाख राजस्व हिनामिनाको आरोप

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ ठेक्कासम्बन्धी अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।  

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गढवा गाउँपालिका वडा नं. १ अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्रको रङसिङ, राप्ती दोभानदेखि मलमला घाटसम्मको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्कामा राजस्व हिनामिना भएको पुष्टि भएको छ।  

उक्त ठेक्कामा सगुन कन्स्ट्रक्सन,  बुटवलसँग कुल ठेक्का रकम रु. २ करोड ८२ लाख ९७ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ ५० पैसामा सम्झौता भएको थियो । तर स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र प्राविधिक प्रतिवेदनबिना नै दोस्रो किस्ता बैंक जमानत बापतको रु. १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्ने निर्णय गरी राजस्व छुट दिइएको आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।  

आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर योगी, राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी र सगुन कन्स्ट्रक्सन, बुटवल, रूपन्देही भनिने सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रा.लि. साथै   कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का तथा प्रतिनिधि विकास पुन (विरास पुन) को आपसी मिलेमतोमा उक्त अनियमितता भएको हो ।  

आयोगले यी प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु. १ करोड ४१ लाख ५० हजार कायम गरी कैद र चुहावट रकमको दोब्बर जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ । 

ठेकेदार पक्षलाई मतियारको रूपमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी लिइएको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –