बालेन सरकारले तीन न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजेकै हो त ?

काठमाडौँ । तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरु, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालयमाथि हस्तक्षेप नगर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् (सीआईजे) का तर्फबाट इयान साइडरम्यान, ह्युमन राइट्स् वाचकी मीनाक्षी गांगुली र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी इजाबेल लासेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

बालेन सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशहरु (सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल ?) लाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको दाबीसमेत उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८३ साल वैशाखमा सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक हुने संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अनुचित रूपमा संशोधन गरेको थियो।’

प्रधानन्यायाधीश लगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधान समेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति तीनवटै संस्थाहरू चिन्तित भएको जनाइएको छ।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने मीनाक्षी गांगुली, इयान साइडरम्यान र इजाबेल लासे

संवैधानिक परिषदमा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेकोमा उक्त संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउने र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो,” आईसीजेका वरिष्ठ कानूनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भनेका छन्, “नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ–कमजोर बनाउनु हुँदैन।”

हालै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोज कुमार शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले यी चिन्ताहरूलाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘तीनजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको छ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको थियो।’

तीनवटै संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र यदि उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन्।

नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगको प्रक्रिया सुरू भएपछि संसद्ले ती आरोपहरूमाथि निर्णय नगर्दासम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्नेछन्। सरकारी निर्णयहरू र कार्यकारी कारबाहीहरूलाई चुनौती दिने धेरै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव भएका संवैधानिक मुद्दाहरूमाथि विचार गरिरहेको समयमा हुने सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको निलम्बनले अदालतको संरचना र कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय असर पार्ने ती संस्थाहरुको दाबी छ ।

स्पष्ट संवैधानिक औचित्य बिना न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाभियोगको प्रयोग वा धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने संवैधानिक कार्यविधिहरूलाई प्रयोग गरिएको र सम्भवतः विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्न खोजिएको बताइएको छ ।

नेपालमा यसअघि पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने परिस्थितिअन्तर्गत न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधिलाई प्रयोग गर्ने प्रयासहरू भए बताउँदै अगाडि भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ ।’

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन् ‘राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायाधीशहरू अनुचित प्रभाव, दबाब, धम्की वा हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्छ र उनीहरूको बर्खास्ती वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित तथा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालमा न्याय प्रशासनलाई सुदृढ बनाउनका लागि न्यायिक सुधार आवश्यक हुन सक्ने भए पनि यस्तो सुधार प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने भन्दा पनि सुदृढ बनाउने किसिमको हुनुपर्ने ती संस्थाहरूले बताएका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासे भन्छिन्, ‘न्यायिक सुधारको उद्देश्य भनेको अझ बढी राजनीतिक दबाबको जोखिममा पर्ने खालको संस्थाहरू निर्माण गर्नु नभई बरु जनविश्वास प्राप्त अझ सबल, स्वतन्त्र संस्थाहरू निर्माण गर्नु हो । सुधारहरू न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्तहरूको जगमा बलियोसँग अडिएको हुनुपर्छ। यी सिद्धान्तहरूबाट विचलित भई गरिएका सुधारहरूले जुन संस्थालाई बलियो बनाउन खोजिएको हो ती संस्थाहरूलाई नै उल्टो झन कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ।’

तीन संस्थाले नेपाल सरकारलाई दिएका ४ वटा सुझावहरु यस्ता छन्–

नेपाल सरकारले निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ :

• न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिई वा स्पष्ट रूपमा स्थापित संवैधानिक आधार, विधिको शासन र उचित प्रक्रियाअनुसार बाहेकका महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान र संरक्षण गर्ने;

• प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाएको सुनिश्चित गर्ने;

• संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनहरूको खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न र न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी संरचनाले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभुत्व र अनुचित प्रभावबाट पर्याप्त रूपमा संरक्षण गर्ने सुनिश्चित गर्ने;

• न्यायपालिकासम्बन्धी भविष्यका कुनै पनि सुधारहरूले नेपालको संविधान, विधिको शासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने।

सरकारमाथि प्रश्न

अन्तरराष्ट्रियरुपमा चिरपरिचित संस्थाले सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि सरकारले राजीनामा वा महाअभियोगको दबाव दिएको भनेर लगाएको आरोप सामान्य छैन । के सरकारले न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउने धम्की दिएकै हो त ? यसबारे नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा आएको छैन ।

तथापि, कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेकी छन्, सरकारले न्यायाधीशलाई धम्की दिएको छैन । सरकारले यस्तो काम गर्दैन । विज्ञप्ति निकाल्नेहरुले यसको पुष्टि गर्नुपर्छ । विना आधार आरोप लगाउन पाइँदैन ।