सांसदलाई विकास कोष दिनु असंवैधानिक : सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौँ  । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना बाँड्ने भनी कुनै औपचारिक निर्णय नै नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित रिट निवेदनहरू खारेज गरेको छ। तर अदालतले यस्तो प्रकृतिको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ वा सांसदको तजबिजी अधिकारमा राज्यकोष खर्च गर्ने कुनै पनि अभ्यास संविधानको आधारभूत संरचना, शक्तिपृथकीकरण र स्थानीय तहको स्वायत्तताविपरीत हुने स्पष्ट धारणा राख्दै प्रदेश सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ०८०-WO-१३६६, १३६७ र १३६८ नम्बरका तीनवटा रिट निवेदनमा मिति २०८१ साल जेठ २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको भनिएको निर्णय नै अस्तित्वमा नरहेको ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

निवेदकहरू परितोष कुमार साह, आबिद हुसैन, अधिवक्ता विक्रम भण्डारी, राम रतन सिंह, विकास कुमार गुप्ता, शिव शंकर यादव र अर्जुन पौडेलले मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई जनही पाँच करोड र समानुपातिक सदस्यलाई डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए। 

उनीहरूले यस्तो निर्णयले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, प्रदेश कार्यकारिणीको अधिकार (धारा १६२) र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार (धारा २१४) माथि हस्तक्षेप गर्ने, जनताको करबाट उठेको रकम व्यक्ति केन्द्रित योजनामा दुरुपयोग हुने र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा बेरुजु बढी हुने अवस्था सिर्जना गर्ने जिकिर गरेका थिए।

विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले लिखित जवाफमा मिति २०८१ जेठ २५ को बैठकमा यस्तो कुनै निर्णय नभएको, आ.व. २०८१/८२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन ऐनमा समेत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि कुनै कोष वा रकम विनियोजन नगरिएको स्पष्ट पारेका थिए। अदालतले मिसिल संलग्न कागजात र बजेट अभिलेख अध्ययन गर्दा पनि दाबी गरिएको औपचारिक निर्णय अस्तित्वमा नरहेको पाइएको जनाएको छ।

तर अदालतले मुद्दाको प्राविधिक खारेजीसँगै गहन संवैधानिक व्याख्या गरेको छ। अदालतले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यशक्तिको प्रयोग एउटै निकायमा केन्द्रित नगरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्ने र एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ। मोन्टेस्क्यू, जोन लक, जोन स्टुअर्ट मिल, वाल्टर ब्यागहट, जेम्स म्याडिसन र एडमन्ड बर्कका सिद्धान्तहरू तथा अन्तर-संसदीय संघ र यूएनडिपीका प्रतिवेदनहरूलाई उद्धृत गर्दै सांसदको संवैधानिक भूमिका विधायिकी (कानुन निर्माण), निगरानी  र प्रतिनिधित्वमूलक मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले व्याख्या गरेअनुसार राज्यकोषबाट बजेट परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण वा योजना कार्यान्वयन गर्ने विशुद्ध कार्यकारी कार्य हो र सांसदको उल्लिखित कुनै पनि संवैधानिक दायित्वभित्र पर्दैन। जसले बजेट स्वीकृत गर्छ, उसैले खर्च गर्ने परिपाटी प्राकृतिक न्याय र स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) विपरीत हुन्छ। सांसदलाई विकास योजना छनोट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउनु विधायिकी अतिक्रमण (Legislative Usurpation) हो।

नेपालको संविधानको धारा ८४(१)(क) र १७६(२) मा परिकल्पना गरिएको ‘निर्वाचन क्षेत्र’ विकास निर्माणको प्रशासनिक एकाइ नभई केवल जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि निर्धारित क्षेत्रीय एकाइ मात्र हो भनी अदालतले व्याख्या गरेको छ। 

केन्याको सर्वोच्च अदालतको द इन्स्टिच्युट फर सोसियल एकाउंटेबिलिटी मुद्दा, भारतको भिम सिंह विरुद्ध यूनियन अफ इन्डिया र फिलिपिन्सको बेल्गीका विरुद्ध ओकोआ  तथा अबाकाडा गुरो पार्टी लिस्ट मुद्दालाई उद्धृत गर्दै सांसदको भूमिका सिफारिसकर्तासम्म सीमित राख्नुपर्ने र कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी निकायमा निहित हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।

अदालतले संविधानको धारा ५६, ५७, २१४ र अनुसूची-८ ले स्थानीय विकास र योजना कार्यान्वयनको अनन्य अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै सांसद मार्फत योजना बाँड्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको स्वायत्तता र संस्थागत विकासलाई कमजोर बनाउने, स्रोतको दोहोरोपन सिर्जना गर्ने र सहकारी संघीयताको मर्मविपरीत हुने ठहर गरेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीचको विभेदले धारा १८ को समानताको हकमा समेत आघात पुर्‍याउने र समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने धारणा राखेको छ।

अदालतको निष्कर्ष छ;संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका सांसदको तजबिजी अधिकारमा राज्यको कोष खर्च गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संविधानको आधारभूत ढाँचा (Basic Structure) सँग सम्झौता गर्ने देखिन आएकोले यसलाई संवैधानिक र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट वैध मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

मधेश प्रदेशको औपचारिक निर्णयको अभावमा रिट प्राविधिक रूपमा खारेज भए पनि अदालतले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ;‘ ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ को नाममा सांसदको प्रत्यक्ष कार्यकारी संलग्नता रहने गरी कुनै पनि यस्ता विवादास्पद कोषहरू खडा नगर्न वा रकम विनियोजन गर्ने र सोको कार्यान्वयन गराउने कार्य नगर्न/नगराउन यो इजलास विपक्षीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’

आदेशको द्रष्टव्यमा लेखिएअनुसार  प्रस्तुत आदेशको पूर्ण पाठ तयार नहुँदै मिति २०८२ भदौ २४ गते अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल जली नष्ट भएको हुँदा इजलासबाट मिसिल अध्ययन भई मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निकालिएको मुद्दाको स्थिति समेतका आधारमा यो आदेश तयार गरिएको छ। यो आदेश २०८१ साल पौष १२ गते जारी गरिएको हो भने आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ-