‘ईश्वरजस्तै प्रधानन्यायाधीश भैदिए गोलाप्रथा चाहिँदैन’

२९ असार २०८३

‘ईश्वरजस्तै प्रधानन्यायाधीश भैदिए गोलाप्रथा चाहिँदैन’

माननीय न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाज्यूले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरु मैले सुन्ने अवसर पाएँ, संविधान संशोधनको प्रक्रियामा, कन्टेन्टमा अनि अन्तिममा यसलाई स्वीकृति दिने-नदिने भन्ने, प्रदेशको सहमति चाहिने- नचाहिने भन्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण विचारहरु हुन्।

माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाज्यूले ‘मेरो बोल्ने काम होइन, सुन्ने काम हो’ भन्नुभएको छ । तर, उहाँ पनि 0४५ सालमा कर विभागको सरकारी वकिल नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। न्यायाधीश त पछि 0५१ सालतिर हुँदै जानुभयो।

उहाँको गोलाप्रथाप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण हामीले थाहा पायौँ। एउटा प्रसंग मलाई याद आयो। विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो।

बालकको बलि र विश्वासको प्रश्न

एकचोटि एउटा बालकलाई एउटा राजाले ‘गरिब परिवारको बालक’ भनेर किनेर लगे । राजाको यज्ञमा बलि दिनका लागि तयार गरिएको रहेछ।

बालक एकदमै रोयो, धुरुधुरु । एकदमै । यज्ञ नै प्रभावित हुने गरेर रोइसकेपछि स्वयं बरुण प्रकट भए र ‘यो बालकलाई यज्ञमा उत्सर्ग गरियो भने पनि त्यसको भोग मैले नै लिने हो, अब यसलाई मुक्त गर्देऊ, यसलाई बलि दिनु पर्दैन, तिम्रो जे इच्छा छ, त्यो पूरा हुन्छ’ भनेपछि राजा विश्वस्त भए। त्यो बालकलाई बलिबाट मुक्त गरियो ।

पछि ती बालक प्रसिद्ध ऋषिका रुपमा विकसित भए। उनका सिद्धान्तहरु हामीले अनुसरण गर्दै आएका छौँ।

विश्वास गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो परिणाम ननिस्किने होइन । तर, यो अपवादको कुरा हो। एकदमै दुर्लभ । धेरै बालकहरुलाई बलि चढाइयो, एउटा बालकले मुक्ति पाएर ऋषि बन्यो ।

संविधान संशोधनको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न : पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा

मलाई माननीय न्यायाधीशकै एउटा लिटरेचर ०६५ सालको सम्झना छ- ‘खराब मानिसलाई संवेदनशील ठाउँमा पुर्‍याएर असल नतिजाको अपेक्षा गर्नु जस्तो महँगो भुल हामीले गर्न हुँदैन ।’ ०६५ सालको न्यायाधीश सम्मेलनमा श्रीमानको कार्यपत्रमा यो लेखेको मलाई सम्झना छ। मैले त्यो स्मरण गराएँ।

विश्वनाथ र भगवती श्रीमानको त्यो सम्वाद

एकचोटि विश्वनाथ उपाध्याय श्रीमान् र भारतका न्यायाधीश भगवती श्रीमानको भेट भएछ। भगवतीले विश्वनाथलाई ‘तपाईंले न्याय परिषद्को संरचना गरेर धेरै राम्रो काम गर्नुभयो तर एउटा गल्ती पनि गर्नुभयो’ भनेपछि विश्वनाथ श्रीमानले ‘के?’ भनेर सोध्नुभएछ ।

जवाफमा भगवतीले भन्नुभएछ- ‘तपाईंले न्यायपरिषदमा दुईजना न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ न्यायाधीश) त राख्नुभयो, तर दुईजना प्रधानन्यायाधीशले छानेको न्यायाधीश न्याय परिषदमा राख्नु पर्ने थियो, वरिष्ठतम भनेर राख्नुभयो, अब ती शक्ति केन्द्र बन्छन्। शक्ति केन्द्र बनिसकेपछि तपाईंले दुःख पाउनुहुन्छ । यही ०४७ को संविधानकालमै यो संविधानले धेरै दुःख पाएको, न्याय परिषदले काम गर्न नसकेको तपाईंले देख्नुहुन्छ ।’

विश्वनाथ श्रीमानले भन्नुभएछ, ‘हो, राम्रो गल्ती औँल्याउनु भयो, मैले त्यस्तै देखेँ ।’

विश्वनाथ श्रीमान्‌ले के ‘रियालाइज’ गर्नुभयो भने, ‘मैले सधैँ प्रधानन्यायाधीशहरु मैजस्तो वा हरिप्रसाद प्रधान जस्तो नै होलान् भनेर यो डिजाइन गरेँ। तर, प्रधानन्यायाधीश त किसिम-किसिमका आउनुभयो। जो व्यक्ति आयो, संस्कार पनि त्यहीरुपमा प्रकट भयो। त्राहिमाम हुनुपर्ने अवस्था पनि आयो । आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो ।’

गोला संविधानमै लेख्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ !

