सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले सेना र न्यायाधीहरुको सम्पत्ति छानबिन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको तीन दिनपछि सम्पत्ति छानविन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै एक कदम पछाडि हटेको संकेत गरेको छ ।

आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश र सेनाबाहेक अन्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनैपर्ने र उनीहरुमाथिको छानबिन जारी रहने स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तीन दिनअघि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीमाथि छानविन नगर्न र उनीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न आयोगलाई भनेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति छानविन आयोगले अदालतबाट तोकिएका बाहेक अन्यको सम्पत्तिमाथि छानबिन जारी रहने भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ–

‘उक्त आदेशवाट नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यंशमा उल्लिखित संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरू र धारा २३९ (२) मा उल्लिखित पूर्वन्यायाधीश लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन शर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाको पूर्वअधिकृतहरुको हकमा नेपाल राजपत्रको दफा २ को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरामा नपार्नू भन्ने देखिन आएकाले सो बाहेकका राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, छानविन र प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको कार्यमा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिदा सोही अनुसारको सूचना सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।’

आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले केवल संवैधानिक पदाधिकारी र पूर्वन्यायाधीश जस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मात्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्यकारी नहुने  स्पष्ट गरेको छ। राजनीतिक पदाधिकारी तथा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयारीको कार्य भने निर्वाधरूपमा अघि बढ्ने आयोगले बताएको छ ।

आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृतहरूको हकमा नेपाल राजपत्रको सूचनाको दफा २ को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरामा नपार्ने देखिएको छ। तर, सो बाहेकका राजनीतिक तथा अन्य पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यमा उक्त आदेशबाट कुनै रोक लगाएको नदेखिएको आयोगको तर्क छ।

हेर्नुहोस् आयोगको विज्ञप्ति–

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा के छ ?

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसमेतले दायर गरेका रिट नम्बर ०८२-WO-१२९२, ०८२-WO -१२०६ र ०८२-WO -१४०४ मा सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार २६ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

आदेशमा संविधानको धारा २३९ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश, धारा २३९ (२) अनुसार महाभियोगबाट पदमुक्त भएका, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त न्यायाधीश, सैनिक ऐनअन्तर्गत कारबाही भएका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभन्दा बाहिर रहेका पूर्व न्यायाधीश लगायतलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, उजुरीमा छानबिन नगर्न र कुनै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न भनिएको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबारे थप समाचार पढ्नुहोस्–

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न