सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग अहिले संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।

आयोगले काम सुरु गर्नुअघि नै यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अदालतले केही संवैधानिक पदाधिकारी र पूर्वन्यायाधीशको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै आयोगको क्षेत्राधिकार, गठनको संवैधानिक आधार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग यसको सम्बन्धबारे गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेका छन् । अदालतले यी प्रश्नलाई सामान्य कानुनी विवाद नभई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न मानेर पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।

आयोग किन गठन गरियो ?

सरकारले २०६२/०६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत र वैधताको अध्ययन गर्न न्यायिक प्रकृतिको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हो । सरकारको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति अध्ययन हुनेछ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/०६२ सम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिनेछ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

आयोगको काम के हो ?

सरकारले आयोगलाई सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको वैध आय र उनीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिबीच तुलना गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

आयोगले छानबिनमा परेका व्यक्तिलाई आफ्नो, श्रीमान् वा श्रीमती तथा छोराछोरीका नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न लगाउने हो । आवश्यक ठानेमा नातेदारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरणसमेत माग गर्न सक्ने आयोगको अधिकार रहेको छ ।
सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएपछि आयोगले मालपोत कार्यालयबाट जग्गा तथा घरको अभिलेख, बैंक खाताको विवरण, मौज्दात कारोबार, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेको शेयर लगानी, सवारी साधनको विवरण तथा उद्योग-व्यवसायमा गरिएको लगानीको स्रोतसमेत अध्ययन गर्ने अधिकार छ । विदेशमा लुकाइएको वा स्थानान्तरण गरिएको सम्पत्तिबारे पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य भनेको व्यक्तिको वैध आय जस्तै तलब, भत्ता, खेतीपातीबाट प्राप्त आम्दानी, पैत्रिक सम्पत्ति, घरभाडालगायत आयस्रोत र उसले आर्जन गरेको सम्पत्तिबीच तुलना गर्नु हो । यदि वैध आयभन्दा सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढी देखियो र त्यसको स्रोत पुष्टि हुन सकेन भने त्यसलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन भएको आधारका रूपमा आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नेछ ।

तर आयोग आफैंले कसैलाई दोषी ठहर गर्न वा सजाय दिन सक्दैन । यसको भूमिका तथ्य संकलन, अध्ययन र सिफारिससम्म सीमित हुन्छ । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अघि बढाउने र आवश्यक ठाने अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ । अन्तिम फैसला अदालतले मात्रै गर्नेछ ।

यसअघि गठन भएका मल्लिक आयोग, लम्साल आयोग, रायमाझी आयोग तथा कार्की आयोग पनि यही प्रकृतिका जाँचबुझ आयोग थिए ।

छानबिनको दायरामा को-को ?

सरकारले आयोगलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवसम्मको सम्पत्ति अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

आयोगलाई उजुरी परेका, विभागीय कारबाही भोगेका, अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलियाको भूमिका खेलेका तथा कर, राजस्व, भूमि र यातायातजस्ता संवेदनशील निकायमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गर्न पनि कार्यादेश दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले किन हस्तक्षेप गर्‍यो ?

सरकारले गठन गरेको आयोग संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगलाई केही व्यक्तिको हकमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

अदालतले विशेषगरी संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत पर्ने व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, बुझाइसकेको विवरण यथास्थितिमा राख्न तथा उनीहरूविरुद्ध कुनै कारबाहीको सिफारिस नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले उठाएका तीन संवैधानिक प्रश्न

अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

पहिलो, भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधानसम्मत हो कि होइन ?

दोस्रो, संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारको विशेष क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा सैनिक अधिकारीमाथि आयोगले अनुसन्धान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

तेस्रो, संविधानको धारा १३२ ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई संविधानमा विशेष व्यवस्था भएको बाहेक अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा पूर्वन्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउनु संविधानअनुकूल छ कि छैन ?

अदालतले यी प्रश्न गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले आयोगको सम्पूर्ण काम रोकेको भने छैन । धारा २३९ अन्तर्गतका केही संवैधानिक पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश तथा सम्बन्धित सैनिक अधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र अध्ययन प्रक्रिया आयोगले अघि बढाउन सक्ने अवस्था छ ।

तर आयोग गठनको संवैधानिक वैधता, यसको क्षेत्राधिकार तथा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न मिल्ने-नमिल्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम व्याख्याले मात्र आयोगको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

हेर्नुहोस अन्तरिम आदेश-