हाम्रा ईश्वर खतिवडा श्रीमान् जस्तै प्रधानन्यायाधीश हुने, हरिप्रसाद प्रधान आउने, विश्वनाथ उपाध्याय, हरगोविन्द सिंह प्रधान, रामप्रसाद श्रेष्ठ, रुद्रबहादुर सिंह… यही पात्रता र प्रवृत्ति आउँदाखेरि गोलाप्रथा चाहिएन भनेर मान्छेले भन्न सक्छन्।

तर, सबै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा बाँड्ने, अरु न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्ने, प्रधानन्यायाधीशले जो दिनुभएको छ, त्यही मुद्दा हामी हेर्ने हौँ भनेर उहाँहरु बस्ने, अनि हामी वकिलले बहस गर्न चाहिँ हामीलाई अलिकति संशय पैदा भएको हुनाले वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मेलनले पनि संवैधानिक बेन्च, अन्य बेन्च सबैमा गोला हुनुपर्छ र दैवी स्वामित्वमा मुद्दा तोक्नुपर्छ भनिएको हो। न्याय भनेको दैवी क्रिया नै हो, श्रीयन्त्र अन्तर्गत बसेर गरिने क्रिया हो ।

त्यसरी एक व्यक्तिले पेशी तोक्ने होइन, त्यसमा धेरै विकृति विसंगति आएको हुनाले गोला तोक्ने भन्ने प्रणाली आएको हुनाले नेपाल बारचाहिँ श्रीमान्‌को धारणालाई सम्मान गर्दै गोला प्रथा नै लागु हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढेको छ।

अब मलाई गोला संविधानमै लेख्नुपर्छ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ।

संविधान संशोधनबारे बार एशोसिएसनको धारणा

संविधान संशोधनबारे नेपाल बार एशोसिएसनको गत राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि धेरै विषयहरुमा प्रकाश पारेको छ। विशेषतः संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। न्याय परिषद् पुनः संरचना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। न्यायाधीशको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा निश्चित गर्नुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण रहिआएको छ। त्यस्तै गरेर उच्च अदालतहरुलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने भन्ने पनि हाम्रो मत छ। एवं प्रकारले अन्य विषयहरुमा हामीले आफ्नो धारणा र दृष्टिकोण राख्दै आएका छौँ।

हाम्रोमा विश्वासको संकट छ। अहिले एउटा दलले अर्कोलाई विश्वास गर्न सक्दैन। त्यही भएर दल सबैको संलग्नता बेगर बहसपत्र तयार गर्नका लागि समिति (कार्यदल) गठन गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले यो बहसपत्र तयार भइसकेपछि, यसलाई सबैले फराकिलो ढंगबाट स्वीकार गरिसकेपछि अनि आफ्नो अन्तिम धारणा व्यक्त गर्छ।

अहिले ठ्याक्कै वृहत् राजनीतिक सहमति नभइसकेको अवस्था र दुई तिहाइ चाहिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई ख्याल नगरिएजस्तो भएको हुनाले यो सरकार, संसद कति गम्भीर छ भन्ने कुरा नै हामीले थाहा पाएका छैनौँ। गम्भीर नभएको विषयमा संस्थाले आधिकारिक धारणा राखी हाल्नु उचित छैन। तर, पुराना दस्तावेजहरु हामीले पठाएका छौँ।

मेरो विचारमा आफ्नो, नेपाल बारले पछि आधिकारिक धारणाहरु राख्छ। हाम्रो ईश्वर श्रीमान् बेला-बेलामा यहाँ आउनुपर्छ, लेख्नुपर्छ। उहाँका लेखहरु, स्टाटसहरु पढ्ने मान्छे धेरै छन् र त्यसैबाट हामी ‘इन्लाइटेन’ भइरहेका छौँ। अब हामीलाई चाहिने न्यायाधीश यस्तै हो कि अवकाशपछि पनि चमक नघटोस् ।

(नेपाल बार एशोसिएसन संवैधानिक समितिले शुक्रबार रामशाहपथस्थित बार भवनमा आयोजना गरेको ‘संवैधानिक अभ्यास : संशोधनको बहस, सीमा र प्रक्रिया’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गोला प्रणालीको विरोध गरेपछि बारका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले दिनुभएको प्रतिक्रियामा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस्-

यो जुनीभरि गोला प्रणालीको समर्थन गरिँदैन

सम्बन्धित खवर

साउनदेखि देश भरका अदालतको नियमित सुनुवाइ एक सातालाई ठप्प, हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा किन प्रभावित हुन्छन् न्यायालय  ?

साउनदेखि देश भरका अदालतको नियमित सुनुवाइ एक सातालाई ठप्प, हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा किन प्रभावित हुन्छन् न्यायालय ?

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि करिब एक...