यो जुनीभरि गोला प्रणालीको समर्थन गरिँदैन

न्यायालयभित्र कामकारबाहीमा एकरुपता रहनुपर्छ। आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि अर्को कुरा गर्ने, अनि नर्म्सभन्दा बाहिर जाने, यो कुरा न्यायालयको धर्म, मर्म, मान्यता, कुनै कुराले पनि जस्टिफाई हुने कुरा हुँदैन। त्यसमा एकरुपता हुनुपर्छ।

त्यो ‘कन्सिस्टेन्ट’ भित्र कहिलेकाहीँ दृष्टिकोणहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। पाँच/सात वर्ष अगाडि एउटा कुरा भनिएको थियो, अब अहिले आउँदाखेरि त्यो कुनै परिस्थितिमा भनियो होला, त्यसो होइन, यो त यसो पो भन्ने कुनै दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ यदि भने पनि त्यो कुराचाहिँ अभिव्यक्त रुपमा गर्नुपर्छ । के कारणले त्यो परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरो खुलाइकन मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्छ।

यो सम्बन्धमा म एउटा उदाहरण यहाँ राख्न चाहन्छु।

७६/७७ सालतिर मैले डोल्पातिरको एउटा फैसला गरेको हो । अपहरण शरीर बन्धकवाला मुद्दा रहेछ । हरिकृष्णजी र म बेञ्चमा बसेका रहेछौँ । राय उहाँको रहेछ । उहाँले त्यसमा भन्नुभएको रहेछ, यो पोलिग्राफ टेस्ट पनि ग्राह्य प्रमाण हो । एउटा Obiter dicta (सहायक टिप्पणी) को रुपमा त्यसलाई पनि भनिएको रहेछ । अलिकति दुई वाक्य लेख्नुभएको रहेछ ।

हामी कामको प्रेसरमा हुन्छौँ, अब जे नष्कर्ष हो, त्यो कुरा ठिकै छ, साथीले लेखेको छ, सबै तर्कहरु जाँचेर, पढेर, तानेर हुने कुरा पनि भएन, सबै भ्याइँदैन। भएको यही थियो, मैले सही गरेँ, कुरा सिद्धियो।

पछि सपुर धामीवाला मुद्दा आयो। मित्रहरु बहस गर्न थाल्नुभो। अनि त्यो पोलिग्राफ टेस्टलाई प्रमाण लाउन लाग्नुभो, ‘यो त श्रीमान् प्रमाण लिएर त फैसला नै गरिसक्नु भो नि’ भनेपछि म झसंग भएँ।
‘कहाँ निर्णय गरेको छु, त्यसो गरेको मेरो नोटिसमा छैन।’

खोजेर हेरेँ । ए हो त रैछ । हरिकृष्णको राय भने पनि म उपरोक्त रायमा सहमत छु त भनिसकेको छु नि।

अब मैले त्यो मुद्दाको फैसला लेखेँ र पहिलेकोमा दुई सेन्टेन्स थियो अब त्यो पोलिग्राफ टेस्ट प्रमाण लाग्दैन भनेरमैले त्यही विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर ६\७ पेज डिल गरेर आफ्नो ओपिनियन मैले चेन्ज गरेँ है भनेर घोषित रुपमा गरेँ।

त्यसैले कन्सिस्टेन्सी (एकरुपता) को कुरामा कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्थाहरु पर्छ। अन्यथा त्यो गरिएको परिवर्तनको कुरो पारदर्शी हुनुपर्छ। तर्कसम्मत हुनुपर्छ । एउटा ‘कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ’ को मान्छेले बुझ्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ। मनपरीको किसिमको परिवर्तन स्वीकार्य हुँदैन।

गोला प्रणालीबारे

मलाई यो शब्दका लागि माफ गर्नुहोला। म यो गोला प्रणालीको पक्षमा कहिले पनि छैन। र, अहिलेसम्मको मेरो सोच र चिन्तनमा यो जुनीमा गोलालाई राम्रो चिज हो भनेर भनुँला जस्तो पनि लाग्या छैन मलाई । यो जुनीभरि।

मैले गोला प्रणालीको घनचक्करको विषयमा एउटा आर्टिकल लेखेको छु, प्रकाशन हुँदैछ। त्यो १२/१५ पेजको कतिको छ । यो मेरो आफ्नो कुरा हो। तर, अथोरिटीले जसले नियम संशोधन गर्नुपर्थ्यो, संशोधन गर्‍यो, लागु गर्‍यो, त्यही गोला अनुसार छुट्याएको मुद्दा फैसला गरेर त म पनि बसेकै हो।

संवैधानिक इजलासको सिलसिलामा गोलाको कुरा जोडिएको चाहिँ म बुझ्न सक्दिनँ। अरु कुरामा नियममा परिवर्तन गर्ने स्पेस थियो। त्यो पनि गर्नुहुने कुरा चाहिँ होइन भन्ने कुरा नै म अहिले पनि ठान्छु। गरियो, अब गर्ने गरिसकेपछि म आफ्नो धारणासम्म भन्न सक्ने भएँ।

संवैधानिक इजलासको त त्यो इजलास तोक्ने नै प्रधानन्यायाधीशले तोक्नेछ भनिएको छ, गोला कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ? संविधानमा चाहिँ यसो गर्न हुँदैन, फलानोलाई यो अधिकार हुन्छ भनेर एउटा कुरा लेख्ने, अनि त्यसलाई नियमले र आदेशले, परिपत्रले काट्न खोज्ने? त्यसैले जहाँ संवैधानिक इजलासको कुरा छ, त्यो मुद्दा तोक्नलाई योग्य मान्छे प्रधानन्यायाधीश भएर कोही मान्छे बस्या छैन भने उसलाई हटाइदिनुस्। त्यस्तो मान्छेले त्यहाँ बस्नै हुँदैन। तर, प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको मान्छेलाई विश्वासचाहिँ गर्नुपर्छ बसुन्जेल। कि हटाउनुपर्छ, कि विश्वास गर्नुपर्छ। योबीचमा न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल, यो सपिङ गरेर हिँड्ने कुराले कहिँ पनि पुर्याउँदैन।

अदालतभित्र पनि गोलाका विकल्प खोजी भएका रहेछन्। मसँग पनि कुरा भएको थियो। मैले भनेँ, मसँग गोलाको कुरा गर्न नआउनू, तिमीहरुको शास्त्र र मेरो शास्त्र यो विषयमा मिल्दैन ।

अदालतभित्र सबै सुन्दर, शान्त, मिलेका कुराहरु मात्रै छन्, म भन्दिनँ । त्यस्तो दाबी गर्दिनँ। सुधारका सम्भावनाहरु छन् । चरण चरणमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु छन्। ती कुराहरु सुधार गर्नुपर्छ।

के के छन् सुधार गर्नुपर्ने? संविधानको तहमा सुधार गर्नुपर्ने विषय के के हुन्? कानुनको तहमा गर्नुपर्ने र हाम्रा व्यवहारका तहमा गर्नुपर्ने कुराहरु के के हुन्? छुट्टै योसम्बन्धी कुरामा छलफल गर्नुपर्ने कहीँ संयोग जुर्‍यो भने त्योबेला गरौँला।

(नेपाल बार एशोसिएसन संवैधानिक समितिले शुक्रबार रामशाहपथस्थित बार भवनमा आयोजना गरेको ‘संवैधानिक अभ्यास : संशोधनको बहस, सीमा र प्रक्रिया’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यमा आधारित )

यो पनि-

संविधान संशोधनको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न

सम्पत्ति जाँच्ने पुरुषहरुमाथि प्रश्नै प्रश्